soyabean-hamibhav-2025महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी आहे. खरीफ हंगामातील सोयाबीन, उडीद आणि मूग पिकांची कापणी पूर्ण झाल्यानंतर पणन विभागाने हमीभाव खरेदी सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी २९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सांगितले की, शेतकऱ्यांची नोंदणी गुरुवार, ३० ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू होईल आणि खरेदी प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवली जाईल. ज्यामुळे शेतकरी कर्जमाफी मागणी (Farmer Loan Waiver Demand) आणि शेतकरी आर्थिक मदत (Shetkari Arthik Madat 2025) सारख्या हाय CPC कीवर्ड्सची शोध वाढली आहे. ताज्या अपडेटनुसार, केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला १४.१३ लाख टन सोयाबीन खरेदीची मंजुरी दिली असून, ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत प्रक्रिया चालेल.
या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना हमीभाव (MSP) ५,३२८ रुपये प्रति क्विंटल मिळवून देणे आहे, ज्यामुळे बाजारातील कमी किमती (३,५००-४,००० रुपये) मुळे होणारा नुकसान टाळता येईल. २०२४-२५ खरीफ हंगामात महाराष्ट्रात ५०.१६ लाख टन उत्पादन अपेक्षित असून, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक आणि तेलंगणा राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रानेही खरेदीला गती दिली आहे. ताज्या बातम्यांनुसार, १३ जानेवारी २०२५ रोजी केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात खरेदीची मुदत ३१ जानेवारीपर्यंत वाढवली असून, ७.८१ लाख टन सोयाबीन ३.६९ लाख शेतकऱ्यांकडून खरेदी झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १३ जानेवारी २०२५ रोजी कायमस्वरूपी सोयाबीन खरेदी यंत्रणा स्थापन करण्याचे निर्देश दिले असून, प्रत्येक जिल्ह्यात अॅग्रो-लॉजिस्टिक हब तयार करण्याची योजना जाहीर केली आहे.
खरेदी केंद्रांची संख्या आणि नोंदणी प्रक्रिया: मागील वर्षीच्या ५६५ केंद्रांच्या तुलनेत यंदा केंद्रांची संख्या दुप्पट (१,१३०) करण्यात आली आहे. नोंदणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, विदर्भ सहकारी पणन महासंघ आणि राज्य कृषी पणन मंडळाच्या अॅप किंवा पोर्टलवर ऑनलाइन शक्य आहे. शेतकऱ्यांना विक्रीसाठी तारीख आणि वेळ बुकिंगची सुविधा आहे, ज्यामुळे गर्दी टाळता येईल. नोंदणीसाठी आधार, ७/१२ उतारा, बँक तपशील आणि सोयाबीन उत्पादन प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. ताज्या अपडेटनुसार, ३० ऑक्टोबर २०२५ पासून नोंदणी सुरू झाली असून, ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत खरेदी चालेल. शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) सहभागी होऊ शकतात.
महत्त्वाची सूचना आणि फायदे: हमीभावाने खरेदी केंद्रांवर होत असली तरी, व्यापाऱ्यांकडून योग्य किंमत मिळाल्यास विक्री करा. जिल्हा आणि तालुका स्तरावर दक्षता पथके आणि तक्रार निवारण कक्ष स्थापन केले आहेत. ही योजना शेतकरी आर्थिक मदत (Farmer Financial Aid Maharashtra) चा आधार आहे आणि सोयाबीन उत्पादकांना बाजारातील चढउतारांपासून संरक्षण करते. ताज्या बातम्यांनुसार, १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र, राजस्थान आणि तेलंगणात खरेदी वाढवली असून, १९.९९ लाख टन खरेदी झाली आहे. शेतकरी बांधवांनी लवकर नोंदणी करून फायदा घ्या; अधिक माहितीसाठी पणन विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर भेट द्या.