म्हातारपणात पेन्शन हीच खरी काठी असते, हाच खरा आधार असतो. प्रत्येकाला त्याच्या सेवानिवृत्तीनंतर जगण्यासाठी पेन्शन ही असलीच पाहिजे. ही गरज लक्षात घेता केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी असलेली नवीन पेन्शन योजना (New Pension Scheme -NPS) ऐवजी आता युनिफाईड पेन्शन स्कीम (Unified Pension Scheme-UPS)आणली आहे. ही पेन्शन योजना भारत सरकार 1 एप्रिल 2025 पासून लागू करणार आहे. व 23 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. या पेन्शन योजनेत किमान व मूलभूत पेन्शन दिली जाणार आहे.या पेन्शन योजनेचा फायदा मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबालाही होईल.
या लेखात आपण युनिफाईड पेन्शन योजना विषयी सर्व माहिती बघणार आहोत. पात्रता काय असेल, नेमके फायदे काय मिळतील, नवीन पेन्शन योजना व युनिफाईड पेन्शन योजना यातील फरक व पेन्शन स्कीम अपडेट्स अशा सर्व गोष्टी आपण या लेखात पाहणार आहोत.
युनिफाइड पेन्शन योजनेचे फायदे काय आहेत?
- सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे निवृत्तीनंतर मिळणारे पेन्शन हे निवृत्तीच्या आधीच्या शेवटच्या वर्षातील पगाराच्या सरासरी 50% असेल .
- पेन्शन साठी पगार हा मूळ वेतनानुसार गणला जाईल. म्हणजे पेन्शन ही निवृत्तीच्या वेळी शेवटच्या वर्षी असणाऱ्या मूळ वेतनाच्या ( Basic Pay ) च्या 50% असेल.
- जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सेवानिवृत्तीनंतर मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला 60 टक्के रक्कम व महागाई भत्ता दिला जाईल. व पेन्शन व्यतिरिक्त एक रकमी रक्कम ही दिली जाईल.
- यूपीएसमध्ये महागाई भत्त्याच्या आधारावर वाढ केली जाईल. ज्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना महागाईच्या झळा बसणार नाहीत.
- या पेन्शन योजनांमध्ये महागाई सवलत असेल, ज्याची गणना औद्योगिक कामगारांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित असेल.
- यूपीएस मध्ये सेवानिवृत्तीनंतर ग्रॅज्युटी व्यतिरिक्त, त्यांच्या वार्षिक सेवेवर आधारित वर आधारित एक रकमे रक्कम देखील मिळेल, ही रक्कम त्यांच्या प्रत्येकी सहा महिन्याच्या सेवेसाठी मासिक पगाराच्या दहा टक्के असेल.
युनिफाईड पेन्शन स्कीम साठी पात्रता व इतर अटी
- यूपीएस ही योजना मुख्यत्वे करून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी असेल. जे सरकारी कर्मचारी NPS पेन्शन योजनेत सहभागी आहेत पण त्यांना यूपीएस मध्ये स्वीच करायचे आहे ते पात्र असतील.
- जे कर्मचारी 2004 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झाली आहेत व ज्यांना एनपीएस पेन्शन स्कीम लागू आहे असे कर्मचारी यूपीएस साठी पात्र असतील.
- 31 मार्च 2025 पर्यंत जे कर्मचारी निवृत्त होतील त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकेल व त्यांना थकबाकीसह पेन्शन दिली जाईल.
- पेन्शन साठी कालावधी सुद्धा विचारात घेतला जाईल.
- जे कर्मचारी 25 वर्षापेक्षा जास्त काळ शासकीय सेवेत असतील त्यांनाच शेवटच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाईल.
- जे कर्मचारी 25 वर्षापेक्षा कमी पण दहा वर्षापेक्षा जास्त काळ सेवेत असतील त्यांना त्याच प्रमाणात पेन्शन मिळेल.
- पण तरीही महत्त्वाची बाब म्हणजे या योजनेत किमान 10 हजार पेन्शनची हमी आहे. म्हणजेच ज्याने दहा वर्षापेक्षा जास्त पण 25 वर्षांपेक्षा कमी काळ सेवा दिली असेल व त्याचे मूळ वेतन कितीही कमी असले तरी त्याला किमान दहा हजार रुपये पेन्शन मिळेल. व त्यात महागाई भत्त्याची सुद्धा तरतूद असेल.
- कर्मचाऱ्यांना यूपीएस किंवा एनपीएस यातील एक निवडण्याची मुभा दिली जाईल.अशा प्रकारची योजना राज्यांमध्ये सुद्धा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे तर याचा राज्य कर्मचाऱ्यांनाही फायदा होईल
UPS व NPS यातील फरक
निवृत्ती वेतनात कर्मचाऱ्यांचा दहा टक्के वाटा असतो तर काही वाटा सरकार उचलते,
एन पी एस मध्ये केंद्र सरकार 14 टक्के वाटा देते तर ते सरकार यूपीएस मध्ये 18 टक्के वाटा उचलेल.यावरूनच कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा मिळेल हे सुनिश्चित होते.
यु पी एस मध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात केले जाणार नाही, जे की एनपीएस मध्ये कपात केली जायचे.
जे कर्मचारी यूपीएसची निवड करतील ते नंतर एनपीएस निवडू शकणार नाहीत. यूपीएसमध्ये महागाई भत्त्याच्या आधारावर वाढ केली जाईल. ज्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना महागाईच्या झळा बसणार नाहीत.
युनिफाईड पेन्शन स्कीम या योजनेबाबत अधिक जाणून घेण्यासाठी अधिकृत वेबसाईट ला भेट द्या-https://financialservices.gov.in/beta/en/ups