maharashtra-karjamafi-2025;महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक ऐतिहासिक घोषणा झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला असून, ३० जून २०२६ पर्यंत संपूर्ण कर्जमाफीची अंमलबजावणी होईल, असा शब्द दिला आहे. ३० ऑक्टोबर २०२५ च्या बैठकित प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमण्यात आली असून, निकष ठरवले जातील. ताज्या अपडेटनुसार, आचारसंहितेच्या काळातही मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात DBT द्वारे पोहोचेल, ज्यामुळे लाखो शेतकरी लाभान्वित होतील.
या घोषणेचे मुख्य उद्दिष्ट शेतकऱ्यांच्या कर्जबोझापासून मुक्ती देणे आहे, ज्यामुळे आत्महत्या रोखता येतील आणि शेतीला चालना मिळेल. फडणवीस यांनी बच्चू कडू यांच्या शिष्टमंडळासोबतच्या बैठकीत सांगितले की, “३० जूनपूर्वी संपूर्ण कर्जमाफी होईल, आणि परदेशी समिती निकष ठरवेल.” ताज्या बातम्यांनुसार, ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी मुंबईत झालेल्या बैठकीत ही घोषणा झाली असून, आचारसंहितेच्या काळातही DBT द्वारे मदत सुरू राहील. महाराष्ट्रात १० लाख शेतकरी कर्जबाजारी असून, गेल्या वर्षी १,५०० आत्महत्या झाल्या आहेत. ही योजना कर्जमाफी मागणी (Debt Waiver Demand Maharashtra) चा भाग असून, सोयाबीन, कापूस आणि धान उत्पादकांना प्राधान्य मिळेल.
प्रवीण परदेशी समिती आणि निकष: परदेशी समितीने कर्जमाफीचे निकष ठरवण्याचे काम सुरू केले आहे: कर्जरकमेची मर्यादा (५ लाखांपर्यंत), उत्पन्न मर्यादा (२ लाखांपेक्षा कमी) आणि पात्र पिके (खरीफ-रब्बी). ताज्या अपडेटनुसार, १ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत समितीचा अहवाल सादर होईल, आणि ३० जून २०२६ पर्यंत अंमलबजावणी होईल. ही योजना SC/ST, OBC आणि महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य देईल, आणि DBT द्वारे पारदर्शक वितरण होईल।
आंदोलनाचा पार्श्वभूमी आणि फायदे: बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाने (२८ ऑक्टोबर २०२५ पासून) सरकारला जागृत केले असून, नागपूर-हैदराबाद महामार्गावरील २० किमी जाममुळे दबाव वाढला. फायदे: शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, आत्महत्या रोखल्या जातील, आणि शेती उत्पादकता २५% ने वाढेल. ताज्या बातम्यांनुसार, ३० ऑक्टोबरला फडणवीस यांनी कडू यांना फोन करून शब्द दिला असून, आंदोलन स्थगित करण्याची विनंती केली आहे।
शेतकऱ्यांसाठी सल्ला: शेतकऱ्यांनी eKYC पूर्ण करून कर्ज तपशील तपासा। हेल्पलाइन १८००-२३३-३४४० वर संपर्क साधा। ही योजना शेतकरी आर्थिक सक्षमीकरण (Farmer Economic Empowerment 2026) चा आधार आहे। शेतकरी बांधवांनी आंदोलनाच्या यशाबद्दल समितीचा अहवाल वाट पाहून लाभ घ्या; अधिक माहितीसाठी महसूल विभागाच्या GR पहा।