म्हातारपणात पेन्शन हीच खरी काठी असते, हाच खरा आधार असतो. प्रत्येकाला त्याच्या सेवानिवृत्तीनंतर जगण्यासाठी पेन्शन ही असलीच पाहिजे. ही गरज लक्षात घेता केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी असलेली नवीन पेन्शन योजना (New Pension Scheme -NPS) ऐवजी आता युनिफाईड पेन्शन स्कीम (Unified Pension Scheme-UPS)आणली आहे आणि या योजनेला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मान्यता सुद्धा मिळालेली आहे . ही पेन्शन योजना भारत सरकार 1 एप्रिल 2025 पासून लागू करणार आहे. व 23 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. या पेन्शन योजनेत किमान व मूलभूत पेन्शन दिली जाणार आहे.या पेन्शन योजनेचा फायदा मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबालाही होईल.
या लेखात आपण युनिफाईड पेन्शन योजना विषयी सर्व माहिती बघणार आहोत. पात्रता काय असेल, नेमके फायदे काय मिळतील, नवीन पेन्शन योजना व युनिफाईड पेन्शन योजना यातील फरक व पेन्शन स्कीम अपडेट्स अशा सर्व गोष्टी आपण या लेखात पाहणार आहोत.
युनिफाइड पेन्शन योजनेचे फायदे काय आहेत?
सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे निवृत्तीनंतर मिळणारे पेन्शन हे निवृत्तीच्या आधीच्या शेवटच्या वर्षातील पगाराच्या सरासरी 50% असेल .
खात्रीशीर पेन्शन हे मागील वर्षाच्या सरासरी पगाराच्या 50% असणाऱ्या हा त्यातला पहिला पहिला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बघा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीच्या आधीच्या 12 महिन्यांच्या म्हणजे त्यांचे जे शेवटचे 12 महिने असतील त्याच्यात सरासरी मूळ वेतनाच्या बेसिक पेच्या 50% निवृत्ती वेतन म्हणून दिलं जाणार आहे म्हणजेच एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या नोकरीच्या शेवटच्या वर्षी जर का ₹50000 मूळ वेतन मिळालेलं असेल तर निवृत्तीनंतर त्यांना प्रत्येक महिन्याला ₹25000 इतकी पेन्शन मिळणार आहे .
पेन्शन साठी पगार हा मूळ वेतनानुसार गणला जाईल. म्हणजे पेन्शन ही निवृत्तीच्या वेळी शेवटच्या वर्षी असणाऱ्या मूळ वेतनाच्या ( Basic Pay ) च्या 50% असेल.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सेवानिवृत्तीनंतर मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला 60 टक्के रक्कम व महागाई भत्ता दिला जाईल. व पेन्शन व्यतिरिक्त एक रकमी रक्कम ही दिली जाईल.
जे 25 वर्षापेक्षा कमी काळ सेवेमध्ये आहेत त्यांना त्याच प्रमाणात पेन्शन मिळणार आहे म्हणजे 25 किंवा त्याहून अधिक वर्ष सेवेत असलेल्यांना सरासरी मूळ वेतनाच्या 50% रक्कम दिली जाणार आहे आणि जर का सेवा 25 वर्षापेक्षा कमी आणि 10 वर्षापेक्षा जास्त असेल तर त्याच प्रमाणामध्ये पेन्शन ही कमी केली जाणार आहे
कुटुंबाला निश्चित पेन्शन रकमेच्या 60% आणि महागाई सवलत सुद्धा मिळणार आहे म्हणजे जर का एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला 60% पेन्शन मिळेल जर का तो कर्मचारी सेवानिवृत्त झालेला असेल तर याशिवाय कुटुंबाला किमान महागाई सवलत रक्कम देखील मिळणार आहे
यूपीएसमध्ये महागाई भत्त्याच्या आधारावर वाढ केली जाईल. ज्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना महागाईच्या झळा बसणार नाहीत.
ही महागाई सवलत एआय सीपीआयडब्ल्यू याच्यानुसार दिली जाणार म्हणजे औद्योगिक कामगारांसाठी जो अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक आहे त्याच्यानुसार ही महागाईतली सवलत दिली जाणार.
जाणार आहे आणि पेन्शन व्यतिरिक्त एक रकमी रक्कम सुद्धा मिळणार आहे म्हणजे सरकार प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्याच्या नोकरीचे प्रत्येकी सहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्या पगाराच्या 10% आणि या महिन्यांसाठी डीए निवृत्ती नंतर एक रकमी रक्कम म्हणून देणार.
यूपीएस मध्ये सेवानिवृत्तीनंतर ग्रॅज्युटी व्यतिरिक्त, त्यांच्या वार्षिक सेवेवर आधारित वर आधारित एक रकमे रक्कम देखील मिळेल, ही रक्कम त्यांच्या प्रत्येकी सहा महिन्याच्या सेवेसाठी मासिक पगाराच्या दहा टक्के असेल.
कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी सुरू केलेल्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना म्हणजे नॅशनल पेन्शन स्कीम किंवा यूपीएस याच्यापैकी एक पर्याय निवडावा लागणार आहे निवृत्ती वेतन सध्या कर्मचाऱ्यांचा 10% वाटा आहे केंद्र सरकारचा 14% वाटा आहे ,यूपीएस मध्ये केंद्र सरकारचा 18% वाटा असणार आहे
ह्या सर्व यूपीएस मधल्या नवीन अशा ह्या योजना आहेत ज्याच्यानुसार कर्मचाऱ्यांना अधिकाधिक फायदा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे
योजना संबंधित ताज्या अपडेट्स आणि महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी या ग्रुपला जॉईन व्हा- इथे क्लिक करा
युनिफाईड पेन्शन स्कीम साठी पात्रता व इतर अटी
- यूपीएस ही योजना मुख्यत्वे करून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी असेल. जे सरकारी कर्मचारी NPS पेन्शन योजनेत सहभागी आहेत पण त्यांना यूपीएस मध्ये स्वीच करायचे आहे ते पात्र असतील.
- जे कर्मचारी 2004 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झाली आहेत व ज्यांना एनपीएस पेन्शन स्कीम लागू आहे असे कर्मचारी यूपीएस साठी पात्र असतील.
- 31 मार्च 2025 पर्यंत जे कर्मचारी निवृत्त होतील त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकेल व त्यांना थकबाकीसह पेन्शन दिली जाईल.
- पेन्शन साठी कालावधी सुद्धा विचारात घेतला जाईल.
- जे कर्मचारी 25 वर्षापेक्षा जास्त काळ शासकीय सेवेत असतील त्यांनाच शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाईल.
- जे कर्मचारी 25 वर्षापेक्षा कमी पण दहा वर्षापेक्षा जास्त काळ सेवेत असतील त्यांना त्याच प्रमाणात पेन्शन मिळेल.
- पण तरीही महत्त्वाची बाब म्हणजे या योजनेत किमान 10 हजार पेन्शनची हमी आहे. म्हणजेच ज्याने दहा वर्षापेक्षा जास्त पण 25 वर्षांपेक्षा कमी काळ सेवा दिली असेल व त्याचे मूळ वेतन कितीही कमी असले तरी त्याला किमान दहा हजार रुपये पेन्शन मिळेल. व त्यात महागाई भत्त्याची सुद्धा तरतूद असेल.
- कर्मचाऱ्यांना यूपीएस किंवा एनपीएस यातील एक निवडण्याची मुभा दिली जाईल.अशा प्रकारची योजना राज्यांमध्ये सुद्धा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे तर याचा राज्य कर्मचाऱ्यांनाही फायदा होईल
UPS व NPS यातील फरक
निवृत्ती वेतनात कर्मचाऱ्यांचा दहा टक्के वाटा असतो तर काही वाटा सरकार उचलते,
एन पी एस मध्ये केंद्र सरकार 14 टक्के वाटा देते तर ते सरकार यूपीएस मध्ये 18 टक्के वाटा उचलेल.यावरूनच कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा मिळेल हे सुनिश्चित होते.
यु पी एस मध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात केले जाणार नाही, जे की एनपीएस मध्ये कपात केली जायचे.
जे कर्मचारी यूपीएसची निवड करतील ते नंतर एनपीएस निवडू शकणार नाहीत. यूपीएसमध्ये महागाई भत्त्याच्या आधारावर वाढ केली जाईल. ज्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना महागाईच्या झळा बसणार नाहीत.
युनिफाईड पेन्शन स्कीम या योजनेबाबत अधिक जाणून घेण्यासाठी अधिकृत वेबसाईट ला भेट द्या-https://financialservices.gov.in/beta/en/ups