sudarit-pik-vima-yojana-maharashtra-2025-complete-guide; महाराष्ट्रातील शेती ही केवळ व्यवसाय नाही, तर लाखो कुटुंबांची जीवनरेखा आहे. पण हवामानातील बदल, अतिवृष्टी, दुष्काळ किंवा कीटकांच्या हल्ल्यामुळे पिकांचे नुकसान होणे ही आजकालची सामान्य बाब झाली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने आणलेली सुधारित पिक विमा योजना महाराष्ट्र २०२५ ही एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. ही योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) वर आधारित असून, २०२५-२६ साठी उत्पादनावर आधारित सुधारित स्वरूपात राबवली जात आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कमी खर्चात (फक्त १.५% ते ५% प्रीमियम) पूर्ण विमा संरक्षण मिळते, ज्यामुळे नुकसानभरपाई पटकन मिळण्यास मदत होते.
या लेखात आम्ही PMFBY महाराष्ट्र २०२५ च्या सर्व पैलूंची सखोल चर्चा करणार आहोत – पात्रता, लाभ, अर्ज प्रक्रिया, दावा स्टेटस तपासणे आणि इतर महत्त्वाच्या टिप्स.
सुधारित पिक विमा योजनेचे पार्श्वभूमी व मुख्य वैशिष्ट्ये
सुधारित पिक विमा योजना महाराष्ट्र २०२५ ही २०२२ पासून सुरू झालेल्या योजनेची अपडेटेड आवृत्ती आहे. महाराष्ट्र शासनाने २०२५-२६ साठी ती उत्पादन आधारित (Yield Based) करून राबवण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पिक नुकसानापासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देणे. केंद्र सरकारने या योजनेची मुदत २०२५-२६ पर्यंत वाढवली असून, एकूण निधी ₹६९,५१५ कोटी आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये:
- ऐच्छिक सहभाग: कर्जदार आणि बिगर-कर्जदार शेतकरी दोघेही भाग घेऊ शकतात. गाळान किंवा भाडे पट्टीने शेती करणारेही पात्र.
- कमी प्रीमियम: शेतकऱ्यांचा हिस्सा फक्त २% (अन्नधान्य-डाळींसाठी), १.५% (तेलबिया-कापूससाठी) आणि ५% (वार्षिक व्यावसायिक/उद्यान पिकांसाठी). उरलेला ९०%+ हिस्सा केंद्र-राज्य सरकार उचलते.
- उंबरठा उत्पादन आधारित भरपाई: मागील ७ वर्षांच्या सरासरी उत्पादनावर आधारित. सूत्र: (उंबरठा उत्पादन – प्रत्यक्ष उत्पादन) ÷ उंबरठा उत्पादन × विमा संरक्षित रक्कम = नुकसान भरपाई.
- ई-पीक पाहणी: ड्रोन आणि रिमोट सेन्सिंगद्वारे अचूक नुकसान मूल्यमापन, ज्यामुळे दावा प्रक्रिया वेगवान होते.
- नवीन जोखीम कव्हरेज: २०२६ खरीप हंगामापासून जंगली प्राण्यांच्या हल्ले (उदा. वाघ, हत्ती, डुक्कर) आणि भात पिकातील जलमग्नतेचा समावेश.
महाराष्ट्रात गेल्या ६ वर्षांत या योजनेंतर्गत ₹३३,२५९ कोटींचे दावे मंजूर झाले आहेत, जे देशातील २४% आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देते आणि आर्थिक स्थैर्य राखते.
खरीप २०२५ साठी पिक विमा योजनेत भाग घेण्याची पिके व कव्हरेज
महाराष्ट्रातील विविध भागांनुसार अधिसूचित पिकांसाठी खरीप पिक विमा २०२५ उपलब्ध आहे. मुख्य पिके:
- भात (धान): कोकण, मराठवाडा, विदर्भ.
- खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी): मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र.
- मका, तूर, मुग, उडीद: विदर्भ, मराठवाडा.
- सोयाबीन, भुईमुग, तीळ, कारळे: विदर्भ.
- कापूस, कांदा: साहित्यिक क्षेत्र.
विमा संरक्षण: अधिसूचित क्षेत्रातील पिकांसाठी पूर्ण कव्हरेज – अतिवृष्टी, दुष्काळ, कीटक, रोग, वादळ इत्यादी. उंबरठा उत्पादन हे मागील ७ वर्षांच्या ५ वर्षांच्या सरासरीवर आधारित असते, ज्यामुळे जोखीम स्तर विचारात घेतला जातो.
पात्रता निकष: कोणता शेतकरी घेऊ शकतो पिक विमा योजना महाराष्ट्र २०२५?
- वय: १८ वर्षांपेक्षा जास्त.
- राष्ट्रीयत्व: भारतीय नागरिक.
- शेती: अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित पिके उगवणारे शेतकरी (व्यक्तिगत किंवा संयुक्त).
- कर्जदार: बँक/सहकारी संस्थांकडून कर्ज घेणारे अनिवार्य (ऐच्छिक नाही).
- बिगर-कर्जदार: स्वयंघोषित पिक विमा घेता येतो.
- वगळलेले: गैर-कृषी क्षेत्रातील शेतकरी किंवा नॉन-अधिसूचित पिके.
जर तुमचे क्षेत्र अधिसूचित असेल, तर तुम्ही PM फसल बीमा योजना महाराष्ट्र साठी पात्र आहात. अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाच्या वेबसाइटवर तपासा.
अर्ज प्रक्रिया: ऑनलाइन कसे करावे PMFBY अर्ज २०२५?
खरीप २०२५ साठी: अर्ज १ जुलै २०२५ ते ३१ जुलै २०२५ (विस्तारित: १४ ऑगस्ट २०२५). रब्बी साठी: नोव्हेंबर-डिसेंबर.
ऑनलाइन स्टेप्स:
- वेबसाइटवर जा: pmfby.gov.in किंवा dbt.maharashtra.gov.in.
- नोंदणी: आधार, मोबाइल नंबर, बँक खाते जोडा. ‘नवीन नोंदणी’ वर क्लिक करा.
- फॉर्म भरावा: शेत क्रमांक, पिकाचे नाव, क्षेत्रफळ, विमा रक्कम (सर्वसाधारणपणे ₹५०,००० प्रति हेक्टर).
- प्रीमियम भरा: CSC केंद्र, बँक किंवा ऑनलाइन (UPI/नेट बँकिंग).
- सबमिट: SMS कन्फर्मेशन मिळेल. पिक विमा यादी २०२५ तपासण्यासाठी ‘Beneficiary List’ सेक्शन वापरा.
दस्तऐवज: आधार कार्ड, शेतमालकी हक्काचा दस्तऐवज (७/१२ उतारा), बँक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, पीक नकाशा.
ऑफलाइन: तालुका कृषी कार्यालय किंवा CSC केंद्रात भेट द्या. ई-पीक पाहणी अनिवार्य; तफावत आढळल्यास अर्ज रद्द होऊ शकतो.
लाभ व प्रीमियम दर: शेतकऱ्यांसाठी खास ऑफर
- लाभ: नुकसानानुसार ७०-९०% भरपाई. उदा., दुष्काळात पूर्ण विमा रक्कम मिळते. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात ७८ लाख शेतकऱ्यांना लाभ.
- प्रीमियम दर (शेतकऱ्यांचा हिस्सा):पिक प्रकारप्रीमियम दर (%)विमा संरक्षित रक्कम (प्रति हेक्टर)अन्नधान्य/डाळी (भात, ज्वारी)२₹५०,०००तेलबिया/कापूस (सोयाबीन, कापूस)१.५₹५०,०००वार्षिक व्यावसायिक (कांदा)५₹१,००,०००
दावा प्रक्रिया व स्टेटस तपासणे: पटकन भरपाई कशी मिळवावी?
नुकसान झाल्यास:
- रिपोर्ट: ७२ तासांत तालुका कृषी अधिकारी किंवा हेल्पलाइन (१५०४७) ला कळवा.
- पंचनामा: ई-कटिंग किंवा ड्रोनद्वारे मूल्यमापन.
- दावा फॉर्म: pmfby.gov.in वर सबमिट. दावा २-४ आठवड्यांत मंजूर.
- स्टेटस: ‘Claim Status’ सेक्शनमध्ये अर्ज क्रमांक टाका. DBT मार्गे बँक खात्यात ट्रान्सफर.
टिप: Krishi Rakshak Portal वर तक्रार नोंदवा. गेल्या वर्षी ९५% दावे मंजूर झाले.
शेतकऱ्यांसाठी टिप्स: यशस्वी सहभागासाठी मार्गदर्शन
- प्रारंभिक तयारी: हंगाम सुरू होण्यापूर्वी अर्ज करा. CSC केंद्रांना प्राधान्य द्या.
- आधुनिक तंत्र: ड्रोन-आधारित पाहणीसाठी तयार राहा.
- समस्या टाळा: चुकीची माहिती दिल्यास हप्ता जप्त होऊ शकतो.
- अजून जाणून घ्या: कृषी विभागाच्या अॅप (Maharashtra Agri) डाउनलोड करा. Crop Insurance Maharashtra शोधत असाल तर हा गाइड फॉलो करा.
ही योजना शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवते. अधिक प्रश्न असतील तर कमेंट्समध्ये विचारा!
लेटेस्ट माहिती: २०२५ च्या ताज्या अपडेट्स
नोव्हेंबर २०२५ पर्यंतची नवीनतम घोषणा: केंद्र सरकारने PMFBY अंतर्गत जंगली प्राण्यांच्या हल्ले (Nilgai, वन्य डुक्कर, हत्ती) आणि भात पिकातील जलमग्नतेचा समावेश २०२६ खरीप हंगामापासून केला आहे. महाराष्ट्रासारख्या उच्च मानव-वन्यजीव संघर्ष असलेल्या राज्यांसाठी ही मोठी मदत आहे. तसेच, YES-TECH (रिमोट सेन्सिंग) ९ राज्यांत (महाराष्ट्र समावेश) लागू. दावा सेटलमेंट रेट ९५%+ पोहोचला असून, ₹६३१ कोटी अपरेटल दावे लवकर मंजूर होणार. अधिकांसाठी pmfby.gov.in पहा.