ration-card-lpg-subsidy-new-rules-15-november-2025-aadhaar-linking;भारत सरकारच्या अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने (DFPD) १५ नोव्हेंबर २०२५ पासून रेशन कार्ड आणि LPG गॅस सबसिडी योजनांसाठी चार महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. हे नियम राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) आणि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) अंतर्गत लागू होत असून, मुख्य उद्देश पारदर्शकता, फसवणूक रोखणे आणि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) मजबूत करणे आहे. PIB च्या ८ ऑगस्ट २०२५ च्या घोषणेनुसार, PMUY साठी ₹१२,००० कोटींची सबसिडी मंजूर झाली असून, २०२५-२६ मध्ये ९ रिफिल्ससाठी ₹३०० प्रति सिलेंडर मिळेल. यामुळे गरीब कुटुंबांना अन्न सुरक्षा आणि गॅस सबसिडीचा लाभ वेळेवर मिळेल, पण आधार लिंकिंग आणि ई-KYC अनिवार्य आहे.
नवीन नियमांची मुख्य वैशिष्ट्ये
| नियम | तपशील | फायदा |
|---|---|---|
| डिजिटल आणि बायोमेट्रिक पडताळणी | रेशन वाटप आणि गॅस रिफिलवर बोटस्कॅन अनिवार्य | बनावट कार्ड रोखले जातील; ६७% PMUY लाभार्थींची बायोमेट्रिक पूर्ण |
| आधार-मोबाइल लिंकिंग | १५ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण; न केल्यास कार्ड निलंबित | डुप्लिकेट रोखणे; UIDAI मार्गदर्शनानुसार सुरक्षितता वाढेल |
| उत्पन्न मर्यादा | वार्षिक ₹३ लाखांपेक्षा जास्त असल्यास अपात्र | सक्षम वर्ग वगळला जाईल; NFSA BPL निकष कठोर |
| सबसिडी थेट खात्यात | PAHAL योजनेद्वारे DBT; दरमहा निश्चित दर | भ्रष्टाचार कमी; २०२५-२६ मध्ये ₹३००/सिलेंडर सबसिडी |
हे बदल DFPD च्या ३१ ऑक्टोबर २०२५ च्या निर्देशिकेवर आधारित असून, घरपोच रेशनसाठी वयोवृद्धांसाठी पायलट सुरू आहे. महाराष्ट्रात mahafood.gov.in वरून तपासता येईल.
आधार लिंकिंग कशी करावी? सोपी स्टेप्स
१. रेशन कार्डसाठी: nfsa.gov.in वर लॉगिन → आधार एंटर → OTP वेरीफाय; ७/१२ उतारा जोडा. २. गॅस सबसिडीसाठी: pmuy.gov.in किंवा mylpg.in → आधार लिंक → बँक डिटेल्स अपडेट; ई-KYC हर वर्ष अनिवार्य. ३. समस्या असल्यास: हेल्पलाइन १८००-२२-४९५० वर कॉल; CSC केंद्रात मदत.
लिंकिंग न केल्यास नोव्हेंबरपासून लाभ थांबेल. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे १०% अपात्र लाभार्थी वगळले जातील, ज्याने खऱ्या गरजूंना जागा मिळेल.
लाभार्थींसाठी फायदे आणि सावधानता
- घरपोच सेवा: असहायांसाठी धान्य डिलिव्हरी सुरू; ३ महिन्यांचे रेशन एकदाच.
- कमी खर्च: गॅस दर स्थिर; सबसिडी DBT ने २-३ दिवसांत खात्यात.
- सुरक्षा: बायोमेट्रिकमुळे फसवणूक ३०% ने कमी.
मात्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र अपडेट ठेवा; अपात्र ठरल्यास दंड ₹५०००. ही योजना गरीब कल्याणची गुरुकिल्ली आहे – लगेच लिंकिंग पूर्ण करा आणि लाभ घ्या!