usdar-latest-news-2025;महाराष्ट्रातील ऊस शेती ही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, जी लाखो शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचे आधारस्तंभ आहे. ऊसदारबाबत लेटेस्ट न्यूज २०२५ मध्ये केंद्रीय सरकारने ऊस उत्पादनासाठी फेअर अँड रिम्युनरेटिव्ह प्राईस (FRP) ४.४१% वाढवून ₹३५५ प्रति क्विंटल केला आहे, जो उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत १०५.२% जास्त आहे. ही वाढ २०२५-२६ हंगामासाठी (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) लागू होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना ऊस विमा योजना आणि नुकसान भरपाई मिळवणे सोपे होईल. महाराष्ट्रात १५० लाख मेट्रिक टन ऊस उत्पादन अपेक्षित असून, बारामतीसारख्या भागांत AI-आधारित शेती तंत्रज्ञानाने उत्पादकता १५० मेट्रिक टन प्रति हेक्टरपर्यंत वाढवली आहे. राजू शेट्टी यांची शेतीची बैठक मध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने साखर कारखान्यांना FRP चे तुकडे पाडू नका, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या लेखात आपण ऊसदारबाबत लेटेस्ट न्यूज, सरकारी योजना, कशी अर्ज करावे आणि फायद्यांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया, जेणेकरून कृषी सबसिडी आणि शेती कर्जमाफीचा लाभ घेता येईल.
ऊसदारबाबत लेटेस्ट न्यूज २०२५: प्रमुख घडामोडी आणि आव्हाने
ऊसदारबाबत लेटेस्ट न्यूज २०२५ नुसार, महाराष्ट्रात २०२४-२५ हंगामात ऊस तोडणी २४% कमी झाली, कारण अवकाळी पाऊस, कर्नाटकातील कारखान्यांच्या लवकर सुरुवातीमुळे मजूर अभाव आणि रॅटून पिकांची कमी गुणवत्ता. मार्च २०२५ पर्यंत १७२ पैकी २०० कारखान्यांनी तोडणी बंद केली, ज्यामुळे साखर उत्पादन ७९.११ लाख टनांवर खाली आले. मात्र, २०२५-२६ साठी रणनीतीक योजना आखली असून, उच्च उत्पादक ऊस जातींची शिफारस, पाणी व्यवस्थापन आणि इथेनॉल उत्पादन वाढवले जाईल. कोल्हापूरसारख्या ‘साखर बाउल’ मध्ये रिकव्हरी रेट १०.७५% पर्यंत पोहोचला आहे, तर सोलापूरमध्ये ७.८८% आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने ऊस निर्यातीसाठी TRQ योजना अंतर्गत ८,६०६ टन कच्ची साखर US ला निर्यात करण्यास मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे कारखान्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल. ही अपडेट्स ऊस उत्पादन योजना ला मजबूत करतात, ज्यात राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) अंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रासाठी अनुदानाची मुदत २०२४-२५ पर्यंत वाढवली आहे.
राजू शेट्टी यांची शेतीची बैठक: शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढा
राजू शेट्टी यांची शेतीची बैठक ही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखालील एक महत्वाची घटना ठरली. जुलै २०२५ मध्ये साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ यांची भेट घेऊन राजू शेट्टी यांनी FRP चे दोन हप्त्यांत पेमेंट रोखण्याची मागणी केली. “FRP ची मोडतोड कराल तर शेतकऱ्यांशी गाठ आहे,” असे म्हणत त्यांनी कारखान्यांना सज्ज इशारा दिला. या बैठकीत ऊस शेतकऱ्यांच्या कर्जफेडी, बियाणे सबसिडी आणि कारखान्यांची बटीक (VSI) वर टीका करण्यात आली. कोल्हापूरमधील पत्रकार परिषदेत शेट्टी यांनी ठाकरे गटाच्या ऑफरचा नकार दिला आणि शेतकरी चळवळीला प्राधान्य दिले. ही बैठक कृषी कर्जमाफी आणि पीक विमा योजना साठी दबाव वाढवते, ज्यामुळे शासनाने समिती स्थापन केली आहे. शेट्टी यांच्या नेतृत्वाने ५० लाख ऊस शेतकऱ्यांना प्रेरणा दिली आहे.
ऊस शेतीसाठी सरकारी योजना: कशी अर्ज करावी?
महाराष्ट्र शासनाच्या ऊसदारबाबत योजना मध्ये ऊस तोडणी यंत्र अनुदान (Sugarcane Harvester Subsidy) महत्वाचे आहे. RKVY अंतर्गत ५०% पर्यंत अनुदान (किमान ₹५ लाख) मिळते. अर्ज प्रक्रिया: महाDBT पोर्टलवर (mahadbt.maharashtra.gov.in) लॉगिन करा, आधार लिंक करा आणि फॉर्म भरून सबमिट करा. दुसरी, प्रधानमंत्री ऊस विकास योजना अंतर्गत बियाणे, खत आणि सिंचनासाठी सबसिडी. AI-आधारित ऊस तोडणी महिंद्रा कंपनीने SM शंकरराव कोल्हे SSK साठी सुरू केली, जी १ लाख एकरवर लागू होईल. ऊस विमा योजना साठी ई-पीक पाहणी करून PMFBY ला जोडा, ज्यात नुकसानावर हेक्टरी ₹२०,००० पर्यंत भरपाई मिळते. ही योजना कृषी सबसिडी आणि शेती कर्ज सवलतींसाठी आधारभूत आहे. अर्जदारांनी तक्रारींसाठी पोर्टलवरील ‘सूचना’ बटन वापरा.
ऊसदारबाबत लेटेस्ट न्यूज चे फायदे: शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी
ऊसदारबाबत लेटेस्ट न्यूज २०२५ मुळे शेतकऱ्यांना FRP वाढीने ₹१५ प्रति क्विंटल जास्त मिळेल, ज्यामुळे वार्षिक उत्पन्न ₹१०,००० कोटी वाढेल. AI तंत्रज्ञानाने उत्पादकता २०% वाढवली, जसे बारामतीतील Agripilot.ai अॅपने रोग अलर्ट आणि हार्वेस्ट टायमिंग दिले. राजू शेट्टी यांची शेतीची बैठक ने कारखान्यांना एकरकमी पेमेंटची सक्ती केली, ज्यामुळे कर्जबाजारीपणा कमी होईल. इथेनॉल उत्पादन वाढीने कारखान्यांना अतिरिक्त उत्पन्न, आणि शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई सोपी होईल. सेंद्रिय ऊस शेतीसाठी निरीक्षण २०२५ मध्ये डिजिटल ट्रेसिबिलिटी जोडली गेली, ज्यामुळे निर्यात संधी वाढतील. ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी एक क्रांती आहे.