pik-vima-kadhi-milnar-kharip-2025-cce-final-report-update;महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी खरीप हंगाम २०२५ हा दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमुळे आव्हानात्मक ठरला आहे. सोयाबीन, कापूस, मूग, उडीद, बाजरी, मका आणि तूर यांसारख्या पिकांना मोठे नुकसान झाले असून, पीक विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत भरपाईची प्रतीक्षा आहे. ही योजना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहकार्याने राबवली जाते, ज्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळतो. पीक कापणी प्रयोग (Crop Cutting Experiment – CCE) हा नुकसान मूल्यमापनाचा आधारभूत भाग असून, त्याच्या अंतिम अहवालावर विमा वितरण अवलंबून आहे. २०२५ च्या हंगामात मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकण भाग सर्वाधिक प्रभावित झाले असून, ४० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे (कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार). गेल्या वर्षी अशा प्रयोगांमुळे ७,००० कोटी रुपयांची भरपाई वितरित झाली होती. ही प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जातो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना ताबडतोब स्थिती तपासता येते.
योजनेचे वैशिष्ट्ये आणि उद्देश
पीक विमा योजनेचा मुख्य उद्देश नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या पिक नुकसानाची भरपाई करणे आणि शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी तयार करणे आहे. पीक कापणी प्रयोगाद्वारे प्रत्यक्ष उत्पादन मोजले जाते, ज्यामुळे उंबरठा उत्पादन (Threshold Production) पेक्षा कमी उत्पादन असल्यास लाभ मिळतो.
- उद्देश: शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता देणे, शेतीत आत्मविश्वास वाढवणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला स्थिरता देणे.
- कव्हरेज: सोयाबीन, कापूस, मूग, उडीद, बाजरी, मका, तूर यांसारखी खरीप पिके; नुकसान ३०% पेक्षा जास्त असल्यास लागू.
- अनुदान: प्रीमियमचा २% शेतकरी भरतो, उरलेला ५०% केंद्र आणि ५०% राज्य सरकार; भरपाई प्रति हेक्टर १०,००० ते ४०,००० रुपये (नुकसानानुसार).
- अपेक्षित परिणाम: २०२५ मध्ये १०,००० कोटी रुपयांपर्यंत वितरण, ज्यामुळे ५० लाख हेक्टर क्षेत्र कव्हर होईल (कृषी आयुक्तालयाच्या अंदाजानुसार).
पीक कापणी प्रयोग हे रॅंडम सॅम्पलिंगद्वारे केले जाते, ज्यामुळे अचूकता वाढते.
पात्रता निकष
ही योजना विमा नोंदणीकृत शेतकऱ्यांसाठी आहे, ज्यांच्या शेतात पीक कापणी प्रयोगातून मोजलेले उत्पादन उंबरठापेक्षा कमी आहे. पात्रता खालीलप्रमाणे:
| श्रेणी | मुख्य अट | अपेक्षित भरपाई (प्रति हेक्टर) |
|---|---|---|
| लहान शेतकरी (२ हेक्टरपर्यंत) | ३०%+ नुकसान, CCE अहवालानुसार | १०,००० ते २०,००० रुपये |
| मध्यम शेतकरी (२-५ हेक्टर) | विदर्भ/मराठवाड्यातील प्रभावित भाग | १५,००० ते ३०,००० रुपये |
| मोठे शेतकरी (५+ हेक्टर) | ५०%+ नुकसान (सोयाबीनसारखे पिके) | २०,००० ते ४०,००० रुपये |
- पात्र उमेदवार: महाराष्ट्रातील विमा भरलेले शेतकरी, ज्यांच्या भागात महसूल मंडळाने नुकसान घोषित केले आहे.
- अधिक प्राधान्य: अनुसूचित जाती/जमाती, महिला शेतकरी आणि कर्जबद्ध शेतकरी.
- नोट: उंबरठा उत्पादन (जसे सोयाबीनसाठी १० क्विंटल/हेक्टर) पेक्षा कमी उत्पादन असणे आवश्यक; CCE अहवाल अनिवार्य.
लाभ आणि वितरणाची शक्यता
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना तात्काळ भरपाई मिळते, ज्यामुळे रबी हंगामासाठी तयारी होऊ शकते. खरीप २०२५ साठी:
- भरपाई रक्कम: ४०% नुकसानावर १५,००० रुपये; ७०%+ वर ३५,००० रुपये प्रति हेक्टर.
- इतर लाभ: कर्ज माफी शिफारस, बी-बियाणे सवलत आणि शेती उपकरणांसाठी अतिरिक्त मदत.
- एकूण अपेक्षित लाभ: एका सरासरी शेतकऱ्यासाठी (२ हेक्टर) २०,००० ते ५०,००० रुपये, ज्यामुळे वार्षिक उत्पन्नातील १५% नुकसान भरून काढले जाते.
- वितरण: DBT द्वारे बँक खात्यात; २०२५ साठी जानेवारी २०२६ पासून सुरुवात.
२०२४ मध्ये ७०% लाभार्थींनी २ महिन्यांत शेती पुन्हा सुरू केली होती.
पीक कापणी प्रयोग आणि वितरण प्रक्रिया
प्रक्रिया पीक कापणी प्रयोगावर आधारित असून, खरीप २०२५ साठी वेळापत्रक खालीलप्रमाणे:
| पीक | सद्यस्थिती | अंतिम मुदत आणि वितरण |
|---|---|---|
| मूग, उडीद, बाजरी, मका | प्रयोग पूर्ण, आकडेवारी संकलन सुरू | १५ नोव्हेंबर २०२५ पासून आयुक्तालयाला पाठवणे; डिसेंबरमध्ये वितरण |
| सोयाबीन | संकलन अंतिम टप्प्यात | अहवाल १५ डिसेंबर २०२५ पर्यंत; ३१ डिसेंबरला कंपनीकडे हस्तांतरण; जानेवारी २०२६ तिसऱ्या आठवड्यात वितरण |
| कापूस आणि तूर | प्रयोग सुरू | फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत; मार्चमध्ये वितरण |
चरणबद्ध पद्धती:
- प्रयोग पूर्ण करा: स्थानिक कृषी अधिकारी किंवा तलाठीसोबत सहकार्य करा.
- आकडेवारी संकलन: महसूल मंडळाकडून उंबरठा उत्पादनाशी तुलना.
- अहवाल सादर: जिल्हा स्तरावरून आयुक्तालयाकडे पाठवा.
- विमा कंपनीकडे हस्तांतरण: शासनाकडून ३१ डिसेंबरपर्यंत; कंपनी ३ आठवड्यांत वितरण.
- ट्रॅकिंग: https://pmfby.gov.in/ वर आधार नंबरने तपासा.
जरुरी दस्तऐवज:
- आधार कार्ड आणि बँक पासबुक.
- ७/१२ उतारा.
- विमा पॉलिसी क्रमांक.
- CCE अहवाल (स्थानिक कार्यालयाकडून).
सावधानता आणि टिपा
- प्रमाणिकता: फक्त सरकारी पोर्टल वापरा; एजंटांकडून सावध राहा. हेल्पलाइन १८००-१८०-१५५१ वर संपर्क साधा.
- प्रशिक्षण: जिल्हा कृषी कार्यालयात CCE जागृती शिबिरे चालू आहेत.
- भविष्यातील विस्तार: रबी २०२६ साठी नोव्हेंबर २०२५ पासून नोंदणी सुरू; आता तयारी करा.
निष्कर्ष
पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षा कवच आहे, जी पीक कापणी प्रयोगाच्या अहवालावर अवलंबून आहे. सोयाबीनसाठी १५ डिसेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत असल्याने, ताबडतोब स्थानिक कार्यालयाशी संपर्क साधा आणि स्थिती तपासा. ही प्रक्रिया शेतीला टिकवून धरण्यासाठी महत्वाची आहे. अधिक माहितीसाठी https://pmfby.gov.in/ किंवा कृषी आयुक्तालयाशी बोलून घ्या. शेतकरी मित्रांनो, धीर धरा – भरपाई लवकरच येईल!