nanded-shetkari-karj-mafi-data-sankalan-2025-15-lakh-waiver-june-deadline;महाराष्ट्रातील मराठवाडा विभागातील नांदेड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांसाठी चांगली बातमी! अतिवृष्टी आणि दुष्काळामुळे कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकार कर्जमाफी योजनेची तयारी जोरदार सुरू केली आहे. जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सहकारी संस्था (सहकारी सोसायट्या) कर्जदार सदस्यांची माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रे संकलन करण्याची मोहीम राबवत आहेत. हा उपक्रम जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सूचनांनुसार राबवला जात असून, तो शासनस्तरावरील हालचालींशी जोडलेला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जाहीर केले की, शेतकरी कर्जमाफी ३० जून २०२६ पूर्वी अंमलात येईल, ज्यात प्रति शेतकरी १.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची माफी देण्यात येईल. एकूण २०,००० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद असलेल्या या योजनेच्या तयारीसाठी नांदेडमध्ये डेटा संकलनाची प्रक्रिया तात्काळ सुरू झाली असून, शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. ही मोहीम अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी महत्वाची ठरेल.
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट
या कर्जमाफी योजनेचा मुख्य हेतू शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यापासून मुक्त करणे, शेतीसाठी नवसंजन देणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे हा आहे. अतिवृष्टीमुळे (२०२५ मधील जून-सप्टेंबर) झालेल्या नुकसानीमुळे लाखो शेतकऱ्यांची कर्जे थकीत झाली असून, ही माफी त्यांना मानसिक आधार देईल. सहकारी संस्था डेटा संकलन करून शासनाला अचूक माहिती पुरवतील, ज्यामुळे योजनेचे वितरण पारदर्शक होईल. नांदेडसारख्या जिल्ह्यात सहकारी बँकांमधील शेतकरी कर्जाची थकबाकी (NPA) वाढली असल्याने हा उपक्रम विशेष महत्वाचा आहे.
पात्रता निकष (Eligibility Criteria)
कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना खालील निकष पूर्ण करावे लागतील:
- कर्ज प्रकार: सहकारी संस्थांकडून घेतलेले अल्पमुदतीचे पीक कर्ज किंवा थकीत कर्ज (१.५ लाखांपर्यंत).
- शेतकरी श्रेणी: छोटे आणि सीमांत शेतकरी (२ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन), अतिवृष्टीग्रस्त क्षेत्रातील रहिवासी.
- खाते: सहकारी संस्थेत बचत किंवा कर्ज खाते असणे अनिवार्य; नसल्यास नवीन उघडावे.
- अपवाद: उच्च उत्पन्न असणारे, शासकीय कर्मचारी किंवा पूर्वीच्या योजनांचा लाभ घेतलेले वगळले जावेत.
- विशेष: नांदेड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील कर्जदार सदस्य पात्र, पण डेटा संकलनानंतर पडताळणी होईल.
डेटा संकलन प्रक्रिया (Data Collection Process)
सहकारी संस्था डेटा संकलनासाठी मोठ्या प्रमाणात मोहीम राबवत आहेत:
- सूचना: जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने संस्थांना तात्काळ कर्जदारांची संपूर्ण माहिती संकलित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- स्थानिक स्तर: ग्रामीण शाखांमध्ये शेतकऱ्यांची गर्दी वाढली असून, प्रत्येक कर्जदाराकडून नव्याने कागदपत्रे गोळा केली जात आहेत.
- मुदत: सूचना मिळाल्यानंतर ५ ते ६ दिवसांत कागदपत्रे सादर करावीत; उशीर केल्यास जबाबदारी शेतकऱ्यांची.
- सादरीकरण: संस्थेच्या शाखेत जाऊन कागदपत्रे जमा करा. डिजिटल पडताळणीसाठी आधार लिंक अनिवार्य.
- अपील: चुकीची माहिती असल्यास जिल्हा बँककडे तक्रार करता येईल. ही प्रक्रिया नवीन कर्जमाफी प्रस्तावासाठी आधारभूत आहे, ज्यामुळे शासनाला अचूक लाभार्थी यादी तयार करता येईल.
आवश्यक कागदपत्रे (Required Documents)
कर्जदार शेतकऱ्यांनी खालील कागदपत्रांची छायांकित प्रत (किंवा ओळखीप्रमाणित/नोटरीकृत) संस्थेला सादर करावी:
- ७/१२ उताऱ्याची प्रत (शेती मालकी पुरावा).
- आधार कार्ड प्रत.
- शेतकरी आयडी (फार्मर आयडी).
- पॅन कार्ड प्रत.
- बचत किंवा संयुक्त खात्याची पासबुक प्रत.
- कर्जखात्याची सीसीसी प्रत.
- मोबाइल क्रमांक लिंक असल्याचा पुरावा (OTP सत्यापनासाठी). मूळ कागदपत्रे नसल्यास तात्काळ प्रमाणित प्रत सादर करा.
महत्वाच्या सूचना आणि अपडेट
नांदेडमधील शेतकऱ्यांनी त्वरित जवळच्या सहकारी संस्थेच्या शाखेत भेट देऊन डेटा संकलन प्रक्रिया पूर्ण करावी. ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफीची घोषणा अपेक्षित असून, यासाठी तयारी आवश्यक आहे. समस्या असल्यास जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या हेल्पलाइनवर (०२४६२-२३४०००) संपर्क साधा. ही योजना शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी एक मोठे पाऊल आहे, ज्यामुळे मराठवाड्यातील शेतीला नवे जीवन मिळेल. अधिक माहितीसाठी जिल्हा कृषी विभाग किंवा सहकारी बँकेच्या वेबसाइटला भेट द्या.