dal kadadhanya yojana 2025; शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी समाजवादी नेते जयप्रकाश नारायण यांच्या जयंतीनिमित्त ३५,४४० कोटी रुपयांच्या दोन मोठ्या योजनांची सुरुवात केली आहे. ‘डाळ स्वावलंबन अभियान’ आणि ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना’ या योजनांमुळे २ कोटी शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल, ज्यात महाराष्ट्रातील १.२ कोटी शेतकरी समाविष्ट आहेत. ताज्या अपडेटनुसार, १८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी कृषी मंत्रालयाने सांगितले की, योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी २०२५-३१ पर्यंत ३५,४४० कोटी रुपये खर्च होईल, ज्यामुळे डाळ उत्पादन ३५ लाख टनांपर्यंत वाढेल.
या योजनांचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि शेती उत्पादकता वाढवणे आहे. ‘डाळ स्वावलंबन अभियान’ ही योजना डाळींच्या उत्पादनात आत्मनिर्भरता साध्य करण्यासाठी आहे, ज्यात ११,४४० कोटी रुपयांचा निधी आहे. २०२५-३१ पर्यंत डाळ उत्पादन २५.२३८ दशलक्ष टनांवरून ३५ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. ३५ लाख हेक्टर क्षेत्र वाढवले जाईल, विशेषतः तूर, उडीद आणि मसूरवर फोकस असेल. मूल्य साखळी मजबूत करण्यासाठी खरेदी, साठवणूक आणि प्रक्रिया सुविधा सुधारल्या जातील. २ कोटी डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, ज्यात FPO सदस्यता आणि कृषी पायाभूत निधी अंतर्गत मदत समाविष्ट आहे. ही योजना पौष्टिक सुरक्षा वाढवेल, कारण डाळी हे वनस्पती प्रोटीनचा मुख्य स्रोत आहेत। ताज्या अपडेटनुसार, महाराष्ट्रात ५ लाख शेतकऱ्यांना प्राधान्य मिळेल, आणि २०२५ मध्ये डाळ आयात २०% ने कमी होईल।
दुसरी योजना ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना’ ही २४,००० कोटी रुपयांची आहे, जी १०० कमी उत्पादकता असलेल्या कृषी जिल्ह्यांसाठी आहे. तीन निकषांवर (प्रति युनिट जमिनीचे उत्पादन, वार्षिक पीक चक्र, संस्थागत कर्ज) जिल्हे निवडले जातील. उत्पादकता वाढवणे, पीक विविधीकरण, सिंचन सुविधा आणि पंचायत-ब्लॉक स्तरावर साठवणूक सुधारणे हे उद्देश आहेत. योजना ३६ सरकारी उपक्रमांना एकत्रित करेल, ज्यात राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान, ‘पेर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ सिंचन मोहीम आणि तेलबिया अभियान समाविष्ट आहेत। जिल्हास्तरीय कृती योजना तयार केल्या जातील, ज्यात जिल्हाधिकारी आणि शेतकरी जबाबदार असतील। पशुपालन विकासावर विशेष भर असेल, ज्यात स्थानिक पशु आरोग्य मोहिमा सुरू केल्या जातील। महाराष्ट्रात १० जिल्हे (जसे नाशिक, जळगाव, अमरावती) यात समाविष्ट असून, ५ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल। ताज्या अपडेटनुसार, २०२५ मध्ये योजना विस्तारित होऊन १०० जिल्ह्यांत २४,००० कोटी वाटप होईल।
या योजनांसाठी अर्ज PM-Kisan पोर्टल किंवा राज्य कृषी विभागाच्या वेबसाइटवर करा: आधार, ७/१२ उतारा, बँक तपशील अपलोड करा, आणि OTP द्वारे सत्यापन करा। ताज्या बातम्यांनुसार, १९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ५,४५० कोटींच्या कृषी प्रकल्पांचे उद्घाटन झाले असून, ८१५ कोटींच्या नव्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन झाले आहे। ही योजना शेतकरी आत्मनिर्भरता (Farmer Self-Reliance Schemes) चा आधार आहे। शेतकरी बांधवांनी लवकर अर्ज करून लाभ घ्या; अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर भेट द्या।