maharashtra-tukadebandi-law-change-2025-land-regularization-updateमहाराष्ट्र शासनाने जमीन खरेदी-विक्रीसंदर्भात ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील तुकडेबंदी कायद्यात (Fragmentation Act) सुधारणा करून आता लहान भूखंडधारकांनाही मालकी हक्क मिळवण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे हजारो नागरिक आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे कायदेशीर हक्क मिळणार असून, अनेक वर्षांपासून रखडलेले व्यवहार आणि नोंदणी प्रक्रिया वेगवान होणार आहेत.
पूर्वीच्या तुकडेबंदी कायद्यानुसार जिरायती जमिनीसाठी २० गुंठ्यांपेक्षा आणि बागायती जमिनीसाठी १० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्रातील भूखंड खरेदी-विक्रीस बंदी होती. या नियमामुळे अनेक नागरिकांना त्यांच्या जमिनीची नोंदणी, बांधकाम परवाना किंवा मालकी हक्क सिद्ध करणे कठीण झाले होते. मात्र, नवीन सुधारणांनुसार शासनाने या मर्यादा शिथिल केल्या आहेत आणि शहरी तसेच ग्रामीण भागातील भूखंड नियमित करण्यास परवानगी दिली आहे.
सुधारित नियमांनुसार महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि गावठाणाच्या २०० ते ५०० मीटर परिसरातील भूखंडांना हे नियम लागू होतील. शिवाय, महापालिकांच्या हद्दीपासून दोन किलोमीटरपर्यंतचा परिसर या निर्णयाच्या कक्षेत येईल. विशेष म्हणजे, १ जानेवारी २०२५ पूर्वी अस्तित्वात आलेले एक गुंठ्यापर्यंतचे भूखंड आता कायदेशीररित्या नियमित केले जातील. यामुळे लाखो नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचे दस्तऐवजीकरण आणि नोंदणी सुलभ होईल.
या सुधारणेमुळे अंदाजे ५० लाखांहून अधिक कुटुंबांना फायदा होण्याचा अंदाज आहे. शहरी आणि उपनगरी भागातील रहिवाशांना आपली मालमत्ता कायदेशीर करण्याची संधी मिळेल, तर गुंतवणूकदारांसाठी स्थावर मालमत्ता क्षेत्र अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित बनेल. तसेच या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळेल, कारण पूर्वी कायदेशीर अडचणींमुळे प्रकल्प रखडले होते.
राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने या बदलासाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली असून, नागरिकांना स्थानिक महसूल कार्यालयामार्फत अर्ज करून जमीन नियमित करण्याची सुविधा मिळेल. अर्जासाठी मालमत्तेची नोंदणी प्रत, सातबारा उतारा, मालकी हक्काचे पुरावे आणि भूखंडाचा नकाशा आवश्यक असेल. या प्रक्रियेचे डिजिटायझेशन करण्याचे काम सुरू असून, नागरिकांना ऑनलाइन नोंदणीची सुविधाही उपलब्ध होणार आहे.
हा निर्णय केवळ जमीन व्यवहार सुलभ करण्यापुरता मर्यादित नसून, तो आर्थिक वाढ आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील विश्वास वाढवण्याच्या दिशेने मोठं पाऊल आहे. महाराष्ट्रातील भूखंडधारकांसाठी ही सुधारणा ऐतिहासिक ठरत असून, जमिनीचा वापर आणि नियोजन अधिक परिणामकारक होण्यास मदत करेल. तुकडेबंदी कायद्यातील हे बदल ग्रामीण विकास, शहरी नियोजन आणि आर्थिक स्थैर्य यांना नवसंजीवनी देणारे ठरतील.