pm-pik-vima-yojana-2025-navi-update-wildlife-heavy-rain-protection;महाराष्ट्रासह देशभरातील शेतकरी नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीचा सामना करतात. अतिवृष्टी, जलसाचणी, वन्यजीवांचे हल्ले यांसारख्या समस्यांमुळे शेतीचे मोठे नुकसान होते, ज्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर होतो. अशा पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या (PM Crop Insurance Scheme) महत्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी घेण्यात आलेल्या या निर्णयानुसार, वन्यजीवांकडून होणारे नुकसान आणि अतिवृष्टीमुळे शेतात साचलेल्या पाण्यामुळे होणारी हानी आता विमा संरक्षणाखाली येईल. हे बदल खरीप हंगाम २०२६ पासून लागू होणार असून, महाराष्ट्रासारख्या अतिवृष्टी प्रभावित राज्यांसाठी हे एक मोठे दिलासादायक पाऊल आहे. या लेखात आपण या योजनेच्या नवीन अपडेट्स, लाभ, पात्रता आणि अर्ज प्रक्रियेची सविस्तर माहिती घेऊ. ही माहिती कृषी मंत्रालयाच्या अधिकृत घोषणांवर आधारित असून, शेतकऱ्यांना त्वरित लाभ घेण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना म्हणजे काय?
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना ही २०१६ मध्ये सुरू झालेली केंद्र सरकारची प्रमुख योजना आहे, जी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक जोखमींपासून संरक्षण देते. योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीसाठी आर्थिक भरपाई मिळते, ज्यामुळे शेतीत गुंतवणूक सुरक्षित राहते. पूर्वी ही योजना दुष्काळ, अतिवृष्टी, कीड आणि अवकाळी पावसासाठी मर्यादित होती, पण आता वन्यजीव नुकसान (जसे माकडे, नीलगाय, हत्ती) आणि अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या जलसाचणीचा समावेश करण्यात आला आहे. हे बदल शेतकरी संघटनांच्या मागणीनुसार आणि केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या पुढाकाराने घेण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात ही योजना राज्य सरकारच्या सहकार्याने राबवली जाते, ज्यात भात, गहू, कापूस यांसारख्या प्रमुख पिकांचा समावेश आहे. २०२५ पर्यंत सुमारे ५ कोटी शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी आहेत, आणि नवीन बदलांमुळे नोंदणी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
नवीन बदल आणि २०२५-२६ अपडेट्स
२०२५ मध्ये जाहीर झालेल्या सुधारणांमुळे योजना अधिक व्यापक झाली आहे:
- वन्यजीव नुकसानाचा समावेश: वनक्षेत्राजवळील शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा फायदा आहे. माकडे, रानडुकरे किंवा हत्ती यांसारख्या प्राण्यांकडून होणाऱ्या हानीसाठी आता विमा भरपाई मिळेल. महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील वनसंपन्न भागातील शेतकऱ्यांना विशेष लाभ होईल.
- अतिवृष्टी आणि जलसाचणी: अतिवृष्टीमुळे शेतात पाणी साचून होणाऱ्या नुकसानाला (जसे भात पिकाला) आता संरक्षण मिळेल. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक यांसारख्या राज्यांमध्ये ही समस्या वारंवार उद्भवते, आणि २०२५ च्या खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर हे बदल त्वरित लागू होण्याची शिफारस आहे.
- तंत्रज्ञानाचा वापर: ड्रोन, उपग्रह प्रतिमा आणि AI-आधारित मूल्यांकन प्रणालीद्वारे नुकसानीचे अचूक मूल्यमापन होईल. तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत करण्यात आली असून, जागरूकता शिबिरे राबवली जातील.
- महाराष्ट्र-विशिष्ट अपडेट: राज्यात २०२५ मध्ये १० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. अतिवृष्टी नुकसानीसाठी (जसे नाशिक, अहमदनगर भागात) नवीन बदलांमुळे भरपाई प्रक्रिया वेगवान होईल. राज्य सरकारने केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निधी वाटपाची व्यवस्था केली आहे.
या योजनेचे प्रमुख लाभ
नवीन बदलांमुळे शेतकऱ्यांसाठी योजनेचे फायदे वाढले आहेत:
- व्यापक संरक्षण: आता १००% नैसर्गिक जोखमी (वन्यजीवसह) कव्हर होतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक नुकसान कमी होईल.
- कमी प्रीमियम: केंद्र आणि राज्य सरकार प्रीमियमचा ७५-९०% वाटा भरतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना फक्त २% प्रीमियम भरावा लागतो. उदाहरणार्थ, १ लाख रुपयांच्या विम्यासाठी केवळ २,००० रुपये.
- त्वरित भरपाई: नुकसानानंतर २-४ आठवड्यांत रक्कम बँक खात्यात जमा होते, ज्यामुळे पिके पुन्हा लावण्यास मदत होते.
- आर्थिक स्थैर्य: लघु आणि सीमांत शेतकऱ्यांना (२ हेक्टरपर्यंत जमीन) प्राधान्य, ज्यामुळे कर्जबाजारीपणा कमी होईल आणि शेती उत्पादकता वाढेल.
- सामाजिक प्रभाव: महाराष्ट्रात अतिवृष्टी प्रभावित ५ लाख शेतकऱ्यांना २०२५ मध्ये १,५०० कोटी रुपयांची भरपाई मिळाली; नवीन बदलांमुळे ही रक्कम वाढेल.
पात्रता निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील निकष पूर्ण असावेत:
- महाराष्ट्रातील सर्व नोंदणीकृत शेतकरी (लघु/सीमांत किंवा मोठे) पात्र आहेत.
- पिक विमा घेतलेले असावे आणि नुकसान झालेल्या भागातील शेतकरी असावेत.
- वन्यजीव नुकसानासाठी वनक्षेत्राजवळील शेतकरी, आणि अतिवृष्टीसाठी प्रभावित जिल्ह्यातील (जसे नाशिक, धाराशिव).
- e-KYC पूर्ण केलेले असावे; संस्थात्मक शेतकरी वगळले जातात.
- २०२६ साठी: नोंदणी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करा.
अर्ज आणि भरपाई प्रक्रिया
अर्ज प्रक्रिया सोपी आणि डिजिटल आहे:
- नोंदणी: PMFBY पोर्टल (pmfby.gov.in) वर ऑनलाइन नोंदणी करा किंवा CSC केंद्र/कृषी कार्यालयात जा. आधार, बँक खाते आणि ७/१२ उतारा जोडा.
- प्रीमियम भरणे: हंगाम सुरू होण्यापूर्वी (खरीपसाठी एप्रिल-जून) प्रीमियम भरा.
- नुकसान नोंद: नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासांत ऑनलाइन तक्रार नोंदवा (फोटो, GPS लोकेशनसह).
- भरपाई: सर्वेक्षणानंतर (ड्रोन/AI द्वारे) २-४ आठवड्यांत DBT द्वारे रक्कम मिळेल. महाराष्ट्रात: कृषी विभागाच्या अॅपद्वारे नोंदणी; हेल्पलाइन १८००-१८०-१५५१.
सावधानता आणि महत्वाच्या सूचना
- नुकसान नोंदवताना पुरावे (फोटो, व्हिडिओ) जोडा; उशीर झाल्यास भरपाई नाकारली जाऊ शकते.
- फसवणुकीपासून सावध: केवळ अधिकृत पोर्टल वापरा; एजंटांना पैसे देऊ नका.
- नियमित अपडेट: २०२६ साठी जागरूकता शिबिरांमध्ये सहभागी व्हा.
- मर्यादा: भरपाई पिकाच्या मूल्याच्या ५०-७५% पर्यंत मर्यादित; पूर्ण नुकसान कव्हर होत नाही.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या नवीन बदलांमुळे शेतकऱ्यांना वन्यजीव आणि अतिवृष्टीसारख्या जोखमींपासून पूर्ण संरक्षण मिळेल, जे महाराष्ट्रासारख्या राज्यांसाठी क्रांतिकारी ठरेल. २०२५ च्या अतिवृष्टीनंतर हे बदल शेतकऱ्यांना नवे जीवन देऊ शकतात. पात्र असाल तर त्वरित नोंदणी करा आणि शेतीला सुरक्षित बनवा. अधिक माहितीसाठी pmfby.gov.in किंवा स्थानिक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा. अशा योजना शेती क्षेत्राला मजबूत करतात आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास मदत करतील.