right to disconnect sampurna mahiti;आजच्या डिजिटल युगात, कामाच्या वेळेनंतरही ईमेल, फोन कॉल्स आणि मेसेजेसच्या सततच्या धक्क्यांमुळे कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक जीवन गोंधळात सापडले आहे. ‘अॅलवेज ऑन’ संस्कृतीमुळे तणाव, थकवा आणि बर्नआऊट सारख्या समस्या वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, लोकसभेत सादर झालेल्या ‘राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, २०२५’ने एक नवी आशा जागवली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरदचंद्र पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ५ डिसेंबर २०२५ रोजी हे खासगी सदस्य बिल लोकसभेत मांडले. हे बिल कर्मचाऱ्यांना कामाच्या वेळेनंतर कामाशी संबंधित संवादापासून ‘डिस्कनेक्ट’ होण्याचा कायदेशीर अधिकार देतं.
काय आहे नवीन राइट टू डिस्कनेक्ट बिल?(kay ahe Right to disconnect bill 2025)-
‘राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, २०२५’ हे एक खासगी सदस्य बिल आहे, जे संसदेच्या हिवाळी सत्राच्या पाचव्या दिवशी, म्हणजे ५ डिसेंबर २०२५ रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले. हे बिल मुख्यतः कर्मचाऱ्यांच्या काम आणि वैयक्तिक जीवन यांच्यातील संतुलन राखण्यासाठी तयार केले गेले आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे, अनेक कर्मचारी कामाच्या वेळेनंतरही बॉस किंवा सहकाऱ्यांच्या कॉल्स आणि ईमेल्सचा सामना करतात. यामुळे आरोग्य आणि मानसिक शांततेवर विपरीत परिणाम होतो. हे बिल अशा ‘अॅफ्टर-ऑवर्स’ संवादाला आळा घालण्यासाठी येईल.
बिलाची मुख्य कल्पना ही आहे की, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कामाच्या ठराविक वेळेनंतर किंवा सुट्टीच्या दिवशी कामाशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक संवाद (जसे की फोन, ईमेल किंवा मेसेज) यांना प्रतिसाद देण्याची सक्ती नसावी. यासाठी बिलात ‘कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण’ (Employees’ Welfare Authority) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे प्राधिकरण कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करेल, अभ्यास करेल आणि मोठ्या कंपन्यांसोबत (१० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या) चर्चा करून नियम ठरवेल. हे बिल फ्रान्स, स्पेन आणि बेल्जियमसारख्या देशांत यापूर्वी लागू झालेल्या कायद्यांवरून प्रेरित आहे, जे काम-जीवन संतुलनाला प्रोत्साहन देतात.
हे बिल पारित झाल्यास, भारतातील खासगी क्षेत्रातील लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल. विशेषतः आयटी, स्टार्टअप आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात, जिथे ‘वर्क फ्रॉम होम’ कल्चरमुळे सीमांचा भंग होत असतो. हे बिल केरळमधील सध्याच्या ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ विधेयकापेक्षा राष्ट्रीय स्तरावर अधिक व्यापक आहे आणि ते संसदेतील चर्चेनंतरच कायद्यात रूपांतरित होईल.
काय आहेत यातील हायलाइटेड नियम?( Right to disconnest bill niyam )-
‘राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, २०२५’मध्ये अनेक महत्त्वाचे नियम आहेत, जे कर्मचारी आणि नियोक्त्यांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शन देतात. हे नियम सोपे आणि व्यावहारिक आहेत, ज्यामुळे ते दैनंदिन जीवनात सहज लागू करता येतील. येथे मुख्य हायलाइट्स:
- डिस्कनेक्ट करण्याचा मूलभूत हक्क: प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कामाच्या वेळेनंतर किंवा सुट्टीत कामाशी संबंधित फोन कॉल्स, ईमेल्स किंवा मेसेजेसना उत्तरे देण्याची गरज नाही. हे नाकारल्याने कोणतीही शिस्तबद्ध कारवाई होणार नाही.
- ओव्हरटाइम वेतनाची हमी: जर नियोक्ता कामाच्या वेळेनंतर काम सोपवत असेल, तर कर्मचाऱ्याला ओव्हरटाइम वेतन मिळणे बंधनकारक असेल. यामुळे अनौपचारिक ‘एक्स्ट्रा वर्क’ला आळा बसेल.
- कर्मचारी कल्याण प्राधिकरणाची भूमिका: हे प्राधिकरण १० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांसाठी ‘अॅफ्टर-ऑवर्स’ संवादाच्या नियमांची चर्चा करेल. ते अभ्यास करून शिफारशी देईल आणि उल्लंघन रोखेल.
- दंडाची तरतूद: बिलाचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या एकूण कर्मचारी वेतनाच्या १% दंड आकारला जाईल. हे दंड कर्मचारी कल्याण निधीत जमा होईल, ज्याचा फायदा कर्मचाऱ्यांना होईल.
हे नियम कर्मचाऱ्यांना मानसिक आरोग्य आणि कुटुंबाशी वेळ घालवण्याची संधी देतील, तर नियोक्त्यांना अधिक उत्पादक आणि प्रेरित टीम मिळेल. मात्र, बिलात छोट्या व्यवसायांसाठी लवचिकता ठेवण्यात आली आहे, जेणेकरून ते सर्व क्षेत्रांना लागू होईल.
का आहे हे बिल महत्त्वाचे आणि पुढे काय?
‘राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, २०२५’ हे केवळ एक कायदा नाही, तर कामाच्या संस्कृतीत बदल घडवणारे पाऊल आहे. भारतात, जिथे ७०% पेक्षा जास्त कर्मचारी तणावामुळे प्रभावित होतात (आधिकारिक अभ्यासानुसार), हे बिल आरोग्य आणि उत्पादकतेला चालना देईल. संसदेत चर्चेनंतर पारित होण्याची शक्यता असली, तरी खासगी सदस्य बिलांना पारित होण्यासाठी मोठी प्रक्रिया असते. तरीही, हे बिल काम-जीवन संतुलनाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
जर तुम्ही कर्मचारी असाल किंवा नियोक्ता, तर या बिलाची माहिती घ्या आणि चर्चेत सहभागी व्हा. अधिक माहितीसाठी, लोकसभा वेबसाइट (loksabha.nic.in) वर जा. तुमचे मत काय?