कस्टम हायरिंग योजना, केंद्र सरकारच्या सब-मिशन ऑन अॅग्रिकल्चरल मेकॅनायझेशन (SMAM) अंतर्गत राबवली जाणारी एक महत्त्वाकांक्षी योजना, भारतीय शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती यंत्रसामग्री स्वस्त दरात भाड्याने उपलब्ध करून देते. विशेषतः लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना लक्ष्य करून, ही योजना शेती यांत्रिकीकरण आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. या ब्लॉगमध्ये, आम्ही या योजनेची सखोल माहिती, लाभ, उद्दिष्टे, अनुदान, पात्रता निकष, अर्ज प्रक्रिया, अधिकृत संकेतस्थळ, आणि इतर महत्त्वपूर्ण तथ्यांवर प्रकाश टाकू.
कस्टम हायरिंग योजनेचा परिचय
कस्टम हायरिंग योजना ही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या सहकार्याने राबवली जाणारी एक शेती यांत्रिकीकरण योजना आहे, जी कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHCs) च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, सीड ड्रिल, स्प्रेअर यांसारखी आधुनिक उपकरणे भाड्याने उपलब्ध करवते. ही योजना सब-मिशन ऑन अॅग्रिकल्चरल मेकॅनायझेशन (SMAM) अंतर्गत 2014-15 मध्ये सुरू झाली. भारतातील शेती क्षेत्रात यांत्रिकीकरण वाढवणे, लहान शेतकऱ्यांचे आर्थिक ओझे कमी करणे आणि कृषी उत्पादकता वाढवणे हे याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतात ही योजना लागू आहे. महाराष्ट्र शासन याला mahadbt.maharashtra.gov.in पोर्टलद्वारे पाठबळ देते, जिथे शेतकरी अनुदान आणि CHC स्थापनेसाठी अर्ज करू शकतात. ही योजना विशेषतः लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी, महिला शेतकरी, आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना प्राधान्य देते.
योजनेचे उद्दिष्ट
कस्टम हायरिंग योजना खालील प्रमुख उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी राबवली जाते:
- शेती यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन: लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती यंत्रे वापरण्यास प्रोत्साहित करणे.
- उत्पादकता वाढवणे: कृषी उत्पादकता आणि शेतीची कार्यक्षमता वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे.
- आर्थिक ओझे कमी करणे: महागडी यंत्रे खरेदी करण्याऐवजी भाड्याने उपलब्ध करून खर्च कमी करणे.
- पर्यावरण संरक्षण: पिकांचे अवशेष व्यवस्थापन आणि हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी यंत्रांचा वापर, विशेषतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये.
- हाय-टेक उपकरणांचा प्रसार: हाय-टेक आणि हाय-व्हॅल्यू शेती उपकरणांचा वापर वाढवणे.
- कृषी प्रशिक्षण: शेतकऱ्यांना शेती यंत्रसामग्री वापरण्यासाठी प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिके देणे.
योजनेचे प्रमुख लाभ
कस्टम हायरिंग योजना शेतकऱ्यांना आणि कृषी उद्योजकांना खालील लाभ प्रदान करते:
- स्वस्त दरात यंत्रे: CHC मार्फत शेतकरी ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, हार्वेस्टर यांसारखी यंत्रे स्वस्त दरात भाड्याने घेऊ शकतात, ज्यामुळे खरेदीचा खर्च वाचतो.
- उत्पादकता वाढ: आधुनिक यंत्रसामग्री वापरून पेरणी, कापणी आणि इतर शेती कामे जलद आणि अचूक होतात, ज्यामुळे पिकांचे उत्पन्न वाढते.
- खर्चात बचत: यंत्रे भाड्याने घेतल्याने आणि अनुदान मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होतो.
- महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य: महिला शेतकरी आणि SC/ST शेतकऱ्यांना योजनेत विशेष प्राधान्य आणि जास्त अनुदान.
- पर्यावरणीय फायदे: हॅपी सीडर यांसारख्या यंत्रांचा वापर करून पिकांचे अवशेष जाळणे कमी होते, ज्यामुळे हवा प्रदूषण कमी होते.
- रोजगार निर्मिती: CHC स्थापन करणाऱ्या उद्योजकांना आणि स्वयंसहाय्य गटांना रोजगाराच्या संधी मिळतात.
- प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिके: शेतकऱ्यांना यंत्रांचा वापर शिकवण्यासाठी कृषी प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिकांचे आयोजन.
महाराष्ट्रात, CHC च्या वापराने रब्बी ज्वारीचे उत्पन्न 11.3 क्विंटल/हेक्टरपर्यंत वाढले आहे, आणि माती संरक्षणालाही चालना मिळाली आहे.
अनुदान तपशील (Subsidies)
कस्टम हायरिंग योजना अंतर्गत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यंत्रसामग्री खरेदी आणि CHC स्थापनेसाठी अनुदान प्रदान करते. खालीलप्रमाणे अनुदान रचना आहे:
- CHC स्थापनेसाठी अनुदान:
- 40-50% अनुदान यंत्रसामग्री खरेदी आणि CHC स्थापनेसाठी.
- कमाल अनुदान मर्यादा: ₹25 लाख (मध्य प्रदेशात) ते ₹1 कोटी (राजस्थानात), राज्यानुसार बदलते.
- SC/ST आणि महिला उद्योजकांना जास्त अनुदान (काही राज्यांमध्ये 100% पर्यंत).
- वैयक्तिक यंत्र खरेदीसाठी:
- 50-80% अनुदान ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, स्प्रेअर यांसारख्या यंत्रांसाठी.
- महिला शेतकरी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना प्राधान्य.
- अनुदान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) मार्फत थेट बँक खात्यात जमा होते.
- राज्य-विशिष्ट अनुदान:
- महाराष्ट्रात, mahadbt.maharashtra.gov.in मार्फत 40-50% अनुदान उपलब्ध आहे.
- तेलंगणात, SC/ST शेतकऱ्यांना 100% अनुदान ट्रॅक्टर खरेदीसाठी.
- तमिळनाडूत, 40% अनुदान (कमाल ₹60 लाख) साखर-आधारित CHC साठी.
नोट: अनुदानाची रक्कम यंत्राच्या प्रकारावर आणि राज्य सरकारच्या धोरणांवर अवलंबून असते.
पात्रता निकष (Eligibility Criteria)
कस्टम हायरिंग योजना अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी खालील पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- शेतकरी:
- भारताचा रहिवासी असणे आवश्यक.
- लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी (2 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन) यांना प्राधान्य.
- महिला शेतकरी, SC/ST शेतकरी, आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकरी पात्र.
- शेतकऱ्याने यापूर्वी इतर केंद्र सरकारच्या योजनेतून अनुदान घेतलेले नसावे.
- 7/12 उतारा आणि 8A कागदपत्रे आवश्यक (महाराष्ट्रात).
- CHC स्थापनेसाठी:
- स्वयंसहाय्य गट (SHGs), शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs), सहकारी संस्था, आणि उद्योजक पात्र.
- किमान 0.5 एकर शेती जमीन (काही राज्यांमध्ये).
- आधार कार्ड, बँक खाते, आणि इतर ओळखपत्रे आवश्यक.
- राज्य सरकार, पंचायत, किंवा स्थानिक संस्थांमध्ये नोंदणीकृत असणे आवश्यक.
- अपात्र व्यक्ती:
- राज्य सरकार किंवा स्थानिक संस्थांचे कर्मचारी/निवृत्त कर्मचारी पात्र नाहीत.
- यापूर्वी CHC किंवा यंत्रसामग्रीसाठी अनुदान घेतलेल्या व्यक्ती 4 वर्षांपर्यंत पुन्हा अर्ज करू शकत नाहीत.
अर्ज प्रक्रिया (Application Process)
कस्टम हायरिंग योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतींनी करता येते. खालीलप्रमाणे पायऱ्या आहेत:
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया:
- अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या:
- राष्ट्रीय स्तर: agrimachinery.nic.in
- महाराष्ट्र: mahadbt.maharashtra.gov.in
- नोंदणी (Registration):
- “New Registration” किंवा “Farmer” पर्यायावर क्लिक करा.
- आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आणि इतर तपशील भरा.
- लॉगिन क्रेडेन्शियल्स तयार करा.
- अर्ज भरा:
- अर्ज फॉर्म मध्ये वैयक्तिक माहिती, जमीन तपशील, आणि यंत्रसामग्री निवडा.
- आवश्यक कागदपत्रे (उदा., 7/12, आधार, बँक तपशील) अपलोड करा.
- सबमिट करा:
- अर्ज तपासून “Submit” करा.
- अर्ज क्रमांक (Application ID) जतन करा.
- कागदपत्रे सादर करा:
- अर्जाची प्रिंटआउट आणि कागदपत्रे नजीकच्या कृषी विभाग कार्यालयात किंवा उपसंचालक (कृषी) यांच्याकडे जमा करा.
- पडताळणी:
- कृषी अधिकारी अर्ज आणि यंत्रसामग्रीची प्रत्यक्ष तपासणी करतात.
- मंजुरीनंतर अनुदान बँक खात्यात जमा होते.
ऑफलाइन अर्ज:
- नजीकच्या कृषी विकास अधिकारी (ADO) किंवा जिल्हा कृषी कार्यालयात संपर्क साधा.
- अर्ज फॉर्म घ्या, भरा, आणि आवश्यक कागदपत्रांसह जमा करा.
महत्त्वाचे: महाराष्ट्रात mahadbt पोर्टलवर अर्ज प्रक्रिया सध्या तात्पुरती बंद आहे (सुधारणांमुळे). पोर्टल पुन्हा सुरू झाल्यावर नवीन नोंदणी आणि अर्ज करता येतील.
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- 7/12 उतारा आणि 8A (जमीन मालकीचे पुरावे)
- बँक खाते तपशील (IFSC कोडसह)
- जात प्रमाणपत्र (SC/ST साठी)
- खरेदी बिल आणि तपासणी अहवाल (यंत्र खरेदी केल्यास)
- स्वयंघोषणा पत्र आणि पूर्वसंमती पत्र
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
अधिकृत संकेतस्थळे
- राष्ट्रीय स्तर: https://agrimachinery.nic.in – SMAM योजनेची माहिती, अर्ज, आणि अनुदान तपशील.
- महाराष्ट्र: https://mahadbt.maharashtra.gov.in – शेतकरी अनुदान आणि CHC अर्जासाठी.
- कृषी मंत्रालय: https://agriwelfare.gov.in – केंद्र सरकारच्या योजनांची माहिती.
इतर महत्त्वपूर्ण तथ्य
- प्रशिक्षण आणि चाचणी:
- फार्म मशिनरी ट्रेनिंग अँड टेस्टिंग इन्स्टिट्यूट्स (FMTTIs), राज्य कृषी विद्यापीठे, आणि ICAR संस्था यंत्रसामग्रीची कामगिरी चाचणी आणि प्रशिक्षण देतात.
- शेतकऱ्यांना यंत्रांचा योग्य वापर शिकवला जातो.
- पर्यावरणीय प्रभाव:
- पंजाब, हरियाणा, आणि उत्तर प्रदेश मध्ये पिकांचे अवशेष जाळण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे, कारण हॅपी सीडर आणि इतर यंत्रांचा वापर वाढला आहे.
- आर्थिक प्रभाव:
- CHC मुळे शेतकऱ्यांचा खर्च 30-40% कमी झाला आहे, आणि उत्पन्न 20-25% वाढले आहे (विशेषतः महाराष्ट्रात).
- 2024-25 साठी लक्ष्य:
- केंद्र सरकारने SMAM साठी ₹1050 कोटींची तरतूद केली आहे.
- महाराष्ट्रात नवीन CHC स्थापनेसाठी विशेष मोहीम राबवली जात आहे.
- हेल्पलाइन:
- महाराष्ट्र: 022-49150800 किंवा 1800-120-8040 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन).
- राष्ट्रीय: कृषी मंत्रालय हेल्पलाइन – 1800-180-1551.
निष्कर्ष
कस्टम हायरिंग योजना ही भारतीय शेती क्षेत्रासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे, जी लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती यंत्रसामग्री वापरण्याची संधी देते. CHC च्या माध्यमातून स्वस्त दरात यंत्रे, अनुदान, आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करून, ही योजना कृषी उत्पादकता, पर्यावरण संरक्षण, आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवते. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी mahadbt.maharashtra.gov.in आणि agrimachinery.nic.in वर नियमित अपडेट्स तपासावेत आणि योजनेचा लाभ घ्यावा.
जर तुम्हाला योजनेबद्दल अधिक माहिती हवी असेल किंवा विशिष्ट जिल्ह्यातील CHC बद्दल जाणून घ्यायचे असेल, तर खाली कमेंट करा. आम्ही तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू!
कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना द्या, समृद्ध शेतीकडे वाटचाल करा!