pik vima latest update ;प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) ही भारत सरकारची प्रमुख पीक विमा योजना आहे, जी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण देते. ही योजना २०१६ पासून राबवली जात आहे आणि ती पेरणीपूर्वीपासून ते कापणीनंतरपर्यंतच्या नुकसानीला कव्हर करते. शेतकऱ्यांना कमी हप्त्यात विमा मिळतो, तर उर्वरित हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार भरणार.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये आणि लाभ
ही योजना अधिसूचित पिकांसाठी (जसे भात, गहू, कापूस, सोयाबीन इ.) आणि अधिसूचित क्षेत्रात उपलब्ध आहे.
- विमा कव्हरेज: ओलावृष्टी, दुष्काळ, पूर, चक्रीवादळ, कीटक-रोग इत्यादी नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान; स्थानिक आपत्ती (localized calamities); कापणीनंतरचे नुकसान (१४ दिवसांपर्यंत).
- हप्ता दर: खरीप पिकांसाठी २%, रब्बी पिकांसाठी १.५%, फळपीक आणि व्यावसायिक पिकांसाठी ५%. शेतकऱ्यांचा हिस्सा हाच, उर्वरित सरकार भरणार.
- भरपाई: विमा संरक्षित रक्कम (Sum Insured) आणि नुकसानीच्या टक्केवारीनुसार हेक्टरी भरपाई (उदा. काही प्रकरणांत ₹१८,९०० प्रति हेक्टरपर्यंत). ही रक्कम थेट बँक खात्यात (DBT) जमा होते.
- पात्रता: कर्जदार आणि बिगर-कर्जदार शेतकरी; ७/१२ उताऱ्यावर पीक नोंद; आधार-लिंक बँक खाते; वेळेत हप्ता भरलेला.
विमा अर्ज आणि दावा प्रक्रिया कशी आहे?(pik vima apply )-
- अर्ज कसा करावा: बँक, सहकारी संस्था, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) किंवा ऑनलाइन pmfby.gov.in वर अर्ज. खरीप हंगामासाठी सामान्यतः जुलैअखेर मुदत.
- नुकसान सूचना: नुकसान झाल्यास ७२ तासांत कृषी अधिकारी, विमा कंपनी किंवा पोर्टलवर सूचित करा.
- दावा मंजुरी: पंचनामा, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्सनंतर दावा मंजूर होतो आणि रक्कम थेट खात्यात येते.
- यादी तपासणी: pmfby.gov.in वर अर्ज क्रमांक किंवा आधारने स्थिती पहा.
- तक्रार निवारण: विमा कंपनीच्या टोल-फ्री नंबरवर किंवा जिल्हा तक्रार समितीकडे तक्रार.
नवीनतम अपडेट्स: २०२५ मधील महत्त्वाचे बदल(pik vima latest updates)-
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जानेवारी २०२५ मध्ये PMFBY आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना (RWBCIS) २०२५-२६ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. एकूण बजेट ₹६९,५१५.७१ कोटी आहे. (स्रोत: pib.gov.in)
- नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जाहीर: खरीप २०२६ पासून वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्याने आणि भात शेतात पाणी साचल्याने (inundation) होणारे नुकसानही कव्हर होईल.
- तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला: YES-TECH आणि क्रॉप कटिंगसाठी पारदर्शकता.
- महाराष्ट्रात: सुधारित नियम लागू; ई-पीक पाहणी अनिवार्य; बोगस अर्जांसाठी कठोर कारवाई.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी महत्त्वाची आहे. नवीन बदलांमुळे अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल. अधिक माहितीसाठी pmfby.gov.in ला भेट द्या किंवा जवळच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा. नवीन अपडेट्स येताच सतर्क राहा!