प्रकाशित: 22 जुलै 2025
लेखक: सरकारी योजना तज्ज्ञ, रोजगार आणि उद्योग विश्लेषक
केंद्र सरकारने रोजगार संलग्न प्रोत्साहन योजना 2025 (Employment Linked Incentive Scheme 2025) ला मंजुरी देत देशातील बेरोजगार तरुणांना आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठा आधार दिला आहे. या योजनेद्वारे पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या तरुणांना 15,000 रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे, तर नवीन कर्मचारी नियुक्त करणाऱ्या कंपन्यांना दरमहा 3,000 रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन दिले जाईल. विशेषतः उत्पादन क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
रोजगार संलग्न प्रोत्साहन योजना म्हणजे काय?
रोजगार संलग्न प्रोत्साहन योजना 2025 ही केंद्र सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाची (Ministry of Labour & Employment) एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. योजनेचा मुख्य उद्देश तरुणांना खासगी क्षेत्रात पहिली नोकरी मिळवण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देणे आणि कंपन्यांना नवीन कर्मचारी नियुक्त करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत, पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या तरुणांना दोन हप्त्यांमध्ये जास्तीत जास्त 15,000 रुपये मिळतील, तर कंपन्यांना प्रत्येक नवीन कर्मचाऱ्यामागे दोन वर्षांसाठी दरमहा 3,000 रुपये प्रोत्साहन मिळेल. ही योजना 2024-25 च्या अर्थसंकल्पातील 2 लाख कोटी रुपयांच्या रोजगार पॅकेजचा भाग आहे, ज्यामुळे पुढील दोन वर्षांत सुमारे 3.5 कोटी नवीन रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
योजनेची सुरुवात आणि निधी
केंद्र सरकारने 23 जुलै 2024 रोजी या योजनेला मंजुरी दिली, आणि ती 1 ऑगस्ट 2025 पासून देशभरात लागू होईल. यासाठी 1.07 लाख कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, ज्यामुळे सुमारे 1.92 कोटी तरुणांना लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. ही योजना विशेषतः उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि बेरोजगारी कमी करण्यासाठी डिझाइन केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली होती, आणि आता ती प्रत्यक्षात येत आहे.
योजना संबंधित ताज्या अपडेट्स आणि महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी या ग्रुपला जॉईन व्हा- इथे क्लिक करा
तरुणांना योजनेचा लाभ कसा मिळेल?
ही योजना पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या तरुणांसाठी एक मोठी संधी आहे. खालीलप्रमाणे योजनेचे प्रमुख लाभ:
- आर्थिक सहाय्य:
- पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्या तरुणांना एका महिन्याच्या पगारापर्यंत किंवा जास्तीत जास्त 15,000 रुपये दोन हप्त्यांमध्ये मिळतील.
- पहिला हप्ता 6 महिन्यांच्या सेवेनंतर आणि दुसरा हप्ता 12 महिन्यांच्या सेवेनंतर, तसेच वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण केल्यानंतर दिला जाईल.
- नोकरीच्या संधी:
- खासगी क्षेत्रातील कंपन्या नवीन कर्मचारी नियुक्त करण्यासाठी प्रोत्साहित होतील, ज्यामुळे तरुणांना नोकरी मिळण्याची शक्यता वाढेल.
- विशेषतः ग्रामीण आणि शहरी भागातील शिक्षित बेरोजगार तरुणांना याचा फायदा होईल.
- वित्तीय साक्षरता:
- योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमात सहभाग अनिवार्य आहे, ज्यामुळे तरुणांना आर्थिक नियोजन शिकण्यास मदत होईल.

कंपन्यांना योजनेचा फायदा कसा होईल?
कंपन्यांना या योजनेद्वारे आर्थिक आणि व्यावसायिक लाभ मिळतील:
- प्रोत्साहन रक्कम:
- EPFO नोंदणीकृत कंपन्यांना प्रत्येक नवीन कर्मचाऱ्यामागे दोन वर्षांसाठी दरमहा 3,000 रुपये मिळतील.
- वेतनानुसार प्रोत्साहन रक्कम:
- 10,000 रुपयांपर्यंतच्या वेतनावर: 1,000 रुपये/महिना
- 10,000–20,000 रुपयांपर्यंतच्या वेतनावर: 2,000 रुपये/महिना
- 20,000–1 लाख रुपयांपर्यंतच्या वेतनावर: 3,000 रुपये/महिना
- उत्पादन क्षेत्राला चालना:
- नवीन कर्मचारी नियुक्तीमुळे कंपन्यांची उत्पादकता वाढेल, विशेषतः उत्पादन क्षेत्रात.
- लहान आणि मध्यम उद्योग (SMEs) याचा विशेष लाभ घेऊ शकतील.
- अटी:
- 50 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांनी किमान 2 नवीन कर्मचारी नियुक्त करावे.
- 50 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांनी किमान 5 नवीन कर्मचारी नियुक्त करावे.
- कर्मचाऱ्याने किमान 6 महिने नोकरीत राहणे आवश्यक आहे.
पात्रता निकष
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- तरुणांसाठी:
- अर्जदाराने EPFO मध्ये प्रथमच नोंदणी केलेली असावी.
- पहिली नोकरी असावी आणि किमान 12 महिने नोकरीत राहणे बंधनकारक आहे.
- वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमात सहभाग अनिवार्य आहे.
- वय: 18–35 वर्षे (महिलांसाठी आणि विशेष गरजा असलेल्यांसाठी सवलत: 45 वर्षांपर्यंत).
- आधार कार्ड आणि बँक खाते लिंक असणे आवश्यक आहे.
- कंपन्यांसाठी:
- कंपनी EPFO मध्ये नोंदणीकृत असावी.
- किमान 2 (किंवा 5, कर्मचारी संख्येनुसार) नवीन कर्मचारी नियुक्त करावे.
- कर्मचाऱ्याने 6 महिने नोकरीत राहणे आवश्यक आहे.
कोणाला लाभ मिळणार नाही?
- जे तरुण यापूर्वी खासगी क्षेत्रात नियमित नोकरी करत होते, त्यांना लाभ मिळणार नाही. ही योजना केवळ पहिल्यांदा नोकरी करणाऱ्यांसाठी आहे.
- जे EPFO मध्ये नोंदणीकृत नाहीत किंवा नोंदणी करत नाहीत.
- जे वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण करणार नाहीत.
- पगाराची मर्यादा: योजनेच्या माहितीनुसार, तरुणांचा मासिक पगार कितीही असला तरी लाभाची कमाल मर्यादा 15,000 रुपये आहे. म्हणजेच, जर तुमचा मासिक पगार 15,000 पेक्षा जास्त असेल, तरी तुम्हाला फक्त 15,000 रुपये मिळतील
- कर्मचाऱ्याचा पगार 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, कंपनीला कोणतेही प्रोत्साहन मिळणार नाही
Official Website( अधिकृत वेबसाइट)
नोंदणी प्रक्रियेसाठी 1 ऑगस्ट 2025 नंतर अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या
रोजगार संलग्न प्रोत्साहन योजना 2025 साठी नोंदणी प्रक्रिया 1 ऑगस्ट 2025 पासून सुरू होईल. अर्जदारांना labour.gov.in किंवा dge.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन नोंदणी करावी लागेल. नोंदणीसाठी आधार कार्ड, बँक तपशील, आणि शैक्षणिक कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. नोंदणीनंतर, पात्र अर्जदारांना 6 महिन्यांच्या सेवेनंतर पहिला हप्ता आणि 12 महिन्यांनंतर दुसरा हप्ता मिळेल.
अधिकृत वेबसाइट: योजनेची ताजी माहिती आणि अर्ज प्रक्रियेसाठी labour.gov.in किंवा dge.gov.in ला भेट द्या.
योजनेची वैशिष्ट्ये आणि महत्त्व
- रोजगार निर्मिती:
- पुढील दोन वर्षांत 3.5 कोटी नवीन रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता.
- उत्पादन क्षेत्राला विशेष प्राधान्य, ज्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था बळकट होईल.
- ग्रामीण आणि शहरी समावेश:
- ग्रामीण भागातील तरुणांना स्थानिक पातळीवर रोजगार, तर शहरी तरुणांना खासगी क्षेत्रात संधी.
- पारदर्शकता:
- डिजिटल पोर्टलद्वारे नोंदणी आणि प्रोत्साहन वितरण, ज्यामुळे प्रक्रिया पारदर्शक राहील.
- महिलांना प्राधान्य:
- महिलांना विशेष सवलती, ज्यामुळे त्यांना रोजगारात समान संधी मिळेल.
रोजगार संलग्न प्रोत्साहन योजना 2025 ही तरुण आणि कंपन्या दोघांसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. 15,000 रुपयांचे आर्थिक प्रोत्साहन आणि कंपन्यांना मिळणारी 3,000 रुपये/महिना रक्कम यामुळे बेरोजगारी कमी होईल आणि उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल. जर तुम्ही पहिल्यांदा नोकरी शोधत असाल, तर labour.gov.in वर नोंदणी करा आणि या संधीचा लाभ घ्या. ही योजना तुमच्या करिअरला नवीन दिशा देऊ शकते!
संपर्कासाठी: अधिक माहितीसाठी कामगार आणि रोजगार मंत्रालय dge.gov.in वर संपर्क साधा.