rabi-pik-vima-yojana-2025-apply-online-last-date-benefits;महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) ही खरीप हंगामानंतर आता रब्बी पीक विमासाठी पूर्णपणे सक्रिय झाली आहे. हवामान बदल आणि अनियमित पावसामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीला रोखण्यासाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरते. राज्य सरकारने जिल्ह्यांना दोन गटांमध्ये विभागले असून, एआयसी ऑफ इंडिया आणि आयसीआयसीआय लोम्बार्ड या कंपन्या विमा सेवा पुरवतील. धाराशिव, बीड आणि लातूर जिल्ह्यांत १ नोव्हेंबर २०२५ पासून अर्ज सुरू झाले आहेत, तर उर्वरित भागात लवकरच सुरुवात होईल. या योजनेद्वारे कृषी विमा कव्हरेज मिळवून शेतकरी नैसर्गिक आपत्ती (दुष्काळ, अतिवृष्टी, कीड) पासून सुरक्षित राहू शकतात.
समाविष्ट पिके आणि हंगामाची वैशिष्ट्ये
रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी सहा प्रमुख पिके योजनेत आहेत: रब्बी ज्वारी (जिरायत/बागायत), हरभरा, गहू (दोन्ही पद्धती), रब्बी कांदा, उन्हाळी भात आणि भुईमूग. ही पिके महाराष्ट्राच्या विविध भागांत प्रचलित असल्याने शेतकऱ्यांना पीक उत्पादन वाढ आणि कृषी उत्पन्न विमाचा फायदा होईल. ज्वारीसारखी लवकर पेरली जाणारी पिके आणि भातासारखी उशिरा कापणीची पिके यांचा विचार करून मुदती ठरवल्या आहेत. शेती विमा योजना अंतर्गत बागायती शेतीला प्राधान्य मिळते, ज्यामुळे कांदा उत्पादकांना विशेष लाभ.
अर्जाच्या अंतिम मुदती – वेळ वाया घालवू नका
प्रत्येक पिकासाठी वेगळी मुदत ठेवली आहे, जेणेकरून शेतकरी वेळेत नोंदणी करू शकतील:
- रब्बी ज्वारी: ३० नोव्हेंबर २०२५ (पेरणी लवकर).
- हरभरा, गहू, रब्बी कांदा: १५ डिसेंबर २०२५.
- उन्हाळी भात, भुईमूग: ३१ मार्च २०२६ (दीर्घ हंगाम).
मुदत उलटल्यास शेतकरी विमा लाभ मिळणार नाही. महाराष्ट्र पीक विमा विभागाने सूचना दिल्या आहेत की, उशीर टाळा आणि CSC केंद्र किंवा बँकेत लगेच जा.
अर्ज कसा करावा? सोपी पद्धती
शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी ऑनलाइन-ऑफलाइन दोन्ही पर्याय:
- CSC केंद्र: जवळच्या केंद्रात जाऊन कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने फॉर्म भरा. एजंट्स गावात फिरून मार्गदर्शन करतील.
- बँक शाखा: कर्जदार शेतकरी थेट बँकेत अर्ज करा; हप्ता कर्ज खात्यातून वजा होईल.
- ऑनलाइन: pmfby.gov.in वर फार्मर आयडी वापरून नोंदणी.
फार्मर आयडी अनिवार्य – आधारवरून आपोआप तयार होते. ही डिजिटल शेतकरी ओळख भविष्यात PM किसान सारख्या योजनांसाठी उपयुक्त.
ऐच्छिक योजना, पण कर्जदारांसाठी स्वयंचलित
योजना ऐच्छिक आहे, पण बँक कर्जदारांना आपोआप समाविष्ट केले जाते. नको असल्यास लेखी पत्र (निर्धारित फॉर्म) बँकेत द्या. बिनकर्जदार स्वतंत्रपणे विमा घेऊ शकतात.
कागदपत्रे आणि नुकसान भरपाई
- सातबारा उतारा (जमीन पुरावा).
- पीक पेरा प्रमाणपत्र (क्षेत्रफळ तपशील).
- बँक पासबुक (आयएफएससी सह).
- सामायिक जमिनीसाठी सहमतीपत्र.
नुकसान झाल्यास: लगेच कृषी कार्यालय किंवा विमा कंपनीला कळवा. पथक पाहणी करेल, अहवालानुसार रक्कम थेट बँक खात्यात येईल – पूर्ण पारदर्शकता.
कमी हप्ता, जास्त संरक्षण
शेतकऱ्याचा हप्ता कमी: रब्बी पिकांसाठी १.५%, बागायतीसाठी ५%. उरलेली रक्कम केंद्र-राज्य शासन भरते. यामुळे कृषी अनुदान आणि शेतकरी कर्ज विमा एकत्र येऊन आर्थिक स्थिरता मिळते.
टीप: धाराशिव पीक विमा किंवा लातूर रब्बी योजना सारख्या स्थानिक शोधांसाठी जिल्हा कृषी विभागाशी संपर्क साधा. ही योजना शेतकऱ्यांचे भविष्यकाळातील उत्पन्न सुरक्षित करते