०२ ऑक्टोबर २०२५: maharashtra-sugarcane-crushing-season-2025-26महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी (Maharashtra Sugarcane Farmer) आनंदाची बातमी आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या ३० सप्टेंबरच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस गळीत हंगाम २०२५-२६ साठी १ नोव्हेंबरपासून सुरुवात करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे विलंबित झालेल्या शेतीला चालना देण्यासाठी घेण्यात आला असून, कर्नाटकातील कारखान्यांकडे ऊस वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी सीमेलगत कारखान्यांना प्राधान्य दिले आहे. #SugarcaneCrushing2025 आणि #MaharashtraSugarSeason हे ट्रेंडिंग हॅशटॅग सोशल मीडियावर गाजत असून, ऊस उत्पादन वाढीच्या अपेक्षेत शेतकरी उत्साही आहेत. भारतीय साखर आणि जैवऊर्जा उत्पादक संघटनेने (ISMA) २०२५-२६ साठी ३४.९ दशलक्ष मेट्रिक टन साखर उत्पादनाचा अंदाज वर्तवला असून, महाराष्ट्राचा वाटा १०० लाख टनांपेक्षा जास्त ऊस गळीत असणार आहे.
ऊस गळीत हंगाम कसा आणि का लवकर सुरू?
ऊस गळीत हंगाम हा महाराष्ट्राच्या शेती अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, राज्यातील २०० हून अधिक कारखाने (९९ सहकारी आणि १०१ खासगी) यात सहभागी होतात. यंदा अतिवृष्टीमुळे (Heavy Rains Impact) ऊसाची गुणवत्ता प्रभावित झाली असली, तरी चांगल्या पावसाने लागवड क्षेत्रात वाढ झाली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरल्याप्रमाणे, १ नोव्हेंबरपासून गळीत सुरू होईल, ज्यामुळे कर्नाटकातील कारखान्यांकडे ऊस निर्यात होण्यापासून रोखले जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना स्थानिक कारखान्यांतून चांगले भाव मिळतील आणि मजूरही राज्यात राहतील. फेअर अँड रिम्युनरेटिव्ह प्राईस (FRP) ₹३,५५० प्रति मेट्रिक टन आणि १०.२५% मूलभूत अनुदान कायम राहील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात स्थिरता येईल.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “हा निर्णय ऊस शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे. गळीत हंगाम लवकर सुरू करून उत्पादन प्रक्रिया गतीमान करू.” राज्यातील ऊस उपलब्धता १,००० लाख टनांपेक्षा जास्त असून, गळीत प्रक्रिया डिसेंबरपर्यंत चालेल. हे ऊस निर्यात प्रतिबंध (Sugarcane Export Ban) आणि स्थानिक उद्योग संरक्षणासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे.
मुख्यमंत्री निधी वाढ आणि शेतकऱ्यांसाठी फायदे
मंत्रिमंडळाने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला – मुख्यमंत्री ऊस विकास निधीसाठी प्रति टन ₹५ ऐवजी आता ₹१५ आकारले जातील. हा अतिरिक्त निधी (₹१० प्रति टन वाढ) ऊस उत्पादकांसाठी विकास कार्यांसाठी वापरला जाईल, जसे की शेतीसुधारणा, बी-बियाणे अनुदान आणि विहीर दुरुस्ती. यामुळे शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल आणि हंगामात मजुरी वाढेल. तज्ज्ञांच्या मते, ही वाढ ऊस क्षेत्र विस्तार (Sugarcane Acreage Growth) आणि साखर उद्योगाच्या (Sugar Industry Boost) मजबुतीसाठी उपयुक्त ठरेल. गेल्या हंगामात १,०७६ लाख टन ऊस गळीत झाले असून, यंदा १,२५० लाख टनाचा अंदाज आहे.
भारतातील साखर उत्पादन आणि निर्यात धोरण
भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश असून, ISMA च्या सप्टेंबर २०२५ च्या अहवालानुसार, २०२५-२६ साठी एकूण ३४.९ दशलक्ष मेट्रिक टन उत्पादन अपेक्षित आहे, ज्यात ५ दशलक्ष टन इथेनॉलसाठी वळवले जाईल. देशांतर्गत वापर २८.५ ते २९ दशलक्ष टन असून, उरलेल्या २ दशलक्ष टन निर्यातीसाठी उपलब्ध असतील. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि तमिळनाडू हे प्रमुख राज्य असून, चांगल्या पावसामुळे ऊसाची गुणवत्ता सुधारली आहे. निर्यात धोरण (Sugar Export Policy 2025) लवकर जाहीर होण्याची अपेक्षा असून, यामुळे साखरेच्या किंमती स्थिर राहतील आणि शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळतील.
शेतकऱ्यांसाठी सल्ला आणि अपेक्षा
ऊस शेतकऱ्यांनो, गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी कारखान्याशी करार करा आणि सातबारा उताऱ्याची माहिती अपडेट ठेवा. हेल्पलाइन १०७७ वर संपर्क साधा किंवा कृषी विभागाच्या वेबसाइटवर (agri.maharashtra.gov.in) अपडेट्स पहा. हा हंगाम शेतकरी कल्याण (Farmer Welfare Schemes) आणि साखर उद्योगाच्या वाढीसाठी महत्त्वाचा ठरेल. निर्यात वाढल्याने आर्थिक चक्रमान्यता मिळेल.
एकंदरीत, १ नोव्हेंबरपासून सुरू होणारा हा हंगाम महाराष्ट्राच्या शेतीला नवसंजन देईल. अधिक माहितीसाठी अधिकृत स्रोतांचा आधार घ्या आणि हंगाम यशस्वी व्हावा यासाठी तयारी करा.