अतिवृष्टी नुकसानीसाठी हेक्टरी ५०,००० रुपयांपर्यंत मदत! जिल्ह्यानुसार याद्या जाहीर, त्वरित तपासा आणि लाभ घ्या;shetkari-pik-anudan-yojana-2025-50k-per-hectare-district-lists

या ग्रुपला जॉइन व्हा!

Join Now

या Telegram ग्रुपला जॉइन व्हा

Join Now

shetkari-pik-anudan-yojana-2025-50k-per-hectare-district-lists;महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने आणलेली शेतकरी पीक अनुदान योजना ही अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेती नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी एक महत्वाचा उपक्रम आहे. या योजनेअंतर्गत प्रभावित शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५०,००० रुपयांपर्यंत विशेष अनुदान दिले जाते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळतो आणि ते लवकर शेतीत परतू शकतात. २०२५ च्या जून-सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांत प्रचंड नुकसान झाले असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी जिल्ह्यानुसार लाभार्थी याद्या जाहीर केल्या आहेत. ही अनुदाने डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) प्रणालीद्वारे थेट बँक खात्यात जमा होतात, ज्यामुळे प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेगवान होते. शासन निर्णय (GR) नुसार, ही योजना SDRF आणि राज्य निधीतून राबवली जाते, ज्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे. शेतकऱ्यांनी त्वरित याद्या तपासून आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करावीत, कारण तक्रारींसाठी मर्यादित कालावधी आहे.

योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट

या योजनेचा केंद्रबिंदू शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची तात्काळ भरपाई करणे, त्यांना कर्जबाजारीपणापासून मुक्त करणे आणि शेती उत्पादकता पुन्हा वाढवणे हा आहे. विशेषतः कोरडवाहू आणि बागायती पिकांसाठी अनुदान देऊन, शेतकऱ्यांच्या मानसिक ताणाची कमी करणे आणि आत्महत्या प्रतिबंधास मदत करणे हेही उद्दिष्ट आहे. २०२५ मध्ये अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यांसाठी विशेष तरतुदी केल्या असून, यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळते.

पात्रता निकष (Eligibility Criteria)

पात्रता नुकसानाच्या प्रकारावर आणि पंचनामा अहवालावर आधारित आहे. मुख्य निकष खालीलप्रमाणे:

  • नुकसान प्रमाण: कमीतकमी ३३% पिक नुकसान (पंचनामा प्रमाणित).
  • क्षेत्र मर्यादा: प्रति शेतकरी कमाल २ हेक्टर (काही अपवादांसह).
  • शेतकरी प्रकार: महाराष्ट्रातील छोटे/सीमांत शेतकरी, ज्यांची शेती अतिवृष्टी किंवा दुष्काळग्रस्त घोषित क्षेत्रात आहे.
  • अपवाद: उच्च उत्पन्न असणारे किंवा पूर्वीच्या योजनांचा लाभ घेतलेले वगळले जाऊ शकतात.
  • विशेष: SC/ST शेतकऱ्यांना प्राधान्य; जिल्ह्यानुसार यादीत नाव असणे अनिवार्य.

लाभ (Benefits)

अनुदान पिक प्रकारानुसार दिले जाते (कमाल २ हेक्टर):

  • कोरडवाहू पिके: १५,००० ते २०,००० रुपये प्रति हेक्टर.
  • बागायती पिके: २५,००० ते ३०,००० रुपये प्रति हेक्टर.
  • विशेष अतिवृष्टी नुकसान: ५०,००० रुपये प्रति हेक्टर (NDRF निकषांव्यतिरिक्त पूरक मदत). अनुदान जमा होण्याचा कालावधी: यादी जाहीर झाल्यानंतर १५-३० दिवसांत बँक खात्यात. यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन बियाणे, खते आणि अवजारे खरेदी करण्यास सोयी मिळतात.

अर्ज प्रक्रिया (Application Process)

अर्जाची गरज नाही; पंचनामा आणि यादीवर आधारित प्रक्रिया आहे:

  1. पंचनामा: नुकसानानंतर तलाठी किंवा कृषी सहाय्यकाकडे तक्रार नोंदवा. संयुक्त समिती (तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी अधिकारी) शेतात जाऊन पंचनामा करते.
  2. यादी तयार: तालुका स्तरावर प्राथमिक यादी तयार होऊन SDO आणि जिल्हाधिकारी मान्यता घेते. अंतिम यादी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाद्वारे जाहीर.
  3. यादी तपास: ग्रामपंचायत, तहसील कार्यालय, कृषी विभाग किंवा जिल्हा वेबसाइटवर (जिल्हानाम.nic.in) तपासा. PDF स्वरूपात उपलब्ध.
  4. नाव नसल्यास: तलाठी/तहसीलदारकडे तक्रार अर्ज सादर करा. अपील BDO किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात करता येते.
  5. वितरण: यादीत नाव समाविष्ट झाल्यानंतर आधार लिंक बँक खात्यात डीबीटीद्वारे अनुदान येते. स्टेटस SMS किंवा वेबसाइटवर तपासा. २०२५ साठी याद्या आता जाहीर झाल्या असून, तक्रारींसाठी ३० दिवसांची मुदत आहे.

आवश्यक कागदपत्रे (Required Documents)

  • ७/१२ आणि ८-अ उतारा (शेती मालकी पुरावा).
  • आधार कार्ड आणि बँक पासबुक (IFSC कोडसह, आधार लिंक असलेली).
  • पंचनामा अहवाल (तलाठीकडून मिळणारा).
  • नुकसान फोटो किंवा पुरावा (ऐच्छिक).
  • फार्मर आयडी किंवा रेशन कार्ड (संबंधित असल्यास).

जिल्ह्यानुसार याद्या आणि अपडेट

२०२५ च्या अतिवृष्टीमुळे प्रभावित प्रमुख जिल्ह्यांसाठी याद्या जाहीर:

  • कोकण: रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर.
  • पुणे विभाग: पुणे, सातारा, सोलापूर.
  • नाशिक विभाग: नाशिक, अहमदनगर, धुळे.
  • औरंगाबाद विभाग: औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली.
  • अमरावती विभाग: अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ.
  • नागपूर विभाग: नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली. प्रत्येक जिल्ह्यात तालुका-गावानुसार यादी उपलब्ध. तक्रारांसाठी त्वरित कार्यवाही करा; दलालांपासून सावध राहा.

ही योजना शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी एक मोठी संजीवनी आहे. पात्र असाल तर आजच नजीकच्या तलाठी कार्यालयात जा आणि यादी तपासा. अधिक माहितीसाठी जिल्हा प्रशासन वेबसाइट किंवा हेल्पलाइन १०७७ वर संपर्क साधा. शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी सरकार कटिबद्ध!

Leave a Comment

Index