national-livestock-mission-sheli-palan-2025-arja-kasa-karava apply;नॅशनल लाईव्हस्टॉक मिशन (NLM) ही भारत सरकारची महत्वाकांक्षी योजना शेळीपालनासारख्या पशुपालन क्षेत्राला गती देण्यासाठी आहे. या योजनेत शेतकरी, महिला बचत गट आणि उद्योजकांना ५० लाखांपर्यंत सबसिडी मिळते, ज्यामुळे ५०० शेळ्यांचा फार्म सुरू करणे सोपे होते आणि वर्षाला लाखो रुपयांची कमाई शक्य होते.
नॅशनल लाईव्हस्टॉक मिशन शेळी पालन योजनेची सविस्तर माहिती: लाभ, पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया
शेळीपालन हा कमी खर्चात चालणारा आणि बाजारात मागणी असलेला व्यवसाय आहे, जो ग्रामीण भागात अतिरिक्त उत्पन्नाची सोय पुरवतो. नॅशनल लाईव्हस्टॉक मिशन ही २०२१-२६ पर्यंत चालणारी केंद्रीय प्रायोजित योजना प्राणीपालन, डेअरी आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयाने राबवली जाते. या योजनेच्या शेळी आणि मेंढी विकास उप-मिशन (Sub-Mission on Sheep and Goat Development) अंतर्गत उद्योजकत्व विकास (Entrepreneurship Development and Employability) आणि जाती सुधारणा (Breed Improvement) यावर भर आहे. या उपक्रमामुळे शेळी दूध, मांस आणि पाटण उत्पादन वाढते, तसेच ग्रामीण रोजगार निर्मिती होते. नाबार्ड (NABARD) सारख्या संस्था कर्ज सुविधा देतात, ज्यामुळे सबसिडी आणि कर्ज एकत्र मिळते. महाराष्ट्रात उस्मानाबादी किंवा संगमनेरी जातींवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाते.
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आणि घटक: NLM च्या शेळीपालन घटकात ५०० शेळ्या आणि २५ बोकडांसाठी ब्रिडिंग युनिट उभारण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. प्रोजेक्ट खर्च १ कोटी रुपयांपर्यंत असतो, ज्यात ५०% सबसिडी (कमाल ५० लाख) मिळते. इतर घटकांमध्ये फॉडर उत्पादन, सिलेज युनिट आणि बीमा यांचा समावेश आहे. योजना वैयक्तिक शेतकरी, FPOs (Farmer Producer Organizations), SHGs (Self Help Groups), JLGs (Joint Liability Groups) आणि सेक्शन ८ कंपन्यांसाठी आहे. हे सर्व राज्यांत लागू असून, ग्रामीण भागात शेळीपालन उद्योगाला चालना मिळते.
पात्रता निकष: कोण घेऊ शकतो सबसिडी?
- भारताचे नागरिक असणे आवश्यक, विशेषतः ग्रामीण शेतकरी किंवा उद्योजक.
- SC/ST आणि महिलांसाठी ७५% सबसिडी; OBC/EWS साठी ३५-५०%; सामान्यांसाठी ५०%.
- पूर्वी NLM अंतर्गत लाभ घेतला नसावा.
- प्रोजेक्टसाठी डीपीआर (Detailed Project Report) तयार असावा आणि १०-२०% स्वतःची गुंतवणूक असावी.
- SHG किंवा FPO साठी नोंद निबंधक कार्यालयात असावी. प्राधान्य लहान शेतकऱ्यांना, बेरोजगार तरुणांना आणि दुष्काळग्रस्त भागातील लाभार्थ्यांना मिळते. शेळीपालन अनुभव किंवा ICAR-CIRG कडून प्रशिक्षण प्रमाणपत्र असल्यास अर्ज मजबूत होतो. वय मर्यादा १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावी.
लाभ आणि आर्थिक मदत:
- सबसिडी: प्रोजेक्ट खर्चाच्या ५०% पर्यंत (कमाल ५० लाख); SC/ST आणि महिलांसाठी ७५% पर्यंत. उदाहरणार्थ, ६० लाखाच्या ३०० शेळ्यांच्या प्रोजेक्टसाठी ३० लाख सबसिडी मिळते.
- कर्ज सुविधा: NABARD मार्फत १ कोटींवर कर्ज, व्याजदर ४-७% (२.५% सवलत DIDF अंतर्गत). परतफेड कालावधी ५-७ वर्षे, सुरुवातीला ग्रेस पीरियड. MUDRA किंवा KCC अंतर्गत जोडले जाऊ शकते.
- इतर फायदे: मोफत प्रशिक्षण (ICAR-CIRG मार्फत), शेळी बीमा, फॉडर उत्पादनासाठी अतिरिक्त २५ लाख सबसिडी आणि बाजार जोडणी. एका युनिटमधून वर्षाला ५-८ लाखांचे उत्पन्न शक्य, कारण शेळ्यांची विक्री आणि दूध यातून कमाई होते. योजना २०२५-२६ पर्यंत चालू असून, २१ लाख प्राण्यांसाठी ३७.९२ कोटी बीम्याची तरतूद आहे.
अर्ज प्रक्रिया: स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन NLM शेळीपालन योजना अर्ज पूर्णपणे ऑनलाइन udyamimitra.in किंवा nlm.udyamimitra.in वरून होतो. प्रक्रिया २-६ महिन्यांत पूर्ण होते. ऑफलाइन पर्याय पशुसंवर्धन कार्यालय किंवा बँक मार्फत उपलब्ध.
१. नोंदणी: udyamimitra.in वर रजिस्टर करा. आधार, पॅन आणि मोबाईल वापरा, OTP ने वेरीफाय करा. २. योजना निवड: ‘शेळी आणि मेंढी विकास’ उप-मिशन निवडा. डीपीआर (शेळ्यांची संख्या, खर्च अंदाज) अपलोड करा. ३. फॉर्म भरा: वैयक्तिक तपशील, प्रोजेक्ट माहिती, जाती (उस्मानाबादी इ.) आणि स्वतःची गुंतवणूक भर. ४. कागदपत्रे जोडा: आधार कार्ड, जाती प्रमाणपत्र, शेतसारी (७/१२ उतारा), बँक पासबुक (आधार लिंक्ड), डीपीआर, अनुभव प्रमाणपत्र आणि SHG नोंद (जर लागू). सर्व पीडीएफ स्वरूपात अपलोड. ५. सबमिट आणि तपासणी: फॉर्म तपासून सबमिट करा. राज्यस्तरीय कमिटी तपासते, मंजुरीनंतर बँकेत कर्ज अर्ज. सबसिडी थेट खात्यात जमा. ६. कर्ज घेणे: SBI, PNB किंवा RRB मध्ये NABARD लिंक्ड कर्ज अर्ज करा. मंजुरीनंतर सबसिडी क्रेडिट लिंक्ड असते.
DPR साठी NABARD किंवा ICAR केंद्रांना भेट द्या. योजना सर्व राज्यांत चालू असून, महाराष्ट्रात स्थानिक पशुसंवर्धन विभागाकडून मदत मिळते.
२०२५ च्या नवीन अपडेट्स: सबसिडी वाढ आणि ऑपरेशनल गाइडलाइन्स २.०
२०२५ मध्ये NLM योजना अधिक प्रभावी झाली असून, जानेवारी २०२५ मध्ये ऑपरेशनल गाइडलाइन्स २.० जारी झाल्या, ज्यात सबसिडी मर्यादा ५० लाखांपर्यंत वाढवली गेली. SC/ST साठी ७५% सबसिडी कायम राहिली, आणि स्टार्टअप्ससाठी नवीन मॉड्यूल सुरू झाला. NABARD ने व्याज सवलत २.५% पर्यंत वाढवली, ज्यामुळे कर्ज परवडणारे झाले. जून २०२५ पर्यंत १०,००० नवीन प्रोजेक्ट मंजूर झाले असून, udyamimitra पोर्टलवर रिअल-टाईम ट्रॅकिंग सुविधा सुरू आहे. महाराष्ट्रात उस्मानाबादी जातीसाठी अतिरिक्त कोटा वाढवला गेला, आणि अर्ज फेरी डिसेंबर २०२५ पर्यंत चालू आहे. बीम्यासाठी ३७.९२ कोटींची तरतूद केली असून, २१ लाख प्राण्यांना संरक्षण मिळेल. ही अपडेट्स शेळीपालन उद्योगाला नवे बळ देतील.