8th pay commission da merger latest news 2025;अठावा वेतन आयोग (8th Pay Commission) ही केंद्र सरकारची मोठी योजना आहे, जी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते आणि पेन्शन यांमध्ये बदल घडवून आणणार आहे. दर दशकात एकदा येणाऱ्या या आयोगामुळे ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारक यांना थेट फायदा होणार आहे. सध्या सातव्या वेतन आयोगाची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ ला संपत असल्याने, सर्वांच्या डोळ्यांवर अठावा वेतन आयोग DA मर्जर ही चर्चा आहे. महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) हे विलीनीकरण झाल्यास मूलभूत वेतनात (Basic Pay) वाढ होईल, ज्यामुळे भविष्यातील DA, HRA आणि इतर भत्तेही वाढतील.
doe.gov.in सारख्या अधिकृत साइट्सवर उपलब्ध माहितीनुसार, आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ च्या अधिसूचनेद्वारे झाली असून, त्याची अध्यक्षता माजी सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई करत आहेत. तज्ज्ञ म्हणून सांगतो की, ही प्रक्रिया कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमान सुधारण्यासाठी महत्त्वाची आहे, पण DA मर्जरसारख्या अपेक्षांमुळे गोंधळ आहे. या लेखात अठावा वेतन आयोग मर्जर लेटेस्ट न्यूज २०२५ वर सविस्तर माहिती देत आहोत, जेणेकरून सामान्य कर्मचारीही सहज समजून घेऊ शकतील आणि DA बेसिक पे मर्जर च्या सत्यतेचा अंदाज घेतील.
अठावा वेतन आयोग काय आहे? DA मर्जर म्हणजे काय आणि ते कसे शक्य?
अठावा वेतन आयोग ही एक स्वतंत्र समिती आहे, जी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचना, भत्ते, पेन्शन आणि कामाच्या परिस्थितीची आढावा घेते. जसे सातव्या आयोगाने २०१६ मध्ये फिटमेंट फॅक्टर २.५७ ने वेतन वाढवले, तसे अठाव्या आयोगाची शिफारस २०२६ किंवा २०२७ पासून लागू होऊ शकते. ही प्रक्रिया १० वर्षांच्या चक्रावर आधारित असते, ज्यात महागाई, उत्पादकता आणि आर्थिक परिस्थितीचा विचार केला जातो.
DA मर्जरची संकल्पना: सोप्या शब्दांत समजून घ्या
DA merger with basic pay म्हणजे सध्याचा DA (सध्या ५८%) हा मूलभूत वेतनात मिसळणे. उदाहरणार्थ, जर तुमचे मूल वेतन १८,००० रुपये असेल, तर DA मर्जरनंतर ते २८,४४० रुपये होईल (१८,००० + ५८% DA). याचा फायदा:
- भत्त्यांमध्ये वाढ: HRA (गृह भाडे भत्ता), TA (प्रवास भत्ता) आणि CCA हे नव्या मूल वेतनावर आधारित वाढतील.
- पेन्शन वाढ: निवृत्तिवेतनधारकांना DR मर्जरमुळे थेट फायदा.
- भविष्यातील DA: नव्या मूल वेतनावरून नवीन DA मोजले जाईल, ज्यामुळे दीर्घकाळ फायदेशीर.
पूर्वीच्या आयोगांमध्ये (जसे सहाव्या आयोगात ५०% DA मर्जर) हे झाले आहे, पण आता ५८% DA साठी कर्मचारी संघटना मागणी करत आहेत. तज्ज्ञ म्हणून सांगतो, हे मर्जर महागाईविरोधात तात्काळ दिलासा देईल, कारण DA दरसाल दोनदा वाढतो पण तो मूल वेतनात मिसळला जात नाही.
आयोगाची रचना आणि कार्यपद्धती
- अध्यक्ष: जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज).
- सदस्य: प्रा. पुलक घोष (पार्ट-टाइम) आणि पंकज जैन (सदस्य-सचिव).
- कार्यकाळ: स्थापनेपासून १८ महिन्यांत अहवाल सादर.
- व्याप: केंद्रीय कर्मचारी, संरक्षण दल, AIS अधिकारी आणि युनियन टेरिटरी न्यायव्यवस्था.
आयोग Terms of Reference (ToR) नुसार वेतन वाढीसाठी फिटमेंट फॅक्टर ३.० किंवा त्याहून अधिक सुचवू शकतो, ज्यामुळे वेतन वाढ ३०-४०% शक्य आहे. पण DA मर्जर ही आयोगाची शिफारस असेल, की स्वतंत्र निर्णय, हे स्पष्ट नाही. महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी (जसे महसूल, शिक्षण विभाग) हे बदल राज्य पातळीवरही लागू होऊ शकतील.
DA मर्जरचे फायदे आणि तोटे: कर्मचाऱ्यांसाठी मार्गदर्शन
फायदे:
- तात्काळ दिलासा: महागाई (सध्या ६-७%) वर नियंत्रण.
- रिटायरमेंट लाभ: ग्रॅच्युटी, PF वाढेल.
- कुटुंब फायदा: एकूण उत्पन्न वाढल्याने कर्ज, शिक्षण खर्च भागेल.
तोटे:
- सरकारी खर्च वाढ: १ लाख कोटींचा अतिरिक्त बोजा.
- विलंब: आयोगाची शिफारस २०२७ पर्यंत येईल, म्हणजे तात्काळ मर्जर नाही.
तुम्ही कर्मचारी असाल, तर DA कॅल्क्युलेटर २०२५ वापरा आणि संघटनेशी (जसे NJCA) जोडले जा. हे बदल सरकारी कर्मचारी वेतन वाढ २०२५ सारख्या शोधांसाठी उपयुक्त ठरतील.
नवीनतम अपडेट्स आणि ट्रेंडिंग बातम्या: डिसेंबर २०२५ ची मोठी घोषणा
डिसेंबर २०२५ मध्ये अठावा वेतन आयोग लेटेस्ट न्यूज ने धुमाकूळ घातला आहे. १ डिसेंबर २०२५ ला लोकसभेत वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, DA-DR व मूल वेतन विलीनीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नाही. ही घोषणा लोकसभा प्रश्न क्र. २१२ (आनंद भदौरिया यांचा) च्या उत्तरात आली, ज्यात आयोगाची अधिसूचना (३.११.२०२५) ची पुष्टी केली गेली. यामुळे कर्मचारी संघटनांमध्ये निराशा आहे, कारण ते ५०% DA मर्जर ची मागणी करत होत्या.
ट्रेंडिंग न्यूज: X वर #8thPayCommission हॅशटॅग व्हायरल आहे, ज्यात कर्मचारी इंटरिम रिलीफ ची मागणी करत आहेत. Economic Times नुसार, २०२६ च्या बजेटमध्ये आयोगाच्या शिफारशींसाठी निधी जाहीर होऊ शकतो. महाराष्ट्रात मराठी वृत्तपत्रे याला ‘कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी हानी’ म्हणत आहेत.
भविष्यात २४ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत DA ६१% होण्याची शक्यता, पण मर्जरशिवाय फायदा मर्यादित. अधिकृत अपडेटसाठी doe.gov.in पहा