tarechi-jali-anudan-yojana-gadchiroli-2025;महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासा! जिल्हा परिषद कृषी विभागाने शेतीसाठी तारेची जाळी (कुंपण) अनुदान योजना सुरू केली असून, यात तारेच्या जाळीच्या खर्चावर ८५% पर्यंत सबसिडी मिळेल. ही योजना १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून राबवली जात असून, जिल्ह्यातील जंगलालगत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना वन्यप्राणी आणि मोकाट जनावरांपासून पिकांचे संरक्षण मिळेल. यामुळे रब्बी हंगामात लागवड क्षेत्र वाढेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर राहील. जिल्हा कृषी विकास अधिकारी किरण खोमणे यांनी १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सांगितले की, अल्पभूधारक आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. गडचिरोलीसारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यात, जिथे ७०% शेती जंगलाजवळ आहे, ही योजना कृषी संरक्षण अनुदान म्हणून वरदान ठरेल. आतापर्यंत अर्ज प्रक्रिया सुरू असून, ५०० हून अधिक शेतकऱ्यांनी अर्ज सादर केले आहेत.
योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्ये आणि फायदे
ही योजना शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन समस्या सोडवण्यावर केंद्रित आहे. वन्यप्राणी (जसे डुक्कर, हरण) आणि मोकाट बैलांमुळे होणारे नुकसान रोखण्यासाठी तारेची जाळी उपयुक्त ठरेल, ज्यामुळे पीक उत्पादन २०-३०% ने वाढू शकते.
| वैशिष्ट्य | तपशील | फायदा |
|---|---|---|
| अनुदान रक्कम | ८५% किंवा कमाल ₹२१,६७५ (३ क्विंटलसाठी ₹७,२३५/क्विंटल) | कमी खर्चात कुंपण; १ एकरासाठी पुरेसे |
| लाभार्थी | अल्पभूधारक (२ एकरांपेक्षा कमी), SC/ST प्राधान्य | छोट्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन |
| उद्देश | पिक संरक्षण, रब्बी लागवड वाढ | उत्पन्न वाढ, नुकसान कमी |
| निधी | १५ व्या वित्त आयोग (जिल्हा निधी) | मोफत अर्ज, थेट DBT जमा |
कृषी विभागाच्या अहवालानुसार, गडचिरोलीत १०,००० हेक्टर शेती प्रभावित असून, ही योजना ५,००० शेतकऱ्यांना कव्हर करेल.
पात्रता निकष: कोण घेऊ शकतो लाभ?
- शेतकरी: गडचिरोली जिल्ह्यातील सातबारा धारक, विशेषतः जंगलालगत शेती असलेले.
- जमीन: ५ एकरांपेक्षा कमी; BPL किंवा उत्पन्न ₹१.५ लाखांपेक्षा कमी.
- इतर: आधार लिंक बँक खाते; SC/ST/महिलांना १०% अतिरिक्त कोटा.
मोठ्या शेतकऱ्यांना (१० एकर+) प्राधान्य नाही.
अर्ज प्रक्रिया: पंचायत समितीकडे सादर करा
अर्ज प्रक्रिया सोपी असून, ३० डिसेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत आहे.
- फॉर्म घ्या: पंचायत समिती कृषी अधिकाऱ्यांकडे किंवा जिल्हा कृषी कार्यालयात (गडचिरोली) जा.
- माहिती भरा: नाव, शेती तपशील, बँक खाते, ७/१२ उतारा.
- कागदपत्रे जोडा: आधार, रेशन कार्ड, उत्पन्न प्रमाणपत्र, शेती नकाशा, फोटो.
- सादर करा: पंचायत समितीकडे जमा; रसीद घ्या.
- मंजुरी: १५-३० दिवसांत तपासणी; अनुदान DBT ने जमा.
हेल्पलाइन: ०७१३२-२५२००० (जिल्हा कृषी कार्यालय). शिबिरांत मोफत मार्गदर्शन.
माझ्या १५ वर्षांच्या शेती सल्लागार म्हणून अनुभवानुसार, ही योजना गडचिरोलीसारख्या भागात शेतकऱ्यांना वन्यप्राणी संरक्षण देईल आणि रब्बी पिकांची लागवड वाढवेल. लगेच अर्ज करा – ही संधी गमावू नका!