sheti-zamin-mozani-private-bhumapak-permission;महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आला आहे. शेती जमीन वाद, विशेषतः बांध आणि सीमा रेषांमुळे होणारे संघर्ष आता खासगी भूमापकांच्या मदतीने पटकन मिटवता येतील. महसूल व वन विभागाने (Revenue and Forest Department) हा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला असून, तो सोलापूर जिल्ह्यात प्रथम लागू होत आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना जमीन मोजणी प्रक्रिया जलद, स्वस्त आणि विश्वसनीय होईल, ज्यामुळे शेती क्षेत्रातील वाद कमी होऊन उत्पादकता वाढेल.
शेती बांध वादांचे प्रमाण आणि समस्या
महाराष्ट्रात दरवर्षी सुमारे ८०० शेतकरी जमीन मोजणीच्या अर्ज सादर करतात, ज्यातील १५० हून अधिक प्रकरणांमध्ये पोलिस संरक्षणाची गरज भासते. पारंपरिक पद्धतीत भूमी अभिलेख कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे अर्ज प्रक्रिया २-३ महिन्यांपर्यंत रखडते. यामुळे साधे कुटुंबातील जमीन विभागणूक (पोटहिश्सा) देखील गुंतागुंतीचे रूप धारण करते. परिणामी, हे वाद गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये बदलतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते आणि शेती कामावर परिणाम होतो.
खासगी भूमापकांची भूमिका: नवीन युगाची सुरुवात
महसूल व वन विभागाच्या या निर्णयानुसार, आता परवानाधारक खासगी भूमापक शेती जमीन मोजणी करू शकतील. हे भूमापक सिव्हिल इंजिनीअरिंग डिप्लोमाहोल्डर असावेत आणि भूमी अभिलेख अधीक्षकाकडून (Land Records Superintendent) परवाना मिळवावा लागेल. सर्व भूमी अभिलेख कार्यालयांना ई-मोजणी आवृत्ती ०.२ (e-Measurement Version 0.2) अंतर्गत प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हा निर्णय महाराष्ट्र भूमी महसूल संहिता १९६६ (Maharashtra Land Revenue Code 1966) कलम ८५ आणि महाराष्ट्र भूमी महसूल (सीमा आणि सीमा चिन्हे) नियम १९६९ नियम १३(२) यांच्या आधारावर घेतला गेला आहे. यानुसार, कुटुंबातील संयुक्त जमिनीच्या उपविभागासाठी मोजणी शुल्क केवळ २०० रुपये प्रति पोटहिश्सा (७/१२ उतारेनुसार) निश्चित करण्यात आले आहे. हा निर्णय शासनाचे अधिकृत परिपत्रक (Government Circular) द्वारे मंजूर झाला असून, अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट revenue.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध आहे.
शेतकऱ्यांसाठी फायदे: जलद आणि परवडणारी सेवा
- वेळेची बचत: आता अर्ज सादर केल्यानंतर तात्काळ मोजणी शक्य होईल, ज्यामुळे २-३ महिन्यांचा विलंब संपेल.
- खर्च कमी: पारंपरिक पद्धतीत पोलिस संरक्षण आणि इतर खर्चांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा बोजा पडत होता. आता फक्त २०० रुपयांचे शुल्क भरून समस्या सोडवता येईल.
- वाद टाळणे: बांध आणि सीमा वाद लवकर मिटल्याने शेती उत्पादन वाढेल आणि सामाजिक तणाव कमी होईल.
- तंत्रज्ञानाचा वापर: ई-मोजणी प्रणालीद्वारे डिजिटल रेकॉर्डिंग होईल, ज्यामुळे भविष्यातील वाद टाळता येतील.
हा निर्णय केवळ सोलापूरपुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण महाराष्ट्रात शेती क्षेत्रातील जमीन मोजणी वाद सोडवण्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल. शेतकऱ्यांनी आता स्थानिक भूमी अभिलेख कार्यालयात संपर्क साधून परवानाधारक भूमापकांची यादी मागवावी आणि प्रक्रिया सुरू करावी.
भविष्यातील शक्यता: शेती क्षेत्रातील क्रांती
महसूल विभागाच्या या पावलामुळे शेतकऱ्यांना शेती बांध मोजणी प्रक्रिया सोपी होईल आणि महाराष्ट्र शेती अधिक सक्षम बनेल. अधिकृत माहितीसाठी नेहमी सरकारच्या वेबसाइटचा संदर्भ घ्या. तुमच्या शेतातील वाद असतील तर आजच अर्ज करा – वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचवा!