सलोखा योजना ही महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांमधील शेतजमीन वाद मिटवण्यासाठी सुरू केलेली एक क्रांतिकारी योजना आहे. शेती हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, जमिनीचे वाद शेतकऱ्यांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरतात. मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क यांमध्ये सवलत देऊन ही योजना शेतकऱ्यांना जमीन हस्तांतरण आणि वादनिराकरण प्रक्रिया सुलभ करते. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांमधील सौहार्द वाढवणे आणि न्यायालयीन खटले कमी करणे हा आहे. या लेखात, आम्ही सलोखा योजना 2025 ची सविस्तर माहिती, त्याची वैशिष्ट्ये, फायदे, लागू आणि गैरलागू जमिनी, अर्ज प्रक्रिया, पात्रता निकष आणि नवीनतम अद्यतने यांचा समावेश करू.
सलोखा योजना का सुरू झाली?
महाराष्ट्रात शेतजमीन वाद ही एक जुनी समस्या आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक आणि मानसिक नुकसान होते. खालील कारणांमुळे सलोखा योजना सुरू करण्यात आली:
- प्रलंबित खटले: लाखो जमीन वाद दिवाणी आणि महसूल न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाया जातो.
- जमिनीचा ताबा आणि वहिवाट: एका शेतकऱ्याच्या नावावरील जमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे आणि त्याउलट असणे, यामुळे वाद निर्माण होतात.
- उच्च खर्च: मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क यांचा खर्च शेतकऱ्यांना परवडत नाही, ज्यामुळे जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया अवघड होते.
- सामाजिक सौहार्द: जमीन वाद कुटुंबांमध्ये आणि गावांमध्ये वैमनस्य निर्माण करतात, ज्यामुळे सामाजिक एकता धोक्यात येते.
- शेती उत्पादकता: वादांमुळे शेतकऱ्यांचे लक्ष शेतीवरून विचलित होते, ज्याचा परिणाम शेती उत्पादकता कमी होण्यात होतो.
सलोखा योजना या समस्यांचे निराकरण करून शेतकऱ्यांना कमी खर्चात जमीन वाद मिटवण्याची संधी देते.
सरकारी ठराव (Government Resolution – GR)
सलोखा योजना ची सुरुवात 13 डिसेंबर 2022 रोजी झाली, जेव्हा महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने याला मान्यता दिली. यासंबंधीचे प्रमुख सरकारी ठराव खालीलप्रमाणे आहेत:
- 3 जानेवारी 2023: मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क प्रत्येकी 1,000 रुपये निश्चित करण्याचा GR जारी. यामुळे जमीन अदलाबदल दस्त सुलभ झाले.
- 25 एप्रिल 2023: योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी.
- 19 एप्रिल 2025: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी योजनेला दोन वर्षांची मुदतवाढ जाहीर केली, ज्यामुळे 2027 पर्यंत योजना लागू राहील.
सलोखा योजना ची मुख्य वैशिष्ट्ये
- नाममात्र शुल्क: मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क प्रत्येकी फक्त 1,000 रुपये.
- जमीन अदलाबदल: एका शेतकऱ्याच्या नावावरील जमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे असल्यास, अदलाबदल दस्त करून वाद मिटवता येतो.
- सर्वसंमती आवश्यक: दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने जमीन हस्तांतरण दस्त नोंदवणे अनिवार्य.
- दस्त नोंदणी: अधिकार अभिलेख मधील सर्व तपशील (शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग) विचारात घेऊन दस्त नोंदवावे लागतात.
- महसूल विभागाची भूमिका: स्थानिक तलाठी आणि महसूल अधिकारी योजनेची अंमलबजावणी आणि स्थळ पाहणी करतात.
योजना संबंधित ताज्या अपडेट्स आणि महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी या ग्रुपला जॉईन व्हा- इथे क्लिक करा
शेतकऱ्यांसाठी फायदे
सलोखा योजना शेतकऱ्यांसाठी अनेक प्रकारे फायदेशीर आहे:
- आर्थिक बचत: उच्च मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क टाळून शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होतो.
- न्यायालयीन खटले कमी: जमीन वाद कोर्टात न नेता कमी खर्चात मिटवता येतात, ज्यामुळे वेळ आणि पैसा वाचतो.
- सामाजिक सलोखा: कुटुंबांमधील आणि गावांमधील वैमनस्य कमी होऊन सामाजिक सौहार्द वाढते.
- शेती उत्पादकता वाढ: वाद संपल्याने शेतकरी पूर्णपणे शेती आणि उत्पादकता वर लक्ष केंद्रित करू शकतात.
- न्याय मिळणे: चुकीच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीचे मालकांना न्याय मिळतो, ज्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो.
लागू आणि गैरलागू जमिनी
लागू जमिनी:
- शेतीयोग्य जमीन: केवळ कृषी जमीन ज्यावर शेती केली जाते, ती या योजनेसाठी पात्र आहे.
- ताबा अदलाबदल: एका शेतकऱ्याच्या नावावरील जमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे आणि त्याउलट असल्यास.
- सर्वसंमती: दोन्ही पक्षकारांनी जमीन अदलाबदल ला संमती दर्शविल्यास.
गैरलागू जमिनी:
- बिगरशेती जमीन: निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक जमिनी योजनेत समाविष्ट नाहीत.
- आधीच शुल्क भरलेली जमीन: योजनेच्या अंमलबजावणीपूर्वी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरले असल्यास, परतावा मिळणार नाही.
- संयुक्त जमीन: गट नंबर मधील पोटहिस्सा निश्चित नसल्यास किंवा हद्दबंदी नकाशा नसल्यास.
- सरकारी जमीन: सरकारी किंवा वनजमीन योजनेत समाविष्ट नाही.
सलोखा योजना साठी अर्ज प्रक्रिया
सलोखा योजना अंतर्गत जमीन अदलाबदल साठी खालील प्रक्रिया अवलंबावी:
- स्थळ पाहणी:
- स्थानिक तलाठी किंवा महसूल अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधा.
- दोन्ही पक्षकारांच्या उपस्थितीत जमिनीची पाहणी आणि पंचनामा तयार केला जातो.
- शेजारील दोन सज्ञान खातेदारांच्या सहीसह पंचनामा नोंदवहीवर नोंदवला जातो.
- कागदपत्रे तयार करणे:
- 7/12 उतारा आणि 8-A दस्तऐवज.
- अधिकार अभिलेख मधील तपशील (शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग).
- गटबही ची प्रमाणित प्रत.
- दोन्ही पक्षकारांचे आधार कार्ड आणि बँक खाते तपशील.
- अदलाबदल दस्त तयार करणे:
- अदलाबदल दस्त मध्ये सर्व तपशील (शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग, पुनर्वसन/आदिवासी/कूळ) समाविष्ट करावे.
- दस्तात दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हस्तांतरणाची अट नमूद करावी.
- नोंदणी प्रक्रिया:
- जवळच्या उपनिबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करा.
- मुद्रांक शुल्क (1,000 रुपये) आणि नोंदणी शुल्क (1,000 रुपये) भरा.
- नोंदणीनंतर, 7/12 उतारा मध्ये नावे अदलाबदल केली जातात.
- ऑनलाइन पोर्टल:
- सध्या सलोखा योजना साठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल नाही. तथापि, महसूल विभाग किंवा MahaDBT पोर्टलवर भविष्यात अर्ज प्रक्रिया उपलब्ध होऊ शकते.
पात्रता निकष आणि अटी-शर्ती
पात्रता निकष:
- अर्जदार हा शेतकरी असावा आणि कृषी जमीन चा मालक असावा.
- दोन्ही पक्षकारांनी जमीन अदलाबदल ला सर्वसंमती दर्शवावी.
- 7/12 आणि 8-A मध्ये जमिनीचे तपशील स्पष्ट असावेत.
- आधार कार्ड आणि बँक खाते अनिवार्य.
अटी-शर्ती:
- कृषी जमीन व्यतिरिक्त इतर जमिनींसाठी योजना लागू नाही.
- अदलाबदल दस्त मध्ये अधिकार अभिलेख चे सर्व तपशील समाविष्ट असावेत.
- योजनेच्या अंमलबजावणीपूर्वी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत मिळणार नाही.
- स्थळ पाहणी आणि पंचनामा अनिवार्य आहे.
नवीनतम अद्यतने (Salokha Yojana 2025-Latest News)
- मुदतवाढ: 19 एप्रिल 2025 रोजी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सलोखा योजना ला 2027 पर्यंत दोन वर्षांची मुदतवाढ जाहीर केली.
- पांदण रस्त्यांसाठी सवलत: माती आणि खडी रॉयल्टी-मुक्त उपलब्ध करून देण्याची घोषणा, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पांदण रस्ते तयार करणे सोपे होईल.
- डिजिटल सुविधा: महसूल विभाग MahaDBT पोर्टलवर सलोखा योजना साठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्याचा विचार करत आहे.
- जागरूकता अभियान: ग्रामपंचायत स्तरावर जमीन वाद मिटवण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित केल्या जात आहेत.
सलोखा योजना 2025 ही शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान ठरत आहे. जमीन वाद मिटवण्यासाठी कमी खर्चात आणि सुलभ पद्धतीने उपाय उपलब्ध करून, ही योजना शेती उत्पादकता आणि सामाजिक सौहार्द वाढवते. मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क मधील सवलत शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देते, तर महसूल विभागाची सहभागिता प्रक्रियेला पारदर्शक बनवते. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्थानिक तलाठी किंवा उपनिबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधावा. सलोखा योजना च्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी वादमुक्त आणि समृद्ध शेतीकडे वाटचाल करत आहेत.