e-peek-pahani-last-date-maharashtra-2025;महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी ई-पीक पाहणी ही डिजिटल क्रांतीची एक महत्वाची पायरी ठरली आहे. ई-पीक पाहणी योजना ही महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने राबवली जाणारी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील पिकांचा डिजिटल नोंद ठेवण्याची सोय देते. खरीप हंगाम २०२५-२६ साठी सुरू झालेल्या या प्रक्रियेत अवकाळी पाऊस, पूरस्थिती आणि दुबार पेरणी यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अडचणी आल्या. परंतु, शासनाने शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी ई-पीक पाहणी नवीन मुदत ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. ही मुदतवाढ शेतकऱ्यांना पीक विमा योजना, नुकसान भरपाई आणि इतर सरकारी अनुदानांचा लाभ घेण्यासाठी एक सुवर्णसंधी आहे. या लेखात आपण ई-पीक पाहणी कशी करावी, नवीन अपडेट्स आणि फायद्यांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया, जेणेकरून आपण वेळेत नोंदणी पूर्ण करून शेती विमा आणि कृषी अनुदान मिळवू शकू.
ई-पीक पाहणी योजनेचे महत्व आणि पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रात सुमारे १४४ लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पिकांची पेरणी झाली असून, त्यापैकी १०८ लाख हेक्टरची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. ई-पीक पाहणी २०२५ ही “माझी शेती, माझा सातबारा, मीच नोंदविणार, माझा पीकपेरा” या अभियानाचा भाग आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पारंपरिक तलाठी-आधारित नोंदणीपासून मुक्ती मिळते आणि डिजिटल स्वरूपात सातबारा उताऱ्यावर पिकांची माहिती अपडेट होते. ही योजना प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) शी जोडलेली असल्याने, पिक नुकसान झाल्यास हेक्टरी १८,९०० रुपयांपर्यंत भरपाई मिळते. तसेच, अग्रिस्टॅक नोंदणी आणि फार्मर आयडी लिंकिंगद्वारे सरकारी योजनांचा लाभ सोपा होतो. जर नोंदणी केली नाही, तर पीक विमा, अतिवृष्टी अनुदान आणि कर्जमाफी यांसारखे ५ प्रमुख फायदे गमावता येतील. ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी एक संजीवनी ठरली आहे, विशेषतः हवामान बदलाच्या काळात.
नवीन मुदतवाढ: ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत संधी
खरीप हंगामासाठी ई-पीक पाहणीची सुरुवात १ ऑगस्ट २०२५ पासून झाली होती आणि प्राथमिक मुदत १४ सप्टेंबर २०२५ होती. मात्र, सप्टेंबरमधील पूर आणि अवकाळी पावसामुळे नोंदणी अपूर्ण राहिल्याने शासनाने ३० सप्टेंबर, नंतर २९ ऑक्टोबर आणि आता ई-पीक पाहणी लास्ट डेट ३० नोव्हेंबर २०२५ अशी पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे. ही घोषणा महसूल विभागाने नुकतीच केली असून, जिल्हा कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जात आहे. अहमदनगरसारख्या जिल्ह्यांतही ही मुदत लागू आहे. शेतकऱ्यांनी आता विलंब न करता नोंदणी पूर्ण करावी, जेणेकरून पीक विमा प्रीमियम भरून हंगाम सुरक्षित होईल.
ई-पीक पाहणी कशी करावी: स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन
ई-पीक पाहणी ऑनलाइन नोंदणी ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि मोबाईल-आधारित आहे. यासाठी ई-पीक पाहणी अॅप (DCS व्हर्जन ४.०.०.०) वापरा. खालील स्टेप्स फॉलो करा:
१. अॅप डाउनलोड करा: गुगल प्ले स्टोअरवर “ई-पीक पाहणी (DCS)” शोधा आणि डाउनलोड करा. जुने अॅप डिलीट करून नवीन व्हर्जन इंस्टॉल करा.
२. नोंदणी सुरू करा: अॅप उघडा, गट क्रमांक (७/१२ उताऱ्यावरील) एंटर करा. आधार किंवा फार्मर आयडी लिंक करा.
३. पीक माहिती भरा: शेताचे क्षेत्र, पिकाचा प्रकार (भात, कापूस, सोयाबीन इ.), पेरणी तारीख आणि फोटो अपलोड करा. जीपीएस लोकेशन स्वयंचलित येते.
४. सबमिट आणि व्हेरिफाय: माहिती सबमिट केल्यानंतर ४८ तासांत दुरुस्ती करता येते. तलाठी स्तरावर १०% वैरिफिकेशन होते.
मोबाईल नसल्यास, गावातील कृषी सहाय्यक किंवा हेल्पलाइन ०२०-२५७१२७१२ वर संपर्क साधा. ही प्रक्रिया १०-१५ मिनिटांत पूर्ण होते आणि डिजिटल पुरावा साठवता येतो.
लेटेस्ट अपडेट्स आणि फायदे
नुकत्याच जारी झालेल्या ई-पीक पाहणी लेटेस्ट अपडेट्स नुसार, अॅपमध्ये आता हिंदी आणि इंग्रजी भाषा जोडल्या गेल्या आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण शेतकऱ्यांना सोपे होईल. तसेच, पीक विमा योजना २०२५ मध्ये ई-पीक पाहणी अनिवार्य असून, नोंदणीनुसार विमा हप्ता जप्त होणार नाही. राज्यात ३० लाख हेक्टरची नोंद बाकी असल्याने, कृषी विभागाकडून व्हॉट्सअॅप ग्रुप्स आणि शिबिरे राबवली जात आहेत. फायद्यांमध्ये नुकसान भरपाई (हेक्टरी २०,००० रुपयांपर्यंत), कर्ज माफी आणि सबसिडी यांचा समावेश आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात स्थिरता आणते आणि डिजिटल इंडियाला बळकटी देते.
शेवटचा विचार: वेळेत कृतीबद्ध व्हा
ई-पीक पाहणी ही केवळ नोंदणी नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठी एक मजबूत पाया आहे. ई-पीक पाहणी महाराष्ट्र २०२५ च्या या नवीन मुदतीचा लाभ घेऊन, आपण सरकारी योजनांचा पूर्ण उपयोग करू शकतो. शेतकरी बंधूनी आजच अॅप डाउनलोड करा आणि नोंदणी पूर्ण करा. अधिक माहितीसाठी महसूल विभागाच्या वेबसाइटला भेट द्या. आपली शेती सुखकर होवो, हीच सदिच्छा!