shetkari 3000 masik pension yojana;शेतकरी बांधवांसाठी वृद्धापकाळात आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणारी एक महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY). केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये सुरू केलेली ही योजना आज लाखो अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षित भविष्याची हमी ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वयाच्या ६० वर्षांनंतर दरमहा ₹३,००० म्हणजेच वर्षाला ₹३६,००० पेन्शन मिळते.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- दरमहा पेन्शन : पात्र शेतकऱ्यांना ६० वर्षांनंतर दरमहा ₹३,००० दिले जातात.
- वार्षिक मदत : शेतकऱ्याला वर्षाला ₹३६,००० ची थेट आर्थिक मदत मिळते.
- कौटुंबिक पेन्शन : लाभार्थी शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या पत्नीला दरमहा ₹१,५०० पेन्शन मिळते.
- कमी प्रीमियम, मोठा लाभ : शेतकरी आपल्या वयानुसार अतिशय कमी प्रीमियम भरून योजना सुरू करू शकतो. उर्वरित प्रीमियम सरकार भरते.
पात्रता निकष (Eligibility Criteria)
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे –
- अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
- शेतकऱ्याकडे १ ते २ हेक्टर (२.५ ते ५ एकर) पर्यंत लागवडीयोग्य जमीन असावी.
- अर्जदाराचे वय १८ ते ४० वर्षे दरम्यान असणे आवश्यक.
- पीएम किसान सन्मान निधी योजनेशी जोडलेले शेतकरी अर्ज करताना प्राधान्याने पात्र ठरतात.
वयानुसार मासिक प्रीमियम
शेतकऱ्याच्या वयानुसार प्रीमियम निश्चित होतो.
अर्जदाराचे वय | मासिक प्रीमियम (₹) |
---|---|
१८ वर्षे | ₹५५ |
३० वर्षे | ₹११० |
४० वर्षे | ₹२०० |
शेतकऱ्याने भरलेला प्रीमियम आणि सरकारचा ५०% वाटा मिळून योजना पूर्ण होते.
अर्ज प्रक्रिया (Application Process)
शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होण्यासाठी CSC केंद्र किंवा सेतू सुविधा केंद्र येथे अर्ज करावा लागतो.
- CSC ऑपरेटरमार्फत ऑनलाईन नोंदणी केली जाते.
- नोंदणीदरम्यान बायोमेट्रिक पडताळणी केली जाते.
- नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्याला योजना सुरू झाल्याची पावती दिली जाते.
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड व आधारशी लिंक मोबाईल क्रमांक
- बँक पासबुक (पेन्शन जमा करण्यासाठी)
- जन्मतारीख/वयाचा दाखला
- उत्पन्नाचा दाखला (अल्पभूधारक शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र)
शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर योजना
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ही खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या वृद्धापकाळातील मोठा आधार आहे. अत्यंत कमी मासिक प्रीमियममध्ये शेतकरी दरमहा ₹३,००० पेन्शन मिळवू शकतो. त्यामुळे भविष्यातील आर्थिक गरजांसाठी ही योजना सुरक्षित पर्याय आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर नोंदणी करून या योजनेचा लाभ घ्यावा.