मुंबई, ११ नोव्हेंबर २०२५: maharashtra-gramin-gharkul-anudan-vadh-2025-dbt-subsidyमहाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील बेघर आणि कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांसाठी मोठी आनंदाची बातमी! राज्य सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) आणि राज्य पुरस्कृत घरकुल योजनांच्या लाभार्थ्यांसाठी अनुदानात ₹५०,००० ची वाढ जाहीर केली असून, आता एकूण ₹२,१०,००० पर्यंत सबसिडी मिळेल. ग्रामविकास विभागाने १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी तीन शासन निर्णय (GR) जारी करून ही वाढ मंजूर केली असून, २०२४-२५ मध्ये मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना तात्काळ फायदा होईल. ही रक्कम थेट बँक खात्यात (DBT) जमा होईल, ज्यामुळे घर बांधणीसाठी आर्थिक ताण कमी होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात ‘सर्वांसाठी घरे’ धोरणाला बळ देणारी ही योजना ग्रामीण विकासासाठी क्रांतिकारी ठरेल. ग्रामीण घरकुल अनुदान वाढ २०२५ (Gharkul Subsidy Increase Maharashtra 2025) ट्रेंडिंग टॉपिक ठरली असून, लाखो लाभार्थी graminvikas.maharashtra.gov.in वर अपडेट तपासत आहेत.
अनुदान वाढीची पार्श्वभूमी आणि फायदे
महाराष्ट्रात ४० लाखांहून अधिक कुटुंबांना पक्के घराची गरज असून, वाढत्या बांधकाम खर्चामुळे (२०% ने वाढ) योजना रखडली होती. केंद्राच्या PMAY-G अंतर्गत मूलभूत अनुदान ₹१,६०,००० असले तरी राज्याने स्वतःच्या निधीतून ₹५०,००० अतिरिक्त दिले. हे अनुदान NREGA (१०० दिवस रोजगार) व्यतिरिक्त आहे, ज्यामुळे लाभार्थींना एकूण ₹२,१०,००० मिळेल. फायदे:
- घर बांधणीला गती: कच्च्या घरांना पक्के करण्यासाठी आर्थिक आधार.
- ग्रामीण सक्षमीकरण: महिलांना प्राधान्य (३०% कोटा), SC/ST/OBC ला ५०% अतिरिक्त.
- रोजगार वाढ: बांधकामामुळे २ लाख नवीन नोकऱ्या.
- सुरक्षितता: भूकंपरोधक आणि जलरोधक घरांसाठी मार्गदर्शन.
तज्ज्ञांच्या मते, ही वाढ ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ उद्दिष्ट गाठण्यास मदत करेल आणि ग्रामीण गरीबी १५% ने कमी होईल.
अनुदान तपशील: तक्त्यात पहा
शासन निर्णयानुसार नवीन रक्कम:
| अनुदान प्रकार | पूर्वीची रक्कम (₹) | वाढ (₹) | नवीन एकूण (₹) |
|---|---|---|---|
| मूलभूत अनुदान (PMAY-G) | १,६०,००० | – | १,६०,००० |
| राज्य अतिरिक्त अनुदान | – | ५०,००० | ५०,००० |
| एकूण (NREGA व्यतिरिक्त) | १,६०,००० | ५०,००० | २,१०,००० |
२०२४-२५ मध्ये मंजूर ५ लाख लाभार्थ्यांना प्राधान्य; उर्वरितांसाठी २०२५-२६ मध्ये विस्तार.
पात्रता निकष: कोण मिळवू शकते लाभ?
- ग्रामीण भागातील बेघर किंवा कच्च्या घरात राहणारे कुटुंब (EWS/LIG).
- PMAY-G किंवा राज्य घरकुल योजनेत मंजूर लाभार्थी.
- महिलाधारक कुटुंब (प्राधान्य).
- SC/ST/OBC ला अतिरिक्त कोटा (४०%).
- अपात्र: शहरी भाग किंवा पूर्वी लाभ घेतलेले.
अर्ज आणि वितरण प्रक्रिया: स्टेप बाय स्टेप
अर्ज प्रक्रिया सुलभ:
- नोंदणी: graminvikas.maharashtra.gov.in वर आधार/मोबाइलने रजिस्टर.
- फॉर्म भरा: वैयक्तिक माहिती, ७/१२ उतारा, बँक तपशील अपलोड.
- ई-KYC: OTP व्हेरिफिकेशन.
- मंजुरी: ग्रामपंचायत/तलाठीकडून प्रमाणन; १५ दिवसांत GR मंजुरी.
- वितरण: DBT द्वारे ३० दिवसांत खात्यात; SMS अलर्ट.
मुदत: ३१ मार्च २०२६; तक्रारीसाठी १८००-२२-४९५०.
ग्रामीण विकासावर परिणाम
ही वाढ ग्रामीण महाराष्ट्राला सक्षम करेल आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ ला बळ देईल. अधिकृत माहितीसाठी graminvikas.maharashtra.gov.in भेट द्या.