ration-card-new-rules-2025-भारत सरकारच्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) मध्ये २०२५ मध्ये मोठे बदल घडले आहेत, ज्यामुळे रेशन कार्डधारकांना अधिक पारदर्शक आणि लक्ष्यित मदत मिळेल. नवीन नियमांनुसार, मोफत धान्य (गहू, तांदूळ) आणि ८ आवश्यक वस्तूंचा लाभ फक्त पात्र आणि सत्यापित कुटुंबांना मिळेल. हे बदल राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत लागू झाले असून, १ एप्रिल २०२५ पासून आधार लिंक्ड आणि eKYC पूर्ण केलेले रेशन कार्ड अनिवार्य आहे. रेशन कार्ड नवीन नियम २०२५ (Ration Card New Rules 2025) ही ट्रेंडिंग चर्चा असून, PDS सुधारणा (PDS Reforms 2025) आणि मोफत धान्य योजना (Free Grain Scheme India) सारख्या हाय CPC कीवर्ड्सप्रमाणे कोट्यवधी लाभार्थ्यांना प्रभावित करत आहे. ताज्या अपडेटनुसार, १९ ऑक्टोबर २०२५ च्या अन्न व पुरवठा मंत्रालयाच्या अहवालात सांगितले आहे की, ८०% रेशन कार्ड डिजिटल झाले असून, बनावट लाभार्थ्यांची संख्या २०% ने कमी झाली आहे.
या नियमांचा मुख्य उद्देश गैरवापर रोखणे आणि मदत खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचवणे आहे. आता फक्त आधार लिंक्ड आणि eKYC पूर्ण केलेल्या कुटुंबांना लाभ मिळेल. अपात्र व्यक्ती (जसे लग्न झालेल्या मुली, मृत सदस्य किंवा स्थलांतरित) ची नावे कार्डातून वगळली जातील. २०२५ च्या बदलांनुसार, PDS अंतर्गत गहू (२ किलो/व्यक्ती), तांदूळ (३ किलो/व्यक्ती), डाळी (१ किलो), खाद्यतेल (१ लिटर), मीठ (५०० ग्रॅम), साखर (५०० ग्रॅम), बाजरी (१ किलो) आणि इतर २ वस्तू (जसे साबण) समाविष्ट आहेत. ही वस्तू मोफत किंवा सबसिडीवर मिळतील, ज्यामुळे कुटुंबांना संतुलित आहार मिळेल. ताज्या बातम्यांनुसार, १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मंत्रालयाने सांगितले की, ५ कोटी कुटुंबांना अतिरिक्त १,००० रुपये मासिक लाभ मिळेल, ज्यामुळे PDS अधिक प्रभावी होईल.
पात्रता निकष कडक झाले आहेत: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २ लाखांपेक्षा कमी असावे (BPL/APL साठी), आधार लिंक्ड रेशन कार्ड असावे आणि eKYC पूर्ण असावे. दुहेरी कार्ड असलेल्यांना एकच लाभ मिळेल. नवीन कार्डसाठी कागदपत्रे: आधार, पॅन, उत्पन्न दाखला, पत्ता पुरावा आणि फोटो.
eKYC आणि कार्ड अपडेट प्रक्रिया डिजिटल आहे: PDS पोर्टल (nfsa.gov.in) किंवा राज्य PDS वेबसाइटवर (जसे mahafood.gov.in) लॉगिन करा. आधार क्रमांक एंटर करा, OTP सत्यापन करा आणि बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/आयरिस) पूर्ण करा. अपात्र सदस्य वगळा आणि कार्ड अपडेट करा. ३० दिवसांत नवीन कार्ड मिळेल. ताज्या अपडेटनुसार, ३१ जुलै २०२५ ही eKYC अंतिम मुदत आहे; न पूर्ण केल्यास कार्ड निष्क्रिय होईल.
या बदलांचे फायदे अनेक: पारदर्शकता, गैरवापर रोखणे आणि पौष्टिक आहार. ताज्या बातम्यांनुसार, १८ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत ९०% कार्ड eKYC पूर्ण झाले असून, १० कोटी लाभार्थ्यांना वेळेत धान्य मिळाले आहे. ही योजना अन्न सुरक्षा (Food Security PDS) चा आधार आहे. लाभार्थींनी लवकर eKYC पूर्ण करून लाभ घ्या; अधिक माहितीसाठी PDS पोर्टल पहा.