MP Manish Tiwari;भारतीय संसदेत पक्षीय व्हिपच्या दबावाखाली खासदारांना मतदान करण्यास भाग पाडले जाते, याला आता आव्हान देण्यात आले आहे. काँग्रेसचे वरिष्ठ खासदार मनीष तिवारी यांनी लोकसभेत एक खासगी सदस्य विधेयक सादर केले आहे, जे दहाव्या अनुसूचीतील अँटी-डिफेक्शन कायद्यात बदल सुचवते. हे विधेयक खासदारांना सामान्य विधेयके आणि ठरावांवर स्वतंत्र मत मांडण्याची मुभा देणारे आहे, ज्यामुळे संसदीय प्रक्रिया अधिक लोकशाहीपूर्ण होईल. ६ डिसेंबर २०२५ रोजी सादर झालेल्या या विधेयकाने संसदीय सुधारणांच्या चर्चेला नवीन वळण दिले आहे.
या विधेयकात कोणत्या तरतुदी आहेत?
मनीष तिवारी यांच्या या विधेयकाचा मुख्य उद्देश खासदारांना पक्षीय व्हिपच्या ‘तान्ह्यापासून’ मुक्त करणे आहे. हे विधेयक दहाव्या अनुसूचीत बदल करून खासदारांना स्वतंत्र मतदानाची मुभा देणारे आहे, पण सरकारच्या स्थिरतेशी संबंधित मुद्द्यांवरच पक्षीय शिस्त कायम राहील. मुख्य तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:
- स्वतंत्र मतदानाची मुभा: विश्वासप्रस्ताव, अविश्वासप्रस्ताव, स्थगनप्रस्ताव, पैशाचे विधेयके किंवा सरकारच्या स्थिरतेशी थेट संबंधित मुद्द्यांवर व्हिप लागू राहील. पण इतर सर्व विधेयके, ठराव आणि सामान्य चर्चांवर खासदार स्वतंत्रपणे मत मांडू शकतील. यामुळे ते पक्षाच्या दबावाखाली न येता मतदारांच्या हिताची विचार करू शकतील.
- न्यायिक प्रक्रियेची मजबुती: डिफेक्शनशी संबंधित तक्रारींसाठी लोकसभेत आणि राज्यसभेत उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी होईल. अपील उच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाईल. हे सुनिश्चित करेल की डिफेक्शनचे निर्णय पारदर्शक आणि न्याय्य असतील.
- संसदीय सहभाग वाढवणे: तिवारी यांच्या मते, सध्या संसदेच्या बैठकींमध्ये उपस्थिती कमी असते कारण खासदारांना मतदानाची भूमिका मर्यादित वाटते. हे विधेयक खासदारांना संशोधन, चर्चा आणि स्वतंत्र निर्णय घेण्याची प्रेरणा देईल, ज्यामुळे कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया अधिक अर्थपूर्ण होईल.
हे विधेयक तिवारी यांनी तिसऱ्यांदा सादर केले आहे – यापूर्वी २०१० आणि २०२१ मध्येही प्रयत्न केला होता. लोकसभेच्या अधिकृत रेकॉर्डनुसार, हे खासगी सदस्य विधेयक असल्याने त्याला मंजुरी मिळणे कठीण असते, पण ते संसदीय सुधारणांसाठी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव आहे.
जर विधेयक मंजूर झाले तर याचा काय फायदा होऊ शकतो?
जर हे विधेयक मंजूर झाले तर भारतीय संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये खासदारांचे स्वातंत्र्य वाढेल, ज्यामुळे लोकशाहीची खरी ताकद उभी राहील. तिवारी यांच्या विधेयकाचे फायदे दोन्ही बाजूंनी पाहता येतील – खासदारांसाठी आणि लोकांसाठी:
- खासदारांसाठी स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी: पक्षीय दबावामुळे खासदार ‘यांत्रिक संख्या’ होऊन जातात, पण हे विधेयक त्यांना विवेक, मतदार आणि सामान्य ज्ञानाच्या आधारे मतदान करण्याची मुभा देईल. यामुळे ते कायद्यांवर खोलवर चर्चा करू शकतील आणि आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करू शकतील. परिणामी, संसदेच्या बैठकींमध्ये उपस्थिती वाढेल आणि कायदे अधिक चांगले तयार होतील.
- लोकांसाठी चांगले कायदे: मतदार तासन्तास रांगा लावून खासदार निवडतात, पण सध्या ते पक्षाच्या हातातील बंधनकारक बनतात. हे विधेयक खासदारांना मतदारांच्या हिताची प्राथमिकता देण्यास प्रोत्साहित करेल, ज्यामुळे सामाजिक न्याय, पर्यावरण आणि आर्थिक सुधारणांसारख्या मुद्द्यांवर अधिक चांगले कायदे येतील. डिफेक्शनचे प्रमाण कमी होईल आणि न्यायिक प्रक्रिया वेगवान होईल.
- लोकशाहीची मजबुती: सध्या १९८५ पूर्वी व्हिप फक्त सूचना असत, पण आता ते आहेत. हे विधेयक सरकारची स्थिरता राखताना खासदारांना स्वतंत्रता देईल, ज्यामुळे संसद अधिक सक्रिय आणि जबाबदार होईल. दीर्घकाळात, हे बदल राज्य विधानसभांपर्यंत पोहोचतील आणि एकूणच भारतीय राजकारण अधिक परिपक्व होईल.
मनीष तिवारी यांचे हे विधेयक भारतीय लोकशाहीसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे, जे खासदारांना पक्षाच्या सावटातून बाहेर काढून मतदारांच्या सेवक बनवेल. जरी खासगी सदस्य विधेयकांना मंजुरी मिळणे दुर्मीळ असले तरी, हे चर्चेचा विषय बनेल आणि भविष्यातील सुधारणांना दिशा देईल. लोकसभेच्या अधिकृत वेबसाइटवर (loksabha.nic.in) या विधेयकाची पूर्ण माहिती उपलब्ध होईल.