e-pik pahani mhanje kay;महाराष्ट्रातील शेतकरी बंधूंसाठी ई-पीक पाहणी ही केवळ एक योजना नसून, शेतीच्या डिजिटल युगातील एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. ई-पीक पाहणी म्हणजे काय? ही प्रश्न अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात घुमत असतो, विशेषतः खरीप हंगाम २०२५-२६ च्या पार्श्वभूमीवर. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल आणि कृषी विभागाने राबवली जाणारी ही योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील पिकांची माहिती स्वतः मोबाईल अॅपद्वारे नोंदवण्याची सोय देते. “माझी शेती, माझा सातबारा, मीच नोंदविणार, माझा पीकपेरा” या अभियानांतर्गत सुरू झालेली ई-पीक पाहणी योजना पिक विमा, नुकसान भरपाई आणि सरकारी अनुदानांसाठी आधारभूत ठरते. राज्यात १४४ लाख हेक्टर खरीप पेरणी झालेल्या क्षेत्रापैकी १०८ लाख हेक्टरची नोंदणी पूर्ण झाली असली, तरी अवकाळी पाऊस आणि पूरामुळे बाकीची नोंदणी अपूर्ण राहिली. यासाठी ई-पीक पाहणी लास्ट डेट ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या लेखात आपण ई-पीक पाहणी म्हणजे काय, त्याचे फायदे, प्रक्रिया आणि लेटेस्ट अपडेट्स जाणून घेऊया, जेणेकरून पीक विमा योजना आणि कृषी सबसिडी मिळवणे सोपे होईल.
ई-पीक पाहणी म्हणजे काय? संपूर्ण स्पष्टीकरण
ई-पीक पाहणी म्हणजे काय? थोडक्यात, ही एक डिजिटल प्रक्रिया आहे ज्यात शेतकरी स्वतः त्यांच्या शेतातील पिकांची माहिती – जसे की पिकाचा प्रकार, पेरणी तारीख, क्षेत्रफळ आणि फोटो – मोबाईल अॅपद्वारे नोंदवतात. ही नोंद थेट सातबारा उताऱ्याच्या गाव नमुना १२ मध्ये अपडेट होते, ज्यामुळे पारंपरिक तलाठी-आधारित पाहणीची गरज संपते. १५ ऑगस्ट २०२१ पासून राज्यभर लागू झालेल्या या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांच्या नोंदींची अचूकता वाढवणे आणि सरकारी योजनांचा लाभ पटकावणे आहे. ई-पीक पाहणी महाराष्ट्र ही टाटा ट्रस्टसोबतच्या भागीदारीत विकसित केलेली आहे, जी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) शी जोडलेली आहे. यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचे दावे पटकन निकाली निघतात. उदाहरणार्थ, अवकाळी पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास हेक्टरी १८,९०० रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई मिळते. ही योजना अग्रिस्टॅक आणि फार्मर आयडी लिंकिंगद्वारे शेतकऱ्यांच्या डिजिटल प्रोफाईलला मजबूत करते, ज्यामुळे कर्जमाफी, सबसिडी आणि पीक विमा प्रीमियम सवलती मिळतात. नोंदणी न केल्यास हे पाच प्रमुख फायदे गमावता येतील, जे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आहेत.
ई-पीक पाहणीचे फायदे: शेतकऱ्यांसाठी खरी संजीवनी
ई-पीक पाहणी म्हणजे काय हे समजल्यानंतर त्याचे फायदे जाणणे आवश्यक आहे. प्रथम, ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांना सक्षम करते – आता तलाठीच्या कार्यालयात धावधाव करण्याची गरज नाही. दुसरे, डिजिटल नोंदीमुळे पिकांच्या अचूक क्षेत्राची माहिती मिळते, ज्यामुळे शासनाला कृषी धोरण आखणे सोपे जाते. तिसरे, पीक विमा योजना २०२५ मध्ये ही नोंदणी अनिवार्य असल्याने, नुकसान झाल्यास भरपाई हेक्टरी २०,००० रुपयांपर्यंत मिळू शकते. चौथे, कृषी अनुदान जसे की खत, बियाणे सबसिडी आणि कर्ज सवलतींसाठी ही नोंद आधार ठरते. शेवटी, हवामान बदलाच्या युगात ही योजना शेतकऱ्यांना जोखीम कमी करण्यास मदत करते. राज्यात ३० लाख हेक्टरची नोंद बाकी असल्याने, ही संधी गमावू नका.
ई-पीक पाहणी कशी करावी: सोपी स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
ई-पीक पाहणी म्हणजे काय हे आता स्पष्ट झाले, आता प्रक्रिया जाणून घ्या. ई-पीक पाहणी अॅप (DCS व्हर्जन ४.०.०.०) वापरा:
१. अॅप डाउनलोड: गुगल प्ले स्टोअरवर “ई-पीक पाहणी (DCS)” शोधा आणि इंस्टॉल करा. जुने अॅप डिलीट करा.
२. नोंदणी: अॅप उघडा, गट क्रमांक (७/१२ उताऱ्यावरील) एंटर करा. आधार किंवा फार्मर आयडी लिंक करा.
३. माहिती भरा: शेताचे क्षेत्र, पिक प्रकार (भात, सोयाबीन इ.), पेरणी तारीख आणि जीपीएस-आधारित फोटो अपलोड करा.
४. सबमिट: माहिती सबमिट केल्यानंतर ४८ तासांत दुरुस्ती शक्य. तलाठी १०% वैरिफिकेशन करतात.
मोबाईल नसल्यास गावातील कृषी सहाय्यक किंवा हेल्पलाइन ०२०-२५७१२७१२ वर संपर्क साधा. ही प्रक्रिया १० मिनिटांत पूर्ण होते.
लेटेस्ट अपडेट्स: ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ
ई-पीक पाहणी लेटेस्ट अपडेट्स नुसार, खरीप २०२५ साठी सुरुवात १ ऑगस्टला झाली होती. प्राथमिक मुदत १४ सप्टेंबर, नंतर ३० सप्टेंबर आणि २९ ऑक्टोबर होती, आता ई-पीक पाहणी नवीन मुदत ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत वाढली आहे. अॅपमध्ये आता हिंदी-इंग्रजी भाषा जोडल्या गेल्या असून, व्हॉट्सअॅप ग्रुप्स आणि शिबिरांद्वारे मार्गदर्शन केले जात आहे. ही मुदतवाढ पूरग्रस्त भागांसाठी दिलासादायक आहे.
समारोप: ई-पीक पाहणीद्वारे शेतीला नवे बळ
ई-पीक पाहणी म्हणजे काय हे समजून घेतल्यावर आता कृतीबद्ध व्हा. ही योजना शेतकऱ्यांच्या हातात सत्ता देते आणि डिजिटल इंडियाला गती देते. आजच अॅप डाउनलोड करा आणि नोंदणी पूर्ण करा. अधिक माहितीसाठी महसूल विभागाच्या वेबसाइटला भेट द्या. आपली शेती समृद्ध होवो!