महाराष्ट्र हे भारतातील ऊस शेतीचे प्रमुख केंद्र आहे, विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा भागात. रास्त आणि किफायतशीर किंमत (FRP) हा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक स्थैर्याचा आधार आहे. अलीकडील काळात, एकरकमी FRP पेमेंट, थकीत रक्कम वसुली, आणि पर्यावरण नियमांचे पालन यासंबंधी महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या आहेत. या लेखात, महाराष्ट्रातील ऊस शेती आणि FRP संबंधित ताज्या बातम्या, त्यांचे उद्दिष्ट, फायदे, आणि महत्त्वपूर्ण तथ्यांचा सविस्तर आढावा घेतला आहे.
एकरकमी FRP पेमेंट: शेतकऱ्यांसाठी दिलासा
मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ मार्च २०२५ रोजी महाविकास आघाडी सरकारचा FRP तीन हप्त्यांत देण्याचा निर्णय रद्द केला. न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या ऊस नियंत्रण कायदा १९६० नुसार, एकरकमी FRP देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर हा निर्णय आला. सहकार विभागाने १५ एप्रिल २०२५ रोजी नवीन आदेश जारी करून सर्व साखर कारखान्यांना एकरकमी FRP देण्याची प्रक्रिया तातडीने लागू करण्यास सांगितले.
उद्दिष्ट
- शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पूर्ण FRP रक्कम मिळवून देणे.
- साखर कारखान्यांवर आर्थिक शिस्त लादणे.
- ऊस शेती क्षेत्रात पारदर्शकता आणि विश्वास निर्माण करणे.
फायदे
- आर्थिक स्थैर्य: शेतकऱ्यांना एकरकमी रक्कम मिळाल्याने कर्ज आणि इतर आर्थिक बोजा कमी होईल.
- वेळेची बचत: हप्त्यांमुळे होणारा विलंब टाळला जाईल.
- शेतीत गुंतवणूक: शेतकरी वेळेत मिळालेल्या रकमेचा उपयोग पुढील हंगामासाठी करू शकतात.
महाराष्ट्रातील शेती योजनांबाबत माहिती ,ताज्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी या ग्रुपला जॉईन व्हा- इथे क्लिक करा
थकीत FRP रक्कम वसुली: कठोर कारवाईचे आदेश
राज्यातील ३३ साखर कारखान्यांनी ८३१ कोटी ११ लाख रुपये इतकी FRP रक्कम थकीत ठेवली आहे, असे साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ यांनी नमूद केले. यामध्ये सोलापूर (१० कारखाने), अहमदनगर (२), सातारा (२), आणि छत्रपती संभाजीनगर (१) येथील कारखान्यांचा समावेश आहे. आयुक्तांनी ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले. अन्यथा, महसुली वसुली प्रमाणपत्र (RRC) अंतर्गत जप्तीची कारवाई केली जाईल.
महत्त्वपूर्ण तथ्य
- स्वाभिमानी शेतकरी संघटनाने थकीत रक्कम न दिल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
- मार्च २०२५ मध्ये १५ कारखान्यांवर RRC अंतर्गत कारवाईचे आदेश देण्यात आले होते.
- थकीत रक्कमेमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान आणि शेतीतील गुंतवणुकीवर परिणाम होत आहे.
फायदे
- शेतकऱ्यांचा हक्क: थकीत रक्कम मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा कारखान्यांवरील विश्वास वाढेल.
- कायदेशीर बंधन: कारखान्यांवर कठोर कारवाईमुळे भविष्यात थकबाकी कमी होईल.
पर्यावरण नियमांचे पालन: साखर कारखान्यांवर बंदी
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ४५ साखर कारखान्यांना बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे ऊस शेती आणि साखर उद्योगावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात. कारखान्यांना प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्यास सांगण्यात आले आहे.
ऊस शेतीतील इतर ताज्या घडामोडी
- गाळप हंगाम २०२४-२५: यंदा कमी पावसामुळे ऊस उत्पादनात ५% घट अपेक्षित आहे. १ नोव्हेंबर २०२४ पासून गाळप हंगाम सुरू झाला असून, ८९ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे.
- ऊसतोड कामगारांचे हक्क: राज्य सरकारने ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र देण्याची योजना जाहीर केली आहे, ज्यामुळे त्यांचे राहणीमान सुधारेल.
- तंत्रज्ञानाचा वापर: सांगलीतील राजारामबापू सहकारी साखर कारखान्याने ड्रोन आणि AI तंत्रज्ञान वापरून ऊस उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
एकरकमी FRP आणि थकीत रक्कम वसुली यासारख्या निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातील ऊस शेती क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडत आहेत. तथापि, साखर कारखान्यांनी वेळेत रक्कम अदा करणे आणि पर्यावरण नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. सरकार आणि शेतकरी संघटनांनी एकत्रितपणे काम केल्यास, ऊस शेती क्षेत्र अधिक समृद्ध आणि शाश्वत होऊ शकते.
महाराष्ट्रातील ऊस शेती आणि FRP संबंधित ताज्या घडामोडी शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य आणि आत्मविश्वास प्रदान करत आहेत. एकरकमी FRP, थकीत रक्कम वसुली, आणि पर्यावरण नियमांचे पालन यामुळे साखर उद्योग अधिक जबाबदार आणि शाश्वत होत आहे. शेतकरी, कारखाने, आणि सरकार यांच्यातील समन्वयाने ऊस शेती क्षेत्राला नवीन उंची प्राप्त होईल.
ऊस शेती संदर्भात FRP म्हणजे काय?
FRP म्हणजे Fair and Remunerative Price याला मराठीत “न्याय्य व परतफेड करण्याजोगा दर” असे म्हणतात. साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपला ऊस साखर कारखान्यांना विकला की त्यांना किमान किती दर मिळायला हवा हे केंद्र सरकार ठरवते. हा दर FRP म्हणून ओळखला जातो. शेतकऱ्यांनी कितीही खर्च केला असला तरी त्यांना न्याय्य मोबदला मिळावा हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
FRP ठरवताना सरकार काही महत्त्वाच्या गोष्टींचा विचार करते. जसे की ऊस पिकवण्यासाठी होणारा खर्च, शेतकऱ्यांना मिळणारा नफा, साखरेचा बाजारभाव, साखर उद्योगाची आर्थिक स्थिती आणि भावी हंगामातील मागणी-पुरवठा यांचा बारकाईने अभ्यास केला जातो. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन FRP दर घोषित केला जातो. एकदा हा दर ठरला की साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना किमान इतके पैसे द्यायचेच आहेत. यापेक्षा कमी दर देण्याचा अधिकार कारखान्यांना नाही.
यामुळे शेतकऱ्यांना एक प्रकारचं आर्थिक सुरक्षिततेचं कवच मिळतं. कारण हवामानातील बदल, उत्पादनातील चढ-उतार किंवा बाजारभावातील घसरण याचा थेट तोटा शेतकऱ्यांना होऊ नये म्हणून सरकार FRP लागू करते. उदाहरणार्थ, जर सरकारने एका हंगामासाठी FRP ₹315 प्रति क्विंटल ठरवला असेल तर शेतकऱ्यांनी विकलेल्या एका क्विंटल ऊसाला किमान ₹315 इतके पैसे कारखान्याने द्यायलाच हवेत.
यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादनाचे योग्य मूल्य मिळते, त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि पुढील हंगामात शेती करण्याची तयारी सोपी होते. तसेच ऊस हा महाराष्ट्र आणि देशातील मोठ्या प्रमाणावर पिकवल्या जाणाऱ्या पिकांपैकी एक असल्यामुळे लाखो शेतकरी आणि कामगारांचे उपजीविकेचे साधन FRP वर अवलंबून असते.
थोडक्यात सांगायचं झालं तर, FRP ही शेतकऱ्यांची हमी आहे. हा दर शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे योग्य फळ मिळवून देतो, तर साखर उद्योगालाही शिस्तबद्ध व्यवहार करण्याची दिशा देतो.
