०२ ऑक्टोबर २०२५: ola-dushkal-maharashtra-2025-farmer-relief;महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीने (Maharashtra Heavy Rains 2025) शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त केले असताना, फडणवीस सरकारने ओला दुष्काळ (Ola Dushkal Maharashtra) जाहीर करण्याच्या मागणीला अप्रत्यक्ष प्रतिसाद देत मोठी घोषणा केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या ३० सप्टेंबरच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, ओला दुष्काळाची औपचारिक घोषणा नसली तरी दुष्काळी निकषांप्रमाणे सर्व सवलती आणि मदत लागू केली जाईल. यासाठी ₹२२१५ कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करून, दिवाळीपूर्वी ही रक्कम थेट बँक खात्यांमध्ये (DBT) जमा केली जाईल. ही मदत पीक विमा भरपाई (Crop Insurance Claim) आणि नैसर्गिक आपत्ती अनुदान (Natural Disaster Relief) यांचा भाग असून, मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील बाधित भागांना प्राधान्य मिळेल.
ओला दुष्काळ म्हणजे काय? (What is Ola Dushkal?)
ओला दुष्काळ ही अतिवृष्टी किंवा सतत मुसळधार पावसामुळे (Excess Rainfall) निर्माण होणारी शेती आपत्ती आहे, ज्यात नेहमीच्या पावसापेक्षा ६५ मिमीपेक्षा जास्त पर्जन्यमान झाल्याने शेतजमिनी खरडून जाणे, पिके वाहून जाणे किंवा सडणे, विहिरी खचणे आणि पशुधन नुकसान होणे यांचा समावेश होतो. महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन नियमावली (Disaster Management Manual) मध्ये याला स्वतंत्रपणे ओळखले जात नाही, पण अतिवृष्टीग्रस्त भागांना दुष्काळी सवलती लागू करता येतात. यंदाच्या खरीप हंगामात (Kharif Season 2025) जून-ऑगस्ट दरम्यान ६० लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून, सोयाबीन, कापूस आणि तूर यांचे ७०% नुकसान झाले आहे. कृषी विभागाच्या प्राथमिक अहवालानुसार, नुकसान मूल्यांकन ७२ तासांत पूर्ण होईल, ज्यात CCE (Crop Cutting Experiments) आणि YES-TECH सिस्टमचा वापर होईल.
ओला दुष्काळ जाहीर झाल्याने शेतकऱ्यांना काय फायदे? (Benefits of Ola Dushkal Declaration)
ओला दुष्काळाची घोषणा झाल्याने शेतकऱ्यांना बहुआयामी फायदे मिळतात, जे दुष्काळी टंचाई निकषांप्रमाणे असतात. प्रथम, पीक नुकसान भरपाई (Crop Damage Compensation) वाढते – प्रति हेक्टर ₹८,५०० (कोरडवाहू), ₹१७,००० (बागायती) आणि ₹२२,५०० (फळबाग) पर्यंत अनुदान मिळते, जे २ हेक्टरपर्यंत मर्यादित असते. दुसरे, कर्ज सवलती (Loan Waiver Benefits) – पीक कर्ज वसुली थांबवली जाते आणि बँकांना नोटिसा देण्यास मनाई आहे. तिसरे, पशुधन आणि घर नुकसानासाठी ₹५०,००० आणि ₹१०,००० अनुदान, तर मृत्यूसाठी ₹४ लाख मिळतात. याशिवाय, विहीर पुनर्निर्माण, शेतमार्ग दुरुस्ती आणि बी-बियाणे अनुदानासह E-KYC शिथिलता मिळते. महाराष्ट्रात याचा सर्वाधिक फायदा मराठवाडा (Beed, Parbhani) आणि विदर्भ (Nagpur, Amravati) मध्ये होईल, जिथे १५ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही सवलत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनर्वसनासाठी (Farmer Rehabilitation) वरदान ठरते, ज्यामुळे आत्महत्या रोखण्यास मदत होते.
सरकारची नवीनतम अपडेट्स आणि मदत योजना
३० सप्टेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत फडणवीस सरकारने ओला दुष्काळ मॅन्युअल नसल्याचे स्पष्ट करत, तरी दुष्काळी सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य निधीतून ₹२२१५ कोटी जाहीर करून, जिल्हा वार्षिक योजनेतील ५% निधी स्थानिक पातळीवर खर्च करण्यास मंजुरी दिली. पुढील आठवड्यात (७-१० ऑक्टोबर) सविस्तर घोषणा होईल, ज्यात पूरग्रस्तांसाठी आरोग्य किट, गहू-तांदूळ आणि डाळींचे वाटप समाविष्ट आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले, “दिवाळीपूर्वी प्रत्येक रुपया शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचेल.” जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनामा ७२ तासांत सादर करण्याचे आदेश दिले असून, DBT मार्गे वितरण सुनिश्चित आहे. मात्र, शेतकरी संघटनांमधून अधिक निधीची मागणी होत आहे, कारण एकूण नुकसान ₹१५,००० कोटींपेक्षा जास्त आहे.
शेतकरी बांधवांनो, ओला दुष्काळ सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी महाभूलेख पोर्टलवर सातबारा उतारा अपडेट करा आणि कृषी विभागाच्या हेल्पलाइन १०७७ वर संपर्क साधा. ही घोषणा शेतकरी कल्याण (Farmer Welfare Schemes) चा महत्त्वाचा टप्पा असून, ती यशस्वी होण्यासाठी सरकार-शेतकरी संवाद आवश्यक आहे. अधिक अपडेट्ससाठी rdd.maharashtra.gov.in भेट द्या.