मुंबई, ७ नोव्हेंबर २०२५: Ration card adhar linking ekyc last date 2025;भारत सरकारने रेशन कार्डधारकांसाठी (Ration Card New Rules 2025) मोठे बदल जाहीर केले असून, आधार लिंकिंग आणि ई-KYC प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी हे नियम १५ ऑक्टोबर २०२५ पासून अंमलात आले आहेत. ३१ मार्च ही अंतिम मुदत असून, वेळेवर न केल्यास रेशन कार्ड तात्पुरते निष्क्रिय होईल, ज्यामुळे सबसिडी धान्य मिळणे कठीण होईल. महाराष्ट्रात २ कोटींहून अधिक कुटुंबांना याचा परिणाम होईल, ज्यात वन नेशन वन रेशन कार्ड (ONORC) योजनेचा विस्तार होईल. ही योजना स्थलांतरित कामगारांसाठी फायदेशीर ठरेल, ज्यामुळे देशभरातील कोणत्याही फेअर प्राईस शॉपवरून (FPS) रेशन मिळू शकेल. (New Update Ration Card India 2025)
आधार लिंकिंग आणि ई-KYC ची अनिवार्यता: पारदर्शकतेसाठी मोठे पाऊल
रेशन कार्ड नवीन नियमांनुसार (Ration Card Aadhaar Linking 2025), प्रत्येक कुटुंबातील सदस्यांचे आधार क्रमांक रेशन कार्डाशी जोडणे बंधनकारक आहे. याचा उद्देश भूताधार (ghost beneficiaries) आणि दुबार लाभ रोखणे आहे. केंद्र सरकारने १५ ऑक्टोबर २०२५ पासून ही प्रक्रिया सुरू केली असून, ३१ मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात PDS अंतर्गत ८०% कार्डधारकांनी आधार लिंकिंग पूर्ण केली आहे, पण उर्वरितांना तात्काळ कार्यवाही करावी लागेल. ई-KYC ही आधार-OTP किंवा बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/आयरिस) आधारित पडताळणी आहे, जी भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणेल. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे १०% नकली कार्डे रद्द होतील आणि सबसिडी वाचत ₹५०० कोटी होईल. (E-KYC for Ration Card Maharashtra)
रेशन कार्ड नूतनीकरण प्रक्रिया: प्रत्येक ५ वर्षांनी अनिवार्य
नवीन नियमांनुसार, रेशन कार्डचे नूतनीकरण (Ration Card Renewal Process 2025) आता प्रत्येक ५ वर्षांनी करणे बंधनकारक आहे. यामुळे मृत सदस्यांची नावे किंवा चुकीची माहिती असलेली कार्डे रद्द होईल. महाराष्ट्रात २०२५ मध्ये ५ लाख कार्डे नूतनीकरणासाठी प्रलंबित आहेत. नूतनीकरणासाठी आवश्यक कागदपत्रे:
| कागदपत्र | उद्देश |
|---|---|
| आधार कार्ड (सर्व सदस्य) | लिंकिंग आणि पडताळणी |
| ओळखपत्र (वोटर आयडी) | व्यक्तीगत ओळख |
| राहिवासी पुरावा | पत्ता सिद्ध |
| उत्पन्न दाखला | पात्रता तपासणी |
| बँक पासबुक | DBT साठी |
प्रक्रिया: ऑनलाइन pds.maharashtra.gov.in वर अर्ज करा किंवा जवळच्या CSC/अन्न पुरवठा केंद्रात जा. बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशननंतर १५ दिवसांत नवीन कार्ड मिळेल. वेळेवर न केल्यास कार्ड तात्पुरते बंद होईल. (Ration Card Renewal Online Maharashtra)
डिजिटल रेशन प्रणाली: ई-POS आणि स्मार्ट कार्डचा विस्तार
२०२५ च्या नियमांनुसार, सर्व FPS वर ई-POS मशीन अनिवार्य असून, प्रत्येक व्यवहार डिजिटल रेकॉर्ड होईल. महाराष्ट्रात ५०,००० हून अधिक FPS वर ही प्रणाली सुरू आहे, ज्यामुळे बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशनद्वारे फसवणूक रोखली जाईल. लाभार्थी आता घरबसल्या rationcard.maharashtra.gov.in वर स्थिती, वितरण तारीख आणि धान्य प्रमाण तपासू शकतील. स्मार्ट रेशन कार्ड (QR कोडसह) सुरू होईल, जे मोबाइलवर डाउनलोड करता येईल. हे बदल PDS ला डिजिटल इंडिया अंतर्गत मजबूत करतील. (Digital Ration Card Maharashtra 2025)
वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेचा महाराष्ट्रातील विस्तार
महाराष्ट्रात १ जानेवारी २०२० पासून ONORC योजना अंमलात आहे, ज्यामुळे PDS लाभार्थी देशभरातील कोणत्याही FPS वरून रेशन घेऊ शकतात. २०२५ पर्यंत ८१ कोटी NFSA लाभार्थींसाठी पूर्ण पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित होईल. महाराष्ट्रात ६४,८५४ स्थानिक कार्डधारकांनी इतर राज्यांतून आणि ५,२१,६९६ इतर राज्यांतून रेशन घेतले आहे. आधार सीडिंग आणि ई-POS इंटिग्रेशनमुळे स्थलांतरित कामगारांना फायदा होईल. हेल्पलाइन १४४४५ वर तक्रार नोंदवता येईल. ही योजना अन्न सुरक्षेला मजबूत करेल. (One Nation One Ration Card Maharashtra 2025)
लाभार्थ्यांसाठी सूचना: तात्काळ कार्यवाही करा
रेशन कार्डधारकांनी आधार लिंकिंगसाठी CSC केंद्र किंवा FPS ला भेट द्या. नवीन अर्जदारांसाठी उत्पन्न मर्यादा ₹२ लाख/वर्ष आहे. अपात्र ठरल्यास न्याय्य प्रक्रिया उपलब्ध आहे. हे बदल गरीब कुटुंबांना थेट लाभ देतील. अधिक माहितीसाठी mahafood.gov.in भेट द्या