mofat-pithachi-girni-yojana-maharashtra-2025-online-apply-free-flour-mill;महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाने ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी मोफत पीठाची गिरणी योजना राबवली आहे. ही योजना मुख्यतः अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील महिलांसाठी असून, ९० ते १०० टक्के अनुदानावर घरगुती आटा चक्की (flour mill) वाटप केले जाते. २०२५ मध्ये ही योजना अनेक जिल्ह्यांमध्ये सक्रिय असून, महिलांना घरबसल्या पीठ तयार करून विक्रीद्वारे नियमित उत्पन्न मिळण्याची संधी मिळते.
पात्रता निकष
ही योजना फक्त महिलांसाठी आहे. मुख्य निकष पुढीलप्रमाणे:
- अर्जदार महाराष्ट्राची रहिवासी आणि १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील असावी.
- SC/ST प्रवर्ग किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (कुटुंब वार्षिक उत्पन्न ₹१.२ लाखांपेक्षा कमी).
- ग्रामीण भागातील महिलांना प्राधान्य; यापूर्वी अशा योजनेचा लाभ न घेतलेला.
- एका कुटुंबातून फक्त एकाच महिलेला लाभ.
काही जिल्ह्यांमध्ये ९०% अनुदान (महिला १०% भरते), तर SC/ST साठी १००% मोफत. गिरणीची किंमत ₹१५,००० ते ₹२०,००० पर्यंत असते.
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र, रहिवास प्रमाणपत्र.
- रेशन कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, बँक पासबुक.
- पासपोर्ट साइज फोटो, गिरणी खरेदी कोटेशन (काही ठिकाणी).
- स्वयंघोषणापत्र आणि ग्रामसेवक प्रमाणपत्र.
अर्ज प्रक्रिया (ऑनलाइन आणि ऑफलाइन)
२०२५ मध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध: १. जिल्हा महिला बाल विकास विभाग किंवा महा-ई-सेवा पोर्टल/ CSC सेंटरला भेट द्या. २. अर्ज फॉर्म डाउनलोड किंवा घ्या, पूर्ण भरून कागदपत्रे जोडा. ३. ग्रामपंचायत/तलाठी कडून प्रमाणित करून जिल्हा कार्यालयात जमा करा. ४. काही ठिकाणी maharashtra.gov.in किंवा स्थानिक पोर्टलवर ऑनलाइन अपलोड. ५. पडताळणीनंतर अनुदान DBT द्वारे किंवा थेट गिरणी वाटप.
अर्ज ऑफलाइनच मुख्यतः असतो; CSC सेंटरवरून मदत घ्या. लाभार्थी यादी जिल्हा कार्यालयात किंवा पोर्टलवर उपलब्ध होते.
नवीनतम अपडेट २०२५
योजना सतत सुरू असून, जिल्हानुसार बजेट वाटप. SC/ST महिलांसाठी पूर्ण मोफत तरतूद वाढली. अर्ज त्वरित करा कारण मर्यादित गिरण्या उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी जवळच्या महिला बाल विकास अधिकारी किंवा CSC सेंटरशी संपर्क साधा.
ही योजना महिलांना लघुउद्योगासाठी मजबूत आधार देते. पात्र असल्यास लगेच अर्ज करून आत्मनिर्भर व्हा – maharashtra.gov.in किंवा जिल्हा पोर्टल तपासा.