Bank New Rule 2025;महाराष्ट्र आणि देशभरातील बँक खातेधारकांसाठी (Bank Account Holders India) ऑक्टोबर २०२५ मध्ये RBI ने अनेक महत्वाचे नवीन नियम जाहीर केले आहेत, जे बँकिंग व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित बनवतील. १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू झालेल्या सुधारणांमध्ये बँकांशी करार अपडेट करणे, लॉकर शुल्क, डेबिट कार्ड आणि ATM व्यवहारांसाठी नवीन शुल्क, आणि सोन्याच्या कर्जांसाठी सवलतीचा समावेश आहे. याशिवाय, ८ ऑक्टोबरला डिपॉझिट टोकनायझेशन पायलट लाँच होईल, ज्यात CBDC (सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी) चा वापर होईल. RBI च्या ३ ऑक्टोबरच्या अधिसूचनेनुसार, संबंधित पक्षांना कर्ज देण्यासाठी नवीन फ्रेमवर्क प्रस्तावित केला असून, ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सूचना मागवल्या आहेत. ही बदल बँकिंग नियमन कायदा १९४९ (Banking Regulation Act 1949) अंतर्गत घेण्यात आले असून, ते ग्राहक सुरक्षितता (Customer Protection Banking) आणि आर्थिक स्थिरतेसाठी (Financial Stability India) महत्वाचे आहेत.
बँकिंग नियम हे RBI द्वारे ठरवले जाणारे मार्गदर्शक तत्त्वे असून, ते बँकांच्या कामकाजाला नियंत्रित करतात. मुख्य नियमांमध्ये KYC (Know Your Customer) अनिवार्य आहे, ज्यात आधार, PAN आणि पत्ता पुरावा देऊन खाते ओळख सिद्ध करावी लागते. २०२५ च्या अपडेटनुसार, १ ऑक्टोबरपासून बँकांशी करार अपडेट न केल्यास सेवा बंद होऊ शकते, ज्यामुळे ५०% ग्राहकांना प्रभाव पडेल. व्यवहार मर्यादा (Transaction Limits RBI) देखील कडक झाल्या असून, रोख जमा किंवा काढण्यासाठी ₹५०,००० ची मर्यादा असून, ती ओलांडल्यास PAN सादर करावा लागेल, ज्यामुळे मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering Prevention) रोखले जाते. व्याजदर आणि शुल्क (Interest Rates and Charges) साठी RBI ने Basel III नियमांत Perpetual Debt Instruments (PDI) साठी लवचिकता दिली असून, बँकांना भांडवल वाढवण्यास सोईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. NPA (Non-Performing Assets) नियम कडक राहिले असून, कर्ज वेळेवर न भरल्यास ९० दिवसांत NPA घोषित होईल, ज्यामुळे कर्जदारांना (Loan Borrowers Alert) दंड होईल.
डिजिटल बँकिंग सुरक्षा (Digital Banking Security 2025) ही यातील महत्वाची बाब आहे. ८ ऑक्टोबरला सुरू होणाऱ्या डिपॉझिट टोकनायझेशन पायलटमध्ये (Deposit Tokenisation Pilot RBI) ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान वापरून डिपॉझिट सुरक्षित केले जाईल, ज्यामुळे सायबर हल्ल्यांपासून (Cyber Security Banking) संरक्षण होईल. नवीन नियमांनुसार, ATM व्यवहारांसाठी मासिक मर्यादा १०,००० रुपयांपर्यंत वाढवली असून, सेवा अपयशी झाल्यास भरपाई (Service Failure Compensation) अनिवार्य आहे. सोन्याच्या कर्जांसाठी (Gold Loan Rules 2025) क्रेडिट एक्सपोजर नियम सोपे केले असून, बँकांना १०% पर्यंत वाढवण्याची मुभा मिळाली आहे. हे बदल NBFC आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर लेंडिंगसाठी (NBFC Relief RBI) दिलासादायक आहेत, ज्यामुळे व्याजदर कमी होण्याची शक्यता आहे.
या नियमांचे महत्व ग्राहकांसाठी (Banking Rules Importance) असे आहे की, ते घोटाळे रोखतात आणि पारदर्शकता वाढवतात. KYC पूर्ण न केल्यास खाते बंद होऊ शकते, तर डिजिटल व्यवहारांसाठी OTP आणि पासवर्ड अनिवार्य आहेत. २०२५ मध्ये RBI ने ७ नवीन दिशानिर्देश जारी केले असून, त्यांच्यावर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत फीडबॅक मागवले आहेत. हे नियम अर्थव्यवस्थेला स्थिर (Economic Stability RBI) ठेवतात आणि ग्राहकांना हक्क मिळवतात.
बँक खातेधारकांनो, हे नवीन नियम जाणून घ्या आणि RBI च्या dbie.rbi.org.in वर अपडेट्स पहा. KYC अपडेट करा आणि सुरक्षित बँकिंगचा आनंद घ्या. ही बदल तुमच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी (Financial Security Tips) महत्वाचे आहेत.