pm-pik-vima-yojana-2025-update-prani-halle-pur-nuksan-bharpai;पीएम पिक विमा योजना (PMFBY) ही भारत सरकारची शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वाची योजना आहे, जी नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पिक नुकसानासाठी आर्थिक मदत देते. २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेने लाखो शेतकऱ्यांना हवामान बदल, दुष्काळ आणि कीटक हल्ल्यांविरुद्ध संरक्षण दिले आहे. आता पीएम पिक विमा योजना अपडेट २०२५ मध्ये मोठा बदल झाला असून, प्राणी हल्ले नुकसान भरपाई, पूर नुकसान विमा आणि अतिवृष्टी पिक नुकसान यांचा समावेश झाला आहे. हे बदल शेतकऱ्यांच्या दीर्घकाळाच्या मागण्यांनुसार घेतले गेले असून, विशेषतः जंगलाजवळील आणि पूरप्रवण भागातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
pmfby.gov.in वर उपलब्ध अधिकृत माहितीनुसार, ही विस्तारित व्याप्ती खरीप २०२६ पासून लागू होईल. कृषी मंत्री शिवराजसिंग चौहाण यांनी २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी ही घोषणा केली, ज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. तज्ज्ञ म्हणून सांगतो की, हे बदल शेती क्षेत्रातील जोखीम कमी करतील आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर ठेवतील. या लेखात पीएम फसल बीमा योजना नवीन कव्हरेज वर सविस्तर माहिती देत आहोत, जेणेकरून सामान्य शेतकरीही सहज समजून घेऊ शकतील आणि पिक विमा भरपाई कशी मिळवावी ते जाणतील.
पीएम पिक विमा योजनेचे नवीन वैशिष्ट्ये: प्राणी हल्ले आणि पूर नुकसान कसे कव्हर होईल?
पीएम पिक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी परवडणारी विमा योजना आहे, ज्यात कर्जदार आणि कर्जमुक्त दोन्ही शेतकरी सहभागी होऊ शकतात. पूर्वी ही योजना दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि रोगांसाठी होती, पण आता लोकलायझ्ड रिस्क कव्हर अंतर्गत दोन नवीन घटक जोडले गेले आहेत. हे बदल कृषी मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींवर आधारित असून, शेतकऱ्यांच्या वास्तविक समस्या सोडवतील.
१. प्राणी हल्ल्यांमुळे पिक नुकसान: आता विमा कव्हरेज मिळेल
भारतात जंगलाजवळील भागात (जसे महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा किंवा हिमालयीन राज्ये) हत्ती, वाघ, डुक्कर, नीलगाय आणि बंदर यांसारख्या प्राण्यांमुळे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे पिक नुकसान होते. पूर्वी हे नुकसान विम्याखाली येत नव्हते, पण आता प्राणी हल्ले पिक विमा अंतर्गत भरपाई मिळेल.
- कसे काम करेल? राज्य सरकार प्राण्यांची यादी आणि जोखमीच्या जिल्ह्यांची ओळख करतील. शेतकऱ्यांना नुकसान ७२ तासांत क्रॉप इन्शुरन्स अॅप वर जिओ-टॅग्ड फोटो अपलोड करून रिपोर्ट करावे लागेल. विमा कंपन्या तपासणीनंतर भरपाई देतील.
- फायदा: जंगल सीमेवर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळेल, ज्यामुळे ते शेती सोडून हलणार नाहीत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात नीलगायमुळे होणारे नुकसान आता कव्हर होईल.
२. अतिवृष्टी आणि पूरमुळे पिक बुडणे: नवीन भरपाई प्रावधान
अतिवृष्टी किंवा ओढ्यांमुळे शेतजमिनींमध्ये पाणी साचणे (इनुंडेशन) हे सामान्य आहे, विशेषतः तांदूळ पिकांसाठी. पूर्वी हे कव्हरेज नव्हते, पण आता पूर नुकसान पिक विमा आणि अतिवृष्टी पिक नुकसान भरपाई अंतर्गत समाविष्ट आहे.
- विशेष: तांदूळ पिकांसाठी (paddy inundation) हे कव्हरेज पुन्हा सुरू झाले असून, पूरप्रवण राज्यांमध्ये (जसे ओडिशा, आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि उत्तराखंड) फायदेशीर ठरेल.
- कसे दावा कराल? नुकसानानंतर ७२ तासांत अॅपवर रिपोर्ट करा. कापणीनंतर १४ दिवसांपर्यंत पावसामुळे होणारे नुकसानही कव्हर होईल.
- फायदा: २०२५ च्या पावसाळ्यात महाराष्ट्रात झालेल्या पूरमुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान झाले, आता ते भरून येईल.
योजनेची पूर्वीची व्याप्ती आणि प्रीमियम संरचना
- कव्हरेज: नैसर्गिक आपत्ती (दुष्काळ, चक्रीवादळ), कीटक, रोग आणि आता प्राणी हल्ले व पूर.
- प्रीमियम: शेतकऱ्यांसाठी कमी (रब्बी पिकांसाठी १.५%, खरीपसाठी २%), उरलेले केंद्र-राज्य शासन सबसिडी देईल. विमा कंपन्या दरवर्षी बोलीद्वारे निवडल्या जातात.
- सहभाग: लोनदार शेतकऱ्यांसाठी अनिवार्य, इतरांसाठी वैकल्पिक. पीएम पिक विमा अर्ज साठी pmfby.gov.in वर जा किंवा बँकेत संपर्क साधा.
स्टेप बाय स्टेप: विमा कसा घ्यावा आणि भरपाई कशी मिळवावी?
१. नोंदणी: खरीप किंवा रब्बी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी बँक किंवा कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) वर अर्ज करा. आधार आणि जमीन दस्तऐवज आवश्यक. २. प्रीमियम भरा: कमी रक्कम बँकेतून कापली जाते. ३. नुकसान रिपोर्ट: ७२ तासांत क्रॉप इन्शुरन्स अॅप डाउनलोड करा, जिओ-टॅग्ड फोटो अपलोड करा. ४. तपासणी: विमा अधिकाऱ्यांची पाहणी होईल. ५. भरपाई: २-४ आठवड्यांत बँक खात्यात जमा. पीएम पिक विमा स्टेटस चेक साठी पोर्टलवर आधार एंटर करा.
तज्ज्ञ सल्ला: हंगाम सुरू असताना विमा घ्या, अन्यथा नुकसान भरून येणार नाही. महाराष्ट्र शेतकऱ्यांसाठी हे बदल विशेषतः उपयुक्त, कारण प्राणी हल्ले आणि पूर वारंवार होतात.
नवीनतम अपडेट्स आणि ट्रेंडिंग बातम्या: २०२५ च्या घोषणेनंतरचा परिणाम
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या पीएम पिक विमा योजना लेटेस्ट न्यूज ने शेतकरी संघटनांमध्ये उत्साह निर्माण केला. १८ नोव्हेंबरला कृषी मंत्रालयाने अधिकृत मोडालिटी घोषित केल्या, ज्यात खरीप २०२६ पासून अंमलबजावणी. शिवराजसिंग चौहाण यांनी नागपूरच्या अॅग्रोव्हिजन इव्हेंटमध्ये ही बातमी दिली, ज्यात महाराष्ट्र शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा उल्लेख केला.
ट्रेंडिंग न्यूज: X वर #PMFBYUpdate हॅशटॅग व्हायरल झाला असून, शेतकरी ‘मोदी सरकारचा शेतकरी-केंद्रित निर्णय’ म्हणत स्वागत करत आहेत. द हिंदू आणि ANI च्या रिपोर्टनुसार, हे बदल २०२४-२५ मध्ये ६% वाढलेल्या अन्नधान्य उत्पादनाला बळकटी देईल. महाराष्ट्रात पूरप्रवण जिल्ह्यांमध्ये (जसे नाशिक, नांदेड) जागरूकता मोहिम सुरू झाल्या असून, २०२६ पर्यंत ५० लाख नवीन शेतकरी सामील होण्याची अपेक्षा. विरोधकांकडून प्रीमियम कमी करण्याची मागणी सुरू आहे, पण सरकारने सबसिडी वाढवण्याचे आश्वासन दिले. अधिक अपडेटसाठी pmfby.gov.in पहा