pm-modi-krishi-yojana-2025-daal-atmanirbharta-dhan-dhanya-package;भारताच्या कृषी क्षेत्राला नवे संजीवनी देणाऱ्या दोन भव्य योजनांचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिल्लीतील पुसा येथील राष्ट्रीय कृषी विज्ञान संकुलात केला. समाजवादी नेते जयप्रकाश नारायण यांच्या जयंतीनिमित्त हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. ‘डाळ आत्मनिर्भरता अभियान’ आणि ‘प्रधानमंत्री धान-धान्य कृषी योजना’ (पीएम-डीडीकेवाय) या दोन योजनांचा एकूण निधी ₹३५,४४० कोटी आहे, ज्यात अनुक्रमे ₹११,४४० कोटी आणि ₹२४,००० कोटींची तरतूद आहे. या योजनांचा कालावधी २०२५-३१ पर्यंतचा असून, त्या रब्बी हंगामापासून सुरू होत आहेत. केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहाण यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “शेतकऱ्यांचा देशाच्या विकासात मोठा वाटा आहे. या योजना लाखो शेतकऱ्यांचे भवितव्य बदलतील आणि विकसित भारताच्या (विकसित भारत) स्वप्नाला गती देतील.” ताज्या बातम्यांनुसार, या योजनांमुळे डाळ उत्पादन ३५ लाख हेक्टर क्षेत्र वाढवून ३५ दशलक्ष टनांपर्यंत नेऊन आत्मनिर्भरता साध्य होईल.
‘डाळ आत्मनिर्भरता अभियान’ ही योजना डाळींच्या (Pulses Production) आयातीवर अवलंबित्व कमी करण्यावर केंद्रित आहे. सध्या भारताचे डाळ आयात अवलंबित्व ३०% आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान होत आहे. ही योजना २०२५-३१ पर्यंत डाळ उत्पादन २५.२३८ दशलक्ष टनांवरून ३५ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य घेते. यात उच्च उत्पादकत्वाच्या बीजांचा प्रसार, आधुनिक शेती तंत्रांचा वापर, सिंचन सुविधा आणि मूल्य साखळी विकास यांचा समावेश आहे. चना, मसूर, उडीद, तूर यांसारख्या प्रमुख डाळींवर भर देण्यात येईल. पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले, “डाळ उत्पादन वाढवून प्रोटीन सुरक्षितता (Protein Security) मजबूत करा.” या योजनेच्या माध्यमातून १७ दशलक्ष शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळेल, ज्यात अनुदान, तंत्र प्रशिक्षण आणि बाजार लिंकेजचा समावेश आहे. ताज्या अपडेटनुसार, जीएसटी सुधारणांमुळे डाळ शेतीसाठी खत आणि यंत्रसामग्री ४०% स्वस्त झाली असून, याचा फायदा या योजनेतून होईल.
दुसरी योजना ‘प्रधानमंत्री धान-धान्य कृषी योजना’ कमी उत्पादकतेच्या १०० दुर्लक्षित जिल्ह्यांचे (Low-Performing Districts) पुनरुज्जीवन करेल. उत्पादकता (Agricultural Productivity), पीक विविधीकरण (Crop Diversification), सिंचन आणि साठवणूक सुविधा सुधारणे ही मुख्य उद्दिष्टे आहेत. जिल्हे निवडण्यासाठी तीन निकष वापरण्यात आले: क्षेत्रफळातील उत्पादन, वार्षिक पिक संख्या आणि कर्ज/निवेश सुविधा. यात पंचायत आणि ब्लॉक स्तरावर साठवणूक क्षमता वाढ, ठिबक सिंचन (Drip Irrigation) आणि शॉर्ट-टर्म कर्जाची सोपी उपलब्धता यांचा समावेश आहे. पंतप्रधान म्हणाले, “ही योजना शेतीला आधुनिक आणि शाश्वत (Sustainable Agriculture) बनवेल.” ताज्या बातम्यांनुसार, ही योजना राज्य सरकारांसोबत राबवली जाईल आणि १७ दशलक्ष शेतकऱ्यांना मदत करेल. याशिवाय, कार्यक्रमात ₹५,४५० कोटींच्या १०० हून अधिक प्रकल्पांचे उद्घाटन झाले, ज्यात बंगळुरू आणि जम्मू-कश्मीरमधील कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, अमरेलीतील उत्कृष्टता केंद्र, असममधील आयव्हीएफ प्रयोगशाळा, तेजपूरमधील मत्स्य आहार संयंत्र आणि मेहसाणा, इंदूर येथील दूध पावडर प्लांट यांचा समावेश आहे. ₹८१५ कोटींच्या नव्या प्रकल्पांसाठी भूमिपूजनही झाले. राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशनअंतर्गत १ लाख शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली.
या योजनांमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात २०-३०% वाढ अपेक्षित आहे, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Rural Economy) मजबूत होईल. जीएसटी कपातीमुळे ट्रॅक्टर ₹४०,००० स्वस्त झाला असून, ऑर्गेनिक खत आणि बायो-पेस्टिसाइड्सच्या किमती घसरल्या आहेत. शेतकऱ्यांसाठी हे दिवाळीपूर्वीचे खरे गिफ्ट आहे. अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाच्या पोर्टलवर भेट द्या आणि लाभ घ्या. ही योजना केवळ आर्थिक नाही, तर शेती क्रांतीची पायरी आहे.