Tukdabandi Kayda navin aati 2025;महाराष्ट्रातील छोट्या प्लॉट धारकांसाठी (Small Plot Holders Maharashtra) एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असून, तुकडाबंदी कायद्यात (Tukdabandi Kayda Amendment) महत्वपूर्ण सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या या निर्णयामुळे १ गुंठ्याच्या (One Guntha Plot) तुकड्यालाही कायदेशीर मान्यता मिळेल आणि नोंदणी विनाशुल्क (Free Land Registry) होईल. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, हा निर्णय राज्यातील सुमारे ५० लाख छोट्या प्लॉट धारकांना (Land Fragmentation Relief) जमीन व्यवहाराची मुभा देईल आणि आर्थिक लवचिकता आणेल. राजस्व विभागाच्या (Revenue Department Maharashtra) अधिकृत घोषणेनुसार, ही सुधारणा १९४७ च्या तुकडाबंदी कायद्यातील कलम ११ नुसार घेण्यात आली असून, जानेवारी २०२६ पासून अंमलबजावणी होईल, ज्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील १० लाखांहून अधिक व्यवहार सोपे होतील.
तुकडाबंदी कायदा हा शेती जमिनीचे तुकडे रोखण्यासाठी १९४७ मध्ये लागू झाला होता, जेव्हा लोकसंख्या कमी असल्याने जमिनीचे विभाजन कमी होते. मात्र, आज लोकसंख्या वाढ आणि शहरीकरणामुळे (Urbanization Land Division) छोटे प्लॉट (Small Land Plots) सामान्य झाले आहेत, ज्यामुळे १० गुंठ्यांपेक्षा कमी प्लॉटचा व्यवहार प्रतिबंधित होता. नवीन सुधारणेनुसार, १ गुंठ्यापासून ५ गुंठ्यांपर्यंतच्या प्लॉटची नोंदणी विनाशुल्क होईल, ज्यामुळे धारकांना कायदेशीर मालकी हक्क (Legal Ownership Rights) मिळेल. फायदे असे: मालमत्ता नोंदणीकृत झाल्याने बाजारमूल्य (Property Value Increase) वाढेल, बँका तारण कर्ज (Collateral Loan Facility) देऊ शकतील आणि कुटुंबातील हिस्से (Family Partition Land) नोंदविता येतील. महाराष्ट्रात, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ३० लाख शेतकऱ्यांना (Vidarbha Marathwada Land Holders) याचा थेट फायदा होईल, ज्यामुळे ते जमीन विकून कर्जमाफी किंवा नवीन गुंतवणूक (Land Sale Investment) करू शकतील.
महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, प्राधिकरण क्षेत्र, गावठाणलगतचा २०० ते ५०० मीटरपर्यंतचा भाग आणि महापालिका सीमेलगतचा २ किलोमीटर परिसर या भागांसाठी समिती गठित करण्यात आली असून, त्यांच्या निर्णयानंतर ही सुधारणा लागू होईल. राजस्व विभागाने स्पष्ट केले की, पर्यावरण आणि झोनिंग नियमांचे पालन (Zoning Regulations Compliance) अनिवार्य राहील, आणि नोंदणी भूलेख पोर्टल (Mahabhulekh Online Registry) वर ऑनलाइन होईल. ही सुधारणा शहरी विकास (Urban Land Development Maharashtra) आणि शेती सुधारणेचा (Agricultural Land Reforms) भाग असून, २०२५ च्या बजेटमध्ये ₹५०० कोटींचा निधी तरतूद केला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही बदल जमीन विवाद (Land Dispute Reduction) ४०% कमी करतील आणि अर्थव्यवस्थेला (Economic Boost from Land) चालना देईल.
नागरिकांनो, ही संधी गमावू नका. भूलेख पोर्टलवर प्लॉट तपासा आणि नोंदणी करा. हेल्पलाइन १०७७ वर संपर्क साधा. ही सुधारणा तुमच्या मालमत्तेच्या भविष्यासाठी महत्वाची आहे.