sheli-palan-yojana-kontya-jatichya-shelya-miltat-2025-maharashtra;महाराष्ट्र सरकारच्या शेळी पालन योजनांमध्ये उस्मानाबादी आणि संगमनेरी जातींच्या शेळ्या मुख्यतः वाटप केल्या जातात. या स्थानिक जाती दूध आणि मांस उत्पादनासाठी उत्तम असून, २०२५ मध्ये ७५ टक्के अनुदानासह १० शेळ्या आणि १ बोकडाचा युनिट उपलब्ध होतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळते.
शेळी पालन योजनांमध्ये मिळणाऱ्या जातींची सविस्तर माहिती: वैशिष्ट्ये, लाभ आणि वाटप प्रक्रिया
शेळीपालन हा ग्रामीण शेतकऱ्यांसाठी एक विश्वसनीय व्यवसाय आहे, कारण शेळ्या कमी खर्चात पाळता येतात आणि त्यांचे उत्पादन नेहमीच बाजारात मागणी असते. महाराष्ट्र सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाने राबवल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये स्थानिक जातींना प्राधान्य दिले जाते, ज्यामुळे शेळ्यांची गुणवत्ता सुधारते आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी होते. या योजनांमध्ये नॅशनल लाईव्हस्टॉक मिशन (NLM) आणि राज्यस्तरीय नवीन योजना यांचा समावेश आहे, ज्यात उस्मानाबादी आणि संगमनेरी जातींच्या शेळ्या वाटप केल्या जातात. पुन्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ ही संस्था या वाटपाची जबाबदारी सांभाळते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाच्या शेळ्या मिळतात.
मुख्य जाती आणि त्यांची वैशिष्ट्ये: महाराष्ट्राच्या शेळी पालन योजनांमध्ये फक्त स्थानिक आणि देशी जातींच्या शेळ्या दिल्या जातात, ज्या हवामान आणि स्थानिक खाद्यास अनुकूल असतात. मुख्य जाती अशा:
- उस्मानाबादी शेळी: ही महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय जात आहे, जी उस्मानाबाद जिल्ह्यातून विकसित झाली. वैशिष्ट्ये: मध्यम आकाराची (वजन २०-३० किलो), दूध उत्पादन १-१.५ लिटर प्रति दिवस, मांस गुणवत्ता उत्तम, आणि रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत. युनिट किंमत सुमारे १ लाख ३ हजार ५४५ रुपये. ही जात दुष्काळग्रस्त भागात चांगली पोषण होते आणि वार्षिक १५०-२०० शावके उत्पादन देते. योजनेत १० शेळ्या + १ बोकड युनिट म्हणून वाटप होते, ज्यामुळे शेतकरी २-३ लाखांचे उत्पन्न कमावू शकतात.
- संगमनेरी शेळी: नाशिक जिल्ह्यातून उद्भवलेली ही जात मध्यम आकाराची (वजन २५-३५ किलो) असून, दूध उत्पादन १.५-२ लिटर प्रति दिवस. वैशिष्ट्ये: उत्तम मांस उत्पादन, चांगली प्रजनन क्षमता (वर्षाला १.५ टप्पे), आणि कमी देखभालीची गरज. युनिट किंमत १ लाख २८ हजारांपर्यंत. ही जात पश्चिम महाराष्ट्रात लोकप्रिय असून, शेळीपालन व्यवसायात दूध आणि मांस दोन्ही उद्देशांसाठी वापरली जाते.
- इतर स्थानिक आणि देशी जाती: काही जिल्हास्तरीय योजनांमध्ये मडग्याळ किंवा दख्खनी मेंढ्या (शेळीप्रमाणे) आणि इतर देशी जातींचे वाटप होते, ज्या स्थानिक हवामानाला अनुरूप असतात. उदाहरणार्थ, बीड जिल्ह्यात ओटीएसपी अंतर्गत उस्मानाबादी किंवा संगमनेरी जातींच्या शेळ्या ST लाभार्थ्यांना दिल्या जातात. NLM अंतर्गत उच्च गुणवत्ता दूध, मांस आणि ऊन उत्पादनासाठी जाती निवडल्या जातात, ज्यात बोअर किंवा सिरोही सारख्या सुधारित देशी जातींचा समावेश होऊ शकतो, पण महाराष्ट्रात प्राधान्य स्थानिक जातींना.
योजनांमध्ये वाटपाची प्रक्रिया आणि लाभ: या जातींच्या शेळ्या राज्यस्तरीय नवीन योजना (२०११ पासून चालू, २०२३ मध्ये अपडेट) आणि जिल्हास्तरीय योजनांमध्ये वाटप केल्या जातात. उद्दिष्ट: शेतकऱ्यांना पूरक उत्पन्न देणे आणि अर्ध-ठाणबद्ध पद्धतीने पालन शिकवणे. पात्रता: दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे, अल्पभूधारक (२ हेक्टरपर्यंत), SC/ST आणि महिला बचत गट (SHG). लाभ: सामान्यांसाठी ५० टक्के सबसिडी, SC/ST आणि महिलांसाठी ७५ टक्के. उदाहरणार्थ, उस्मानाबादी युनिटसाठी १ लाखाच्या किंमतीत फक्त २५-५० हजार रुपये भरावे लागतात. NLM अंतर्गत ५०० शेळ्या + २५ बोकडांसाठी ५० लाख सबसिडी (५० टक्के), ज्यात जाती सुधारणेसाठी उस्मानाबादी किंवा संगमनेरी निवडल्या जातात.
वाटप प्रक्रिया: mahabms.com वर ऑनलाइन अर्ज, आधार आणि जाती प्रमाणपत्र सोबत. तपासणीनंतर जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालयाकडून शिफारस आणि वाटप होते. महामंडळाच्या फार्मवरून शेळ्या पुरवल्या जातात, ज्यात आरोग्य तपासणी आणि प्रशिक्षण समाविष्ट आहे. या जातींमुळे शेळीपालन व्यवसायात जोखीम कमी होते, कारण त्या स्थानिक खाद्यावर चांगल्या पोषण होतात आणि रोग कमी होतात. महाराष्ट्रात आतापर्यंत ५० हजारांहून अधिक युनिट वाटप झाले असून, अनेक शेतकऱ्यांनी यश मिळवले आहे.
२०२५ च्या नवीन अपडेट्स: जाती विस्तार आणि योजना सुधारणा
२०२५ मध्ये शेळी पालन योजनांमध्ये उस्मानाबादी आणि संगमनेरी जातींवर अधिक भर देण्यात आला असून, एप्रिल २०२३ च्या अपडेटनुसार (जो २०२५ पर्यंत कायम) SC/ST साठी ७५ टक्के सबसिडी वाढवली गेली. NLM च्या ऑपरेशनल गाइडलाइन्स २.० (जानेवारी २०२५) नुसार, उच्च गुणवत्ता दूध उत्पादनासाठी उस्मानाबादी जातीचा कोटा वाढवला गेला, आणि ५०० शेळ्यांच्या युनिटसाठी ५० लाख सबसिडीची मर्यादा कायम. महाराष्ट्रात मे २०२५ मध्ये महामंडळाने उस्मानाबादी फार्म विस्तारित केले, ज्यात १०,००० नवीन शावके उत्पादनाचे उद्दिष्ट आहे. जिल्हास्तरीय योजनांमध्ये (उदा. चंद्रपूर, बीड) संगमनेरी जातीचे वाटप सुरू असून, डिसेंबर ३१ पर्यंत अर्ज फेरी चालू आहे. NABARD ने कर्ज सवलत वाढवली, ज्यामुळे या जातींच्या शेळीपालन व्यवसायाला चालना मिळेल. ही अपडेट्स शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरतील.