tukdabandi-kayda-badal-land-registry-2025-maharashtra;महाराष्ट्रातील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांसाठी (Land Registry Maharashtra 2025) एक क्रांतिकारी बदल घडला असून, तुकडाबंदी कायद्यात (Tukdabandi Kayda Amendment) महत्वपूर्ण सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे १ ते २ गुंठ्यांच्या लहान प्लॉटांना (Small Plot Legal Sale) कायदेशीर मान्यता मिळेल आणि नोंदणी विनाशुल्क (Free Land Registry) होईल, ज्यामुळे ५० लाखांहून अधिक छोट्या प्लॉट धारकांना (Small Land Holders Relief) जमीन व्यवहाराची मुभा मिळेल. महसूल विभागाच्या (Revenue Department Maharashtra) अधिकृत अधिसूचनेनुसार, ही सुधारणा १९४७ च्या तुकडाबंदी कायद्यातील कलम ११ नुसार घेण्यात आली असून, जानेवारी २०२६ पासून अंमलबजावणी होईल, ज्यामुळे शहरीकरण आणि शेती विकासाला (Urbanization Land Reforms) चालना मिळेल. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “हा निर्णय लहान प्लॉट धारकांच्या आर्थिक लवचिकतेसाठी आहे, ज्यामुळे ते कर्ज घेऊन विकास करू शकतील.”
तुकडाबंदी कायदा हा शेती जमिनीचे तुकडे रोखण्यासाठी लागू झाला होता, पण लोकसंख्या वाढ आणि शहरीकरणामुळे लहान प्लॉट सामान्य झाले, ज्यामुळे १० गुंठ्यांपेक्षा कमी प्लॉटचा व्यवहार प्रतिबंधित होता. नवीन सुधारणेनुसार, १-२ गुंठ्यांच्या प्लॉटची नोंदणी विनाशुल्क होईल, आणि महापालिका, नगरपालिका, प्राधिकरण क्षेत्र, गावठाणलगतचा २००-५०० मीटर भाग आणि महापालिका सीमेलगतचा २ किमी परिसर यांसाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. फायदे असे: मालमत्ता नोंदणीकृत झाल्याने बाजारमूल्य (Property Value Increase Maharashtra) वाढेल, बँका तारण कर्ज (Collateral Loan Facility) देऊ शकतील, कुटुंबातील हिस्से (Family Partition Land Rights) नोंदविता येतील आणि विवाद (Land Dispute Reduction) कमी होतील. महाराष्ट्रात, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ३० लाख शेतकऱ्यांना याचा थेट फायदा होईल.
रजिस्ट्री प्रक्रिया आता डिजिटल आणि पारदर्शक झाली असून, ई-स्टॅम्पिंग (E-Stamping Mandatory) अनिवार्य आहे. आधार कार्ड आणि PAN कार्ड (Aadhaar PAN for Registry) सादर करणे आवश्यक असून, ठरावीक रकमेपेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी PAN अनिवार्य आहे. भोगवटादार वर्ग-२ जमिनींसाठी (Occupant Class 2 Land Rules) SDO ची परवानगी लागेल, आणि हद्दीबाबत पोट हिस्सा नकाशा (Sub Division Map) तपासावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार (Supreme Court Land Ruling), रजिस्ट्री केवळ मालकी सिद्ध करत नाही, तर विक्री करार आणि टायटल डीड (Title Deed Verification) आवश्यक आहेत. टॅक्स क्लिअरन्स सर्टिफिकेट (Tax Clearance Certificate) आणि NOC (No Objection Certificate) सादर करणे बंधनकारक आहे.
अर्ज प्रक्रिया भूलेख पोर्टल (Mahabhulekh Online Registry) वर ऑनलाइन सुरू करा: खसरा-खतौनी उतारा (Khasra Khatauni Extract) डाउनलोड करा, विक्री अनुबंध तयार करा आणि दस्तऐवज अपलोड करा. सत्यापनानंतर १५ दिवसांत रजिस्ट्री होईल. तज्ज्ञ सल्ला देतात की, वकीलाची मदत घ्या आणि ENC (Encumbrance Certificate) तपासा.
नागरिकांनो, ही सुधारणा तुमच्या मालमत्तेच्या भविष्यासाठी महत्वाची आहे. भूलेख पोर्टलवर तपासा आणि सुरक्षित व्यवहार करा. ही बदल जमीन विवाद कमी करतील आणि विकासाला चालना देईल.