काय आहे युनिव्हर्सल पेन्शन स्कीम ?-2025

भारत सरकार सार्वत्रिक निवृत्तीवेतन योजना (Universal Pension Scheme) लवकरच सुरू करण्याच्या तयारीत आहे.एक फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेमध्ये अर्थसंकल्प सादर केला पण त्यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम म्हणजेच युपीएस लागू करण्याचा निर्णय घेतला. भारतामध्ये फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच सरकारकडून पेन्शन दिले जाते खाजगी क्षेत्रामध्ये सुद्धा काही कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ मिळतो प्रॉविडेंट फंड वगैरे मिळतो हे आपल्याला माहिती आहे पण असंघटित क्षेत्रामध्ये जे आहेत त्यांना कोणतही पेन्शन लागू होत नाही आणि एकूणच त्यांचं भविष्य जे आहे ते इनसिक्युअर राहतं, याचाच विचार करून आता सरकारने देशातील सर्वच नागरिकांसाठी नवी पेन्शन योजना आणण्याचा विचार केलेला आहे त्याला युनिव्हर्सल पेन्शन स्कीम असं नाव दिलं जाणार आहे.

 एकदा रिटायर झाल्यानंतर संपूर्ण आयुष्य कष्ट केलेल्या प्रत्येक नागरिकाला आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणं हा याचा उद्देश असणार आहे समोर येत असलेल्या माहितीनुसार कामगार आणि रोजगार मंत्रालयानं या योजनेवरती काम सुरू केलेलं आहे थोडक्यात फक्त सरकारीच नाही तर खाजगी नोकरी किंवा जे असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करतायेत त्यांचा सुद्धा याच्यामध्ये सहभाग असणारे ज्यांना नोकरी नाही ते सुद्धा याच्यामध्ये सहभागी होऊ शकतात आता ही स्कीम नेमकी काय आहे हे आपण जाणून घेऊयात .

सार्वत्रिक निवृत्तीवेतन योजना म्हणजे काय?

सर्वप्रथम हे लक्षात घ्या की युनिफाइड पेन्शन स्कीम ही वेगळी गोष्ट आहे आणि युनिव्हर्सल पेन्शन स्कीम ही वेगळी गोष्ट आहे युनिफाइड पेन्शन स्कीम ही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू आहे आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून सुद्धा थोडेफार पैसे कट होतात यासोबतच सरकार सुद्धा त्याच्यामध्ये काही पैसे टाकत असतं आणि युनिव्हर्सल पेन्शन स्कीम ही थोडीशी वेगळी आहे नवीन पेन्शन योजना अर्थात न्यू पेन्शन स्कीम याच्या ऐवजी केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाईड पेन्शन योजना आणली होती 23 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे आणि कर्मचाऱ्यांना यूपीएस किंवा एनपीएस निवडण्याचा पर्याय सुद्धा देण्यात आलेला होता.

सार्वत्रिक निवृत्तीवेतन योजना ही भारत सरकारची एक प्रस्तावित योजना आहे, जी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीला बळकट करण्यासाठी आणि सर्व भारतीय नागरिकांना निवृत्तीवेतन प्रदान करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. ही योजना स्वैच्छिक आणि परवडणारी आहे, ज्यामुळे असंगठित क्षेत्रातील कामगार, गिग वर्कर्स, प्लॅटफॉर्म वर्कर्स, आणि स्वयंरोजगार करणारे यांना नियमित हप्त्यांद्वारे योगदान देऊन निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थिरता मिळवता येईल. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) या योजनेची अंमलबजावणी करणारी प्रमुख संस्था असेल. सध्या ही योजना प्रारंभिक टप्प्यात आहे, आणि अधिकृत अधिसूचना आणि अंतिम रूपरेषा लवकरच जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करणे, नोकरशाही अडथळे कमी करणे, आणि सर्व नागरिकांना निवृत्तीवेतन प्रणाली उपलब्ध करून देणे हा आहे. सार्वत्रिक निवृत्तीवेतन योजना विद्यमान योजनांना एकत्रित करून सामाजिक सुरक्षेचा विस्तार करेल, ज्यामुळे असंगठित क्षेत्रातील कामगारांना मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळेल.

सार्वत्रिक निवृत्तीवेतन योजनेचे लाभ

सार्वत्रिक निवृत्तीवेतन योजना अनेक लाभ प्रदान करते, ज्यामुळे ती सर्व नागरिकांसाठी आकर्षक ठरते:

1. आर्थिक सुरक्षा: निवृत्तीनंतर नियमित निवृत्तीवेतन मिळाल्याने आर्थिक स्थिरता मिळते.
2. सर्वसमावेशकता: ही योजना असंगठित क्षेत्र, स्वयंरोजगार करणारे, आणि गिग वर्कर्स यांच्यासह सर्वांना खुली आहे.
3. प्रशासकीय सुलभता: एकाच योजनेत विद्यमान पेन्शन योजनांचे एकीकरण केल्याने प्रशासकीय गुंतागुंत कमी होईल.
4. स्वैच्छिक योगदान: व्यक्ती त्यांच्या आर्थिक क्षमतेनुसार हप्ते भरू शकतात, ज्यामुळे योजना परवडणारी बनते.
5. सामाजिक सुरक्षा विस्तार: असंगठित क्षेत्रातील कामगारांना प्रथमच मोठ्या प्रमाणात निवृत्तीवेतन प्रणालीत समाविष्ट केले जाईल.
6. कुटुंब संरक्षण: निवृत्तीवेतनधारकाच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला कौटुंबिक निवृत्तीवेतन मिळण्याची शक्यता आहे.
7. कर लाभ: योजनेअंतर्गत योगदानावर कर सवलती मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे आर्थिक नियोजन सुलभ होईल.

मुख्य वैशिष्ट्ये

सार्वत्रिक निवृत्तीवेतन योजना अनेक मुख्य वैशिष्ट्यांमुळे वेगळी ठरते:

1. स्वैच्छिक योगदान: व्यक्ती त्यांच्या उत्पन्नानुसार नियमित हप्ते भरू शकतात, ज्यामुळे योजना लवचिक बनते.
2. सर्वसमावेशक पात्रता: संगठित आणि असंगठित क्षेत्रातील सर्व नागरिक योजनेत सहभागी होऊ शकतात.
3. एकीकरण: अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, आणि इतर योजनांचे एकत्रीकरण करून प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवली जाईल.
4. EPFO ची भूमिका: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) योजनेची अंमलबजावणी आणि व्यवस्थापन करेल.
5. डिजिटल प्लॅटफॉर्म: ऑनलाइन अर्ज, पेमेंट ट्रॅकिंग, आणि निवृत्तीवेतन वितरण यासाठी डिजिटल प्रणाली वापरली जाईल.
6. निवृत्तीवेतनाची हमी: योजनेत सहभागी होणाऱ्यांना निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न मिळेल.
7. प्रारंभिक टप्पा: सध्या योजना संनियोजन टप्प्यात आहे, आणि अधिकृत अधिसूचना लवकरच जाहीर होईल.

पात्रता निकष

सार्वत्रिक निवृत्तीवेतन योजनेसाठी पात्रता निकष अद्याप अंतिम नसले, तरी खालील निकष प्रस्तावित आहेत:

1. वय मर्यादा: 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील व्यक्ती योजनेत सहभागी होऊ शकतात.
2. नागरिकत्व: भारतीय नागरिकांना प्राधान्य, परंतु NRI आणि OCI यांच्यासाठी विशेष तरतुदी असू शकतात.
3. क्षेत्र: संगठित, असंगठित, स्वयंरोजगार, आणि गिग वर्कर्स यांचा समावेश.
4. न्यूनतम योगदान: व्यक्तींना नियमित (मासिक/तिमाही) हप्ते भरावे लागतील, ज्याची रक्कम त्यांच्या उत्पन्नावर अवलंबून असेल.
5. कोणतीही सेवा मर्यादा नाही: एकीकृत निवृत्तीवेतन योजने (UPS) च्या विपरीत, योजनेसाठी विशिष्ट सेवा कालावधीची आवश्यकता नाही.
6. आधार लिंकिंग: आधार कार्ड आणि बँक खाते लिंक करणे अनिवार्य असू शकते.

सार्वत्रिक निवृत्तीवेतन योजना vs एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना: तुलना

सार्वत्रिक निवृत्तीवेतन योजना आणि एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना (UPS) यांच्यातील फरक समजून घेण्यासाठी खालील तक्ता पहा:

वैशिष्ट्य	सार्वत्रिक निवृत्तीवेतन योजना	एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना (UPS)
लक्ष्य गट	सर्व भारतीय नागरिक, विशेषतः असंगठित क्षेत्र, गिग वर्कर्स, आणि स्वयंरोजगार करणारे	फक्त केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी जे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) अंतर्गत आहेत
प्रकृति	स्वैच्छिक आणि सर्वसमावेशक	पर्यायी, NPS अंतर्गत निवडता येते
निवृत्तीवेतनाची हमी	निवृत्तीवेतन रक्कम योगदानावर अवलंबून	50% सरासरी मूळ वेतन (25 वर्षे सेवेसाठी) आणि ₹10,000 किमान निवृत्तीवेतन (10 वर्षे सेवेसाठी)
कौटुंबिक निवृत्तीवेतन	संभाव्य, परंतु तपशील बाकी	60% निवृत्तीवेतन कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला
महागाई समायोजन	संभाव्य, AICPI-IW आधारित	महागाई समायोजन आणि महागाई भत्ता समाविष्ट
योगदान	व्यक्तीच्या उत्पन्नावर आधारित लवचिक हप्ते	कर्मचारी: 10%, सरकार: 18.5%
प्रशासकीय संस्था	EPFO	PFRDA आणि सरकारी विभाग
अंमलबजावणी तारीख	प्रस्तावित, अधिकृत अधिसूचना बाकी	1 एप्रिल 2025 पासून लागू
लाभार्थी संख्या	अंदाजे 90 लाख+, सर्व क्षेत्रांतील	23 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचाऱ्यांसह 90 लाख+

टीप: एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना ही NPS चा भाग आहे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे, तर सार्वत्रिक निवृत्तीवेतन योजना सर्व नागरिकांसाठी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विस्तारित करते.

महत्त्वाच्या बाबी

1. असंगठित क्षेत्रासाठी क्रांती: भारतातील 70% पेक्षा जास्त कामगार असंगठित क्षेत्रात कार्यरत आहेत, आणि त्यांच्यासाठी निवृत्तीवेतन योजना नसणे ही मोठी समस्या आहे. सार्वत्रिक निवृत्तीवेतन योजना ही समस्या सोडवेल.
2. डिजिटल सक्षमीकरण: डिजिटल इंडिया अंतर्गत योजनेचे ऑनलाइन पोर्टल आणि मोबाइल ॲप द्वारे निवृttीवेतन व्यवस्थापन सुलभ होईल.
3. EPFO ची विश्वासार्हता: EPFO च्या अनुभवामुळे योजनेची अंमलबजावणी विश्वासार्ह आणि कार्यक्षम असेल.
4. आर्थिक समावेशकता: ही योजना आर्थिक समावेशकता वाढवेल, ज्यामुळे असंगठित क्षेत्रातील कामगारांना आर्थिक स्थिरता मिळेल.
5. कर सवलती: योजनेतील योगदानावर कर सवलती मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे आर्थिक नियोजन सुलभ होईल.