महिला सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य सरकारने अनेक आर्थिक योजनांची अंमलबजावणी केली आहे. या योजनांचा उद्देश महिलांना आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करणे, त्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि त्यांना विविध क्षेत्रांमध्ये आत्मनिर्भर बनवणे आहे. महिलांसाठी सुरू केलेल्या या योजनांमुळे त्यांनी आपल्या कौशल्यांचा वापर करून स्वतंत्रपणे व्यवसाय सुरू केला आहे, तसेच अनेक महिलांनी शेतकरी, उद्योग, आणि अन्य क्षेत्रांमध्ये मोठी प्रगती केली आहे.
Maharastra Mahila yojna-2025
1.व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी मुलींना विद्यावेतन योजना;
आजच्या युगात मुलींना आणि महिलांना सशक्त आणि आत्मनिर्भर बनविणे ही प्रत्येक समाजाची प्राथमिक आवश्यकता बनली आहे. याच दिशेने केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अनेक योजना लागू केली आहेत. त्यापैकी एक अत्यंत महत्वाची योजना म्हणजे व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी मुलींना विद्यावेतन योजना. या योजनेचा उद्देश मुलींना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगाराच्या संधी तयार करणे आहे.
विद्यावेतन योजना मुलींना त्यांच्या आवडीनुसार आणि कौशल्यांनुसार प्रशिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. यामुळे त्यांना चांगल्या गुणवत्ता असलेल्या शालेय आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे त्या तंत्रज्ञान, उद्योग, सेवा क्षेत्र, तसेच इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये नोकरी मिळवू शकतात.
2.वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना;
महिलांच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांना कर्ज घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश कर्ज घेतलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या कर्जावर व्याज परताव्याची सुविधा देणे आहे, ज्यामुळे त्या व्यक्तीचे आर्थिक ओझे हलके होतात.वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना महिलांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते, कारण याच्या माध्यमातून महिलांना कर्ज घेण्यास प्रोत्साहन मिळते आणि कर्जावरचे व्याज परत करण्यासाठी त्यांना दिलासा मिळतो. या योजनेअंतर्गत 10 लाख रुपये पऱ्यांची गुंतवणुकीची मर्यादा असलेल्या व्यवसायाकरिता अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते .यामध्ये राष्ट्रीय कृत बॅंकेचा सहभाग 60% असुन अर्जदारास 5% रक्कम स्वतः चा सहभाग म्हणून भरावयाची आहे.राष्ट्रीय कृत बॅंकांनी मंजूर केलेल्या प्रकल्प रकमेच्या 35% रकमेवर 4% व्याज आकारण्यात येते.
3. 25000 थेट कर्ज योजना;
25,000 रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी थेट कर्ज देण्याची योजना आहे. या योजनेला बीजभांडवल योजना म्हणतात. या योजनेअंतर्गत, 2% व्याजदराने कर्ज दिले जाते. अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा 18 ते 45 वयोगटातील असावा.
4.मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम;
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) ही महाराष्ट्र सरकारची योजना आहे. या योजनेचा उद्देश शहरी आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करणे हा आहे. या योजनेतून सूक्ष्म आणि लघु उद्योग स्थापन करून रोजगार देण्यात येतो. या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी खालील कागदपत्रे लागतात:
फोटो, आधार कार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र, गुणपत्रिका, जन्माचा दाखला, रहवासी प्रमाणपत्र, प्रकल्प अहवाल, ग्रामपंचायतीचे लोकसंख्या प्रमाणपत्र, पैन कार्ड.
5.. पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना;
आजच्या प्रतिस्पर्धात्मक युगात कौशल्यांचा विकास हेच प्रत्येकाच्या प्रगतीसाठी महत्वाचे आहे. विशेषतः महिलांसाठी, ज्यांना आर्थिक स्वावलंबन आणि सशक्तीकरण प्राप्त करायचं आहे, पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना एक मोठी संधी ठरली आहे. केंद्र सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी केली असून, त्याचा मुख्य उद्देश महिला, युवक, आणि बेरोजगार व्यक्तींना व्यावसायिक कौशल्ये देणे आहे.
या योजनेद्वारे महिलांना विविध उद्योग, व्यवसाय, आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात प्रशिक्षीत करून, त्यांना रोजगाराच्या नवीन संधी मिळवून देण्यात येत आहे. याचा परिणाम म्हणून महिलांना आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी बनण्याची संधी मिळते. या योजनेत प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर महिलांना तीन वर्षाकरता 2 लाख रुपयाचा अपघाती विमा मिळतो. https://www.pmkvyofficial.org/ या आधी खूप संकेतस्थळावर जाऊन आपण नोंदणी करू शकता.
6..शक्ती गट नोंदणी
आजच्या युगात महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी विविध योजना आणि उपक्रम राबवले जात आहेत. त्यातच एक महत्त्वपूर्ण आणि प्रभावी योजना म्हणजे शक्ती गट नोंदणी. महाराष्ट्र सरकारने महिलांना सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या सशक्त करण्यासाठी शक्ती गटांची नोंदणी सुरू केली आहे. या योजनेत महिलांना एकत्रितपणे गट स्थापन करण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होऊ शकतात. महिलांच्या गट नोंदणीचा उद्देश त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.जवळच्या राष्ट्रीय कृत बॅंक किंवा जिल्हा धर्मादाय कार्यालयात तुम्ही बचत गटासाठी अर्ज करू शकता.
7.पंतप्रधान स्वनिधी योजना;
ही योजना सरकारने रस्त्यावरील फेरीवाले यासाठी सुरू केली आहे. याद्वारे त्यांना त्यांचे काम सुरू करण्यासाठी काही रक्कम सरकारद्वारे कर्ज म्हणून देण्यात येते.
10000पर्यंतचे कर्ज मिळते, कोणतीही हमी द्यावी लागत नाही, या कर्जाचा किमान कालावधी 18 महिने कमाल कालावधी 36 महिने असा आहे. कर्जाची रक्कम यशस्वी परतफेड केल्यानंतर रक्कम नंतर वाढवता येते..
8. मुद्रा योजना
ही योजना गैर-शेती क्षेत्रात गुंतलेल्या सूक्ष्म उपक्रमांसाठी आहे. या योजनेअंतर्गत मुदत कर्ज आणि रोख क्रेडिट सुविधा मिळते. या योजनेअंतर्गत विना-कॉर्पोरेट आणि विना-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्योगांना कर्ज मिळते. या योजनेसाठी किमान कागदपत्रांची आवश्यकता असते. या योजनेअंतर्गत, सूक्ष्म उद्योगांना 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. या योजनेचा लाभ उत्पादन, प्रक्रिया, व्यापार, किंवा सेवा क्षेत्रात गुंतलेल्या उद्योगांना मिळतो.या योजनेअंतर्गत कर्ज घेण्यासाठी अर्जदारांची ओळख, पत्ता आणि पात्रता तसेच व्यवसायाची व्यवहार्यता सत्यापित करावी लागते.
9.जननी सुरक्षा योजना
मातृत्वाच्या काळात महिलांना विविध शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत महिलांसाठी आणि त्यांच्या बाळांसाठी सुरक्षितता आणि देखभाल खूप महत्त्वाची असते. या समस्या लक्षात घेऊन भारतीय सरकारने जननी सुरक्षा योजना (JSY) सुरू केली आहे, ज्यामुळे गर्भवती महिलांना सुरक्षित प्रसूतीसाठी आर्थिक मदत मिळते.ही योजना दारिद्र्य रेषेखालील गर्भवती महिलांसाठी आहे. या योजनेमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील प्रत्येक गर्भवती महिलेस 6000 रुपये आर्थिक मदत दिली जाते.
10.पंतप्रधान मातृत्व वंदना योजना
या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेणे आणि त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीत सुधारणा करणे आहे. यामध्ये विशेषतः पहिल्या जन्माच्या बाळाच्या प्रसूतीसाठी मदत पुरवली जाते.या योजनेमध्ये पात्र महिलेला 11000 दिले जातात.