weather-crop-insurance-2025महाराष्ट्र आणि देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी (Crop Insurance India 2025) एक महत्वाची बातमी आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे हवामानातील लहरीपणा (Climate Change Impact on Farming) वाढला असताना, केंद्र सरकारने हवामान आधारित पीक विमा योजना (Weather Based Crop Insurance Scheme) चे विस्तारण जाहीर केले आहे, जी २०२५-२६ पर्यंत चालेल. १ जानेवारी २०२५ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या या निर्णयानुसार, पंतप्रधान फसल बीमा योजना (PMFBY) आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना (RWBCIS) ला ₹६९,५१५ कोटींच्या एकूण निधीसह वाढ देण्यात आली आहे. कृषी व किसान कल्याण मंत्रालयाच्या (Ministry of Agriculture India) अधिकृत घोषणेनुसार, ही योजना अतिवृष्टी, दुष्काळ, चक्रीवादळ आणि वारा यांसारख्या हवामान जोखमींसाठी (Weather Risks for Crops) भरपाई देईल, ज्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या राज्यांत १० लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
हवामान आधारित पीक विमा योजना ही पारंपरिक विम्यापेक्षा वेगळी आहे. पारंपरिक PMFBY मध्ये पिक नुकसानाची तपासणी (Crop Cutting Experiments) करून भरपाई दिली जाते, जी वेळखाऊ असते. मात्र, RWBCIS मध्ये हवामान मर्यादा ओलांडल्यास (Parametric Insurance Model) तात्काळ भरपाई मिळते – उदाहरणार्थ, सरासरी पावसापेक्षा ३०% जास्त पाऊस पडला तर विमा सक्रिय होईल. ही योजना अन्नधान्य, तेलबिया आणि व्यावसायिक पिकांसाठी (Food Crops Oilseeds Insurance) लागू आहे, ज्यात दुष्काळ, पूर, चक्रीवादळ आणि गारपीट यांचा समावेश आहे. १९९३ ते २०२२ या काळात भारतात ४०० हून अधिक हवामान घटनांमुळे ८०,००० हून अधिक मृत्यू आणि $१८० अब्जांचे नुकसान झाले असून, जर्मनवॉच ग्लोबल क्लायमेट रिस्क इंडेक्स २०२५ नुसार भारत सहाव्या क्रमांकावर आहे. RWBCIS ही योजना २०१६ पासून चालू आहे, आणि आता तिचे विस्तारण २०२५-२६ पर्यंत होईल, ज्यात उत्तर-पूर्व राज्यांसाठी ९०% केंद्र सबसिडी आहे.
नवीनतम अपडेटनुसार, १ जानेवारी २०२५ च्या मंत्रिमंडळ निर्णयाने एकूण निधी ₹६९,५१५ कोटी केला असून, FIAT (Fund for Innovation and Technology) साठी ₹८२४ कोटींची तरतूद आहे. यात YES-TECH (Yield Estimation through Satellite) आणि WINDS (Weather Information Network Data Systems) सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर होईल, ज्यामुळे क्लेम सेटलमेंट ७०% वेगवान होईल. मध्य प्रदेशने १००% तंत्रज्ञान आधारित अंदाजनुसार क्लेम दिले असून, महाराष्ट्रात २०२५-२६ साठी ५ लाख शेतकऱ्यांना कव्हरेज मिळेल. पात्रता: २ हेक्टरांपर्यंत जमीन असलेले शेतकरी, ज्यात SC/ST ला प्राधान्य. प्रीमियम: शेतकरी २% (अन्नधान्य), १.५% (तेलबिया) आणि ५% (व्यावसायिक पिके) भरेल, उरलेले केंद्र आणि राज्य देईल.
अर्ज प्रक्रिया सोपी आहे: pmfby.gov.in वर नोंदणी करा, पिक प्रकार आणि क्षेत्र निवडा, आणि प्रीमियम ऑनलाइन भरा. क्लेमसाठी हवामान डेटा (IMD Weather Data) आधारित तात्काळ भरपाई मिळेल. ही योजना शेतकरी कल्याण (Farmer Welfare Schemes India) चा भाग असून, हवामान जोखमीतून संरक्षण देईल.
शेतकरी बांधवांनो, ही योजना तुमच्या शेतीसाठी वरदान आहे. वेळेत नोंदणी करा आणि लाभ घ्या.