१८८० सालापासूनचे सातबारा, फेरफार आणि खाते उतारे घरबसल्या पाहा – महाभूमीचे नवीन अपडेट्स!e-abhilekh-satbara-online-2025

या ग्रुपला जॉइन व्हा!

Join Now

या Telegram ग्रुपला जॉइन व्हा

Join Now

e-abhilekh-satbara-online-2025;महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहारात पारदर्शकता आणि सुलभता आणण्यासाठी सरकारने ‘ई-अभिलेख’ (E-Abhilekh) योजना सुरू केली आहे. ही योजना १८८० पासूनच्या जुन्या जमीन अभिलेखांना डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करते, ज्यात फेरफार, सातबारा उतारा (7/12 Utara) आणि खाते उतारे (Khata Extract) समाविष्ट आहेत. २०२५ च्या नवीन अपडेटनुसार, योजना ७ जिल्ह्यांवरून १९ जिल्ह्यांत विस्तारित झाली असून, ३० कोटी अभिलेख ऑनलाइन आहेत. ही योजना महाराष्ट्र जमीन अभिलेख ऑनलाइन (Maharashtra Land Records Online) आणि सातबारा उतारा डाउनलोड (Satbara Utara Download) सारख्या ट्रेंडिंग विषयांसाठी उपयुक्त आहे, ज्यामुळे शेतकरी आणि मालमत्ता खरेदीदारांना तहसील कार्यालयात जाण्याची गरज राहिली नाही. ताज्या बातम्यांनुसार, १८ ऑक्टोबर २०२५ च्या महसूल विभागाच्या GR नुसार, योजना पूर्णपणे डिजिटल झाली असून, ९०% अभिलेख स्कॅन केले गेले आहेत.

ई-अभिलेख योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट जुन्या अभिलेखांचे संरक्षण आणि नागरिकांना घरबसल्या माहिती उपलब्ध करणे आहे. १९ जिल्ह्यांत ही सुविधा उपलब्ध आहे: अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, जळगाव, लातूर, मुंबई उपनगर, नंदूरबार, नाशिक, पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग, ठाणे, वाशिम आणि यवतमाळ. या जिल्ह्यांतील नागरिक १८८० पासूनच्या फेरफार (Ferfar Records), सातबारा उतारा आणि खाते उतारे डाउनलोड करू शकतात. योजना महाभूमी पोर्टलद्वारे राबवली जाते, ज्यात ३० कोटी दस्तऐवज डिजिटाइज्ड आहेत. २०२५ च्या अपडेटनुसार, मोबाइल अॅप सुरू झाले असून, १ लाखाहून अधिक डाउनलोड्स झाले आहेत.

जुने अभिलेख पाहण्याची प्रक्रिया सोपी आहे: aapleabhilekh.mahabhumi.gov.in वर जा आणि ‘e-Records (Archived Documents)’ निवडा. भाषा मराठी करा. नवीन वापरकर्ता असल्यास ‘नवीन वापरकर्ता नोंदणी’ करा: नाव, आडनाव, लिंग, राष्ट्रीयत्व, मोबाइल, ई-मेल, जन्मतारीख आणि पत्ता भरा. लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड तयार करा. लॉगिन केल्यानंतर जिल्हा, तालुका आणि गाव निवडा, अभिलेख प्रकार (फेरफार/सातबारा) निवडा, गट क्रमांक टाका आणि ‘शोधा’ क्लिक करा. अभिलेख दिसल्यास डाउनलोड करा. ऑफलाइनसाठी तहसील कार्यालयात अर्ज सादर करा. २०२५ च्या अपडेटनुसार, अर्ज ७ दिवसांत प्रक्रिया होतो आणि शुल्क १००-५०० रुपये आहे.

योजनेचे फायदे अनेक: तहसीलात जाण्याची गरज नाही, फसवणूक टाळता येते, आणि अभिलेख संरक्षण होते. ताज्या बातम्यांनुसार, १९ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत ५० लाख अभिलेख डाउनलोड झाले असून, १० लाख नवीन नोंदण्या झाल्या आहेत. ही योजना महाराष्ट्र सातबारा ऑनलाइन (Maharashtra Satbara Online) चा आधार आहे. शेतकरी आणि मालमत्ता मालकांनी लवकर नोंदणी करून लाभ घ्या; अधिक माहितीसाठी महाभूमी पोर्टल पहा.

Leave a Comment