maharashtra-new-districts-talukas-2025-list-updatesमहाराष्ट्राच्या प्रशासकीय रचनेत मोठे बदल घडवण्याची शक्यता आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी १९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी चंद्रपूर दौऱ्यात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, प्रशासकीय सोयी आणि स्थानिक विकासासाठी २० नवीन जिल्हे आणि ८१ तालुक्यांची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. ही घोषणा महाराष्ट्र नवीन जिल्हे यादी (Maharashtra New Districts List 2025) आणि महाराष्ट्र नवीन तालुके (Maharashtra New Talukas 2025) सारख्या ट्रेंडिंग विषयांसाठी चर्चेत आहे, ज्यामुळे राज्याचा प्रशासकीय नकाशा पूर्णपणे बदलू शकतो. ताज्या बातम्यांनुसार, हा प्रस्ताव जनगणना आणि भौगोलिक निकषांवर आधारित असून, शासनाचा अंतिम निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे. ही योजना प्रशासकीय विकेंद्रीकरण (Administrative Decentralization Maharashtra) आणि स्थानिक विकास (Local Development 2025) सारख्या हाय CPC कीवर्ड्सप्रमाणे लाखो नागरिकांना फायदा देईल.
या प्रस्तावाची पार्श्वभूमी अशी आहे की, सध्या महाराष्ट्रात ३६ जिल्हे आणि ३८५ तालुके आहेत, जे सहा महसूल विभागांत विभागलेले आहेत: कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर. नागरिकांना प्रशासकीय कामांसाठी (जसे जात प्रमाणपत्र, महसूल रिकॉर्ड) दूरवर जावे लागते, ज्यामुळे वेळ आणि पैसा वाया जातो. नवीन जिल्हे आणि तालुक्यांमुळे हे अंतर कमी होईल आणि विकासाला गती मिळेल. महाराष्ट्राची स्थापना १ मे १९६० रोजी झाली, तेव्हा २६ जिल्हे होते; नंतर १० नवीन जिल्हे तयार झाले, ज्यातील सर्वात नवीन पालघर (१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी ठाणे जिल्ह्यातून स्वतंत्र) आहे. मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, निर्णय घेताना जनगणना, विधानसभा जागांची पुनर्रचना, भौगोलिक परिस्थिती आणि प्रशासकीय सोयीचा विचार केला जाईल. हा निर्णय घाईगडबडीत न घेता सर्वसमावेशकपणे घेतला जाईल.
प्रस्तावित नवीन जिल्ह्यांची यादी खालीलप्रमाणे आहे (काही प्रमुख उदाहरणे; एकूण २० जिल्ह्यांची शक्यता):
| विद्यमान जिल्हा | प्रस्तावित नवीन जिल्हा |
|---|---|
| नाशिक | मालेगाव |
| अहिल्यानगर | शिर्डी |
| पुणे | बारामती |
| ठाणे | मीरा-भाईंदर |
| सातारा | कराड |
तालुक्यांची विशिष्ट यादी जाहीर झालेली नाही, पण ८१ नवीन तालुक्यांचा प्रस्ताव आहे, ज्यात ग्रामीण भागातील विकासाला प्राधान्य मिळेल. तालुक्यांची निर्मिती जिल्ह्यांच्या विभागणीतून होईल, ज्यामुळे स्थानिक प्रशासन मजबूत होईल.
नवीन जिल्हा किंवा तालुका निर्मितीची प्रक्रिया लोकशाही आणि प्रशासकीय तत्त्वांवर आधारित आहे:
- प्राथमिक आराखडा तयार करणे: जिल्हाधिकारी (Collector) स्तरावर सीमा, क्षेत्र विभाजन आणि मुख्यालयाचा आराखडा तयार केला जातो.
- सूचना आणि हरकती मागवणे: आराखडा प्रसिद्ध करून नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या जातात, ज्यामुळे सहभाग सुनिश्चित होतो.
- अंतिम अहवाल सादर करणे: हरकतींचा विचार करून जिल्हाधिकारी अंतिम अहवाल शासनाकडे पाठवतात.
- शासनाचा अंतिम निर्णय: अहवालावर आधारित शासन निर्णय घेते आणि अधिसूचना जारी करते.
ताज्या बातम्यांनुसार, २०२५ मध्ये हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे आहे, आणि २०२६ च्या जनगणनेशी जोडला जाईल. ही योजना महाराष्ट्र प्रशासकीय फेरबदल (Maharashtra Administrative Changes 2025) चा भाग आहे, जी विकासाला गती देईल. नागरिकांनी स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधून सूचना द्याव्यात; अधिक माहितीसाठी महसूल विभागाच्या वेबसाइट पहा.