patnicha-navavar-zamin-kharidi-supreme-court-decision-2025महाराष्ट्र आणि देशभरातील लाखो कुटुंबांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेतला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने २०२५ मध्ये पत्नीच्या नावावर जमीन खरेदीसंबंधी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. हा निर्णय बेनामी मालमत्ता कायदाच्या व्याख्येला नवे रूप देतो. पूर्वी पतीने पत्नीच्या नावाने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन केल्यास तो व्यवहार आटपाट बेनामी ठरत असे, ज्यामुळे कौटुंबिक वाद आणि कायदेशीर गुंतागुंती वाढत होत्या. आता मात्र, बँक रेकॉर्ड आणि व्यवहार पुरावे असल्यास अशी जमीन पत्नीची वैध मालकी मानली जाईल. महाराष्ट्र राजपत्र आणि केंद्राच्या महसूल विभागाच्या सूचनांनुसार, हा बदल रिअल इस्टेट मार्केटला पारदर्शकता आणेल आणि महिला सक्षमीकरणला चालना देईल.
नवीन नियमांची मुख्य वैशिष्ट्ये: पारदर्शकता आणि सुरक्षितता
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार, लँड एक्विजिशन रूल्स २०२५मध्ये खालील बदल झाले आहेत:
| नियम | जुनी प्रथा | नवीन बदल |
|---|---|---|
| बेनामी धारणा | पत्नीच्या नावाने खरेदी = बेनामी | पुरावे असल्यास वैध मालकी |
| नोंदणी दस्तऐवज | साधी माहिती | बँक स्टेटमेंट, स्रोत पुरावा अनिवार्य |
| डिजिटल पडताळणी | मॅन्युअल | पती-पत्नींच्या आधार-ई-साइन आवश्यक |
| वाद निवारण | न्यायालयीन | प्राथमिक पडताळणीद्वारे त्वरित |
या नियमांमुळे करचोरी आणि फसवी व्यवहार रोखले जातील. न्यायालयाने म्हटले, “व्यवहाराचा उद्देश आणि स्रोत स्पष्ट असल्यास, तो कौटुंबिक निधी हस्तांतरण म्हणून मान्य.” महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे सारख्या शहरांत प्रॉपर्टी डिस्प्युट्स ४०% ने कमी होण्याची शक्यता आहे, असे महसूल विभागाच्या अहवालात नमूद आहे.
महिलांच्या आर्थिक हक्कांसाठी क्रांतिकारी पाऊल
ग्रामीण महाराष्ट्रात, जिथे ६०% महिला केवळ नावापुरत्या मालक असतात, हा निर्णय वुमन प्रॉपर्टी राइट्स मजबूत करेल. पूर्वी हिंदू उत्तराधिकार कायदाखाली मालमत्ता वाटपात वाद होत असत, आता मात्र महिला एम्पावरमेंटला कायदेशीर आधार मिळेल. तज्ज्ञ वकीलांच्या मते, यामुळे ग्रामीण रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक वाढेल आणि स्त्रियांना स्वतंत्र निर्णयक्षमता येईल. केंद्र सरकारच्या बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेशी जोडून हे पाहिले तर, मालमत्ता हक्क महिलांच्या शिक्षण आणि उद्योगांना प्रोत्साहन देईल.
नोंदणी प्रक्रिया कशी सुलभ होईल?
- ऑनलाइन पोर्टल: igrs.maharashtra.gov.in वर लॉगिन करा, दस्तऐवज अपलोड करा.
- आवश्यक कागद: ७/१२ उतारा, बँक स्टेटमेंट, पत्नीचे ओळखपत्र.
- खर्च: स्टॅम्प ड्यूटी ५-६%, पण ई-रजिस्ट्रेशनमुळे वेळ ७ दिवसांत.
मात्र, सावध राहा – बनावट पुराव्यांसाठी दंड ₹१ लाखांपर्यंत. हा बदल इंडियन रिअल इस्टेट सेक्टरला २०२६ पर्यंत १५% वाढ देईल, असे उद्योग तज्ज्ञांचे मत आहे.
टीप: लगेच तपासा आणि कायदेशीर सल्ला घ्या. हा निर्णय कुटुंबांना एकत्र बांधेल आणि महिला मालकी हक्कला नवे आयाम देईल.