ya-talukyanchya-navyane-kela-samavesh-ativrushti-taluka-yadi-maharashtra-2025;महाराष्ट्रात जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीने शेती आणि जनजीवन उद्ध्वस्त केले आहे. २९ जिल्ह्यांतून ६८ लाख हेक्टर शेतीजमिनींवर पिकांचे नुकसान झाले, तर ६० लाखाहून अधिक शेतकरी प्रभावित झाले. अशा पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी सुधारित शासन निर्णय (जीआर) जारी करून अतिवृष्टी बाधित तालुक्यांची यादी विस्तारित केली. यात २९ नवीन तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला असून, एकूण २८२ तालुके बाधित घोषित झाले आहेत. यापैकी २५१ तालुके पूर्णतः बाधित आणि ३१ तालुके अंशतः बाधित असा वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ही सुधारणा राजकीय दबाव आणि आमदारांच्या मागण्या लक्षात घेऊन घेण्यात आली, ज्यामुळे नांदेडमधील १६ आणि धुळेमधील ३ तालुक्यांसारख्या महत्त्वाच्या भागांचा समावेश झाला. अंशतः बाधित तालुक्यांतील प्रत्यक्ष प्रभावित मंडळांना विशेष सवलती मिळणार असल्याचे जीआरमध्ये स्पष्ट केले आहे.
सुधारित यादी जाहीर होण्यापूर्वी ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने ३१,६२८ कोटी रुपयांचे भव्य अतिवृष्टी मदत पॅकेज जाहीर केले होते. हे महाराष्ट्रातील इतिहासातील सर्वात मोठे शेतकरी मदत पॅकेज आहे, ज्यात २५३ तालुक्यांसाठी प्राधान्याने तरतूद आहे. पिक नुकसानीसाठी कोरड्या जमिनीला १८,५०० रुपये प्रति हेक्टर, हंगामी बागायतीला २७,००० रुपये आणि पूर्ण बागायतीला ३२,५०० रुपये भरपाई मिळेल. याशिवाय, माती वाहून जाणाऱ्या शेतजमिनींसाठी ४७,००० रुपये रोख मदत आणि एमजीएनआरईजीए अंतर्गत ३ लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त तरतूद आहे. विमादार शेतकऱ्यांना १७,००० रुपये प्रति हेक्टर अतिरिक्त विमा रक्कम मिळेल, ज्यामुळे ४५ लाख विमादारांना लाभ होईल. पशुधन नुकसानासाठी ३२,००० रुपये प्रति प्राणी, उध्वस्त घरांसाठी २ लाख रुपये नवनिर्माण मदत आणि मृत्यू झालेल्या कुटुंबांना ४ लाख रुपयांची एक्स-ग्रॅशिया मदत समाविष्ट आहे. दिवाळीपूर्वीच ही रक्कम खात्यांमध्ये जमा होणार असल्याने शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी नवसंजन मिळेल.
या सुधारित यादीमुळे अतिवृष्टीग्रस्त तालुक्यांना (Flood Affected Talukas) विविध सवलती मिळणार आहेत. पूर्णतः बाधित तालुक्यांना पूर्ण पॅकेज लागू होईल, तर अंशतः बाधितांमध्ये केवळ प्रत्यक्ष नुकसानग्रस्त मंडळांना पंचनामा आधारित मदत मिळेल. उदाहरणार्थ, नांदेड जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांचा समावेशाने मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. धुळे, जालना, सोलापूर, धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगरसारख्या जिल्ह्यांतही व्यापक प्रभाव पडला आहे. केंद्र सरकारकडे १५,००० कोटींची अतिरिक्त मदत मागणी करण्यात आली असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन अहवाल सादर केला जाईल.
अतिवृष्टी नुकसानभरपाई प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी पंचनामा १००% पूर्ण करण्यात आला असून, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अर्ज सादर करता येतील. शेतकऱ्यांनी हेल्पलाइन १८००-२३३-३४४० वर संपर्क साधावा. ही योजना केवळ आर्थिक मदत नाही, तर शेती पुनर्वसन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीसाठी आहे. २८२ तालुक्यांतील शेतकरी बांधवांसाठी ही सुधारित यादी वरदान ठरेल, ज्यामुळे महाराष्ट्राची शेती पुन्हा हिरवीगार होईल आणि दिवाळी आनंदमय होईल.