matsyapalan-adiwasi-subsidy-2025;महाराष्ट्रातील आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सकर्ष अभियान’ (DAJGUA) अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (PMMSY) चे विस्तारण जाहीर केले असून, ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मत्स्यपालन विभागाने (Fisheries Department Maharashtra) आदिवासी बांधवांसाठी ९०% सबसिडीची मोठी घोषणा केली आहे. ही योजना २०२४-२५ ते २०२८-२९ या पाच वर्षांसाठी राबवली जाईल, आणि महाराष्ट्रातील ३२ जिल्ह्यांतील १९२ तालुक्यांतील ४,९१७ गावांना (Tribal Villages Fisheries Scheme) थेट फायदा होईल. मत्स्यपालन मंत्रालयाच्या (Ministry of Fisheries India) अधिकृत माहितीनुसार, ही योजना आदिवासी भागांचा सामाजिक-आर्थिक विकास (Tribal Socio Economic Development) आणि अन्नसुरक्षा (Food Security Tribal Areas) मजबूत करण्यासाठी आहे, ज्यात मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र, नवीन तलाव बांधकाम आणि शीतगृह उभारणी यांसारख्या पायाभूत सुविधांसाठी ९०% अनुदान मिळेल.
मत्स्यपालन सबसिडी ही योजना आदिवासी बांधवांसाठी (Adiwasi Fisheries Subsidy) आत्मनिर्भरतेला चालना देणारी आहे, ज्यात बायोफ्लॉक तंत्रज्ञान (Biofloc Technology) आणि शोभिवंत मत्स्यपालन (Ornamental Fish Farming) युनिट्ससाठी विशेष तरतुदी आहेत. उद्देश असा की, आदिवासी तरुणांना मत्स्य व्यवसाय सुरू करून रोजगार (Employment in Fisheries) निर्माण करणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला (Rural Economy Boost Maharashtra) शाश्वत विकास देणे. महाराष्ट्रात, नंदुरबार, गडचिरोली आणि मेळघाटसारख्या आदिवासी जिल्ह्यांत (Scheduled Tribes Areas) ही योजना प्राधान्याने राबवली जाईल, ज्यात वाहतूक वाहने, मत्स्य खाद्य कारखाने (Fish Feed Factories Subsidy), विपणन केंद्रे (Marketing Centers Fisheries) आणि सुरक्षेची साधने (Safety Equipment for Fishermen) यांसाठी अनुदान मिळेल. २०२५-२६ साठी एकूण निधी ₹५०० कोटी असून, ५०,००० आदिवासी कुटुंबांना फायदा होईल, ज्यामुळे मत्स्य उत्पादन २०% वाढेल.
पात्रता निकष सोपे आहेत: आदिवासी (ST Category) बांधव, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न २ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे आणि मत्स्यपालन व्यवसायासाठी जमीन किंवा पाणी स्रोत उपलब्ध असावा. SC/ST महिलांना प्राधान्य मिळते. आवश्यक कागदपत्रे अशी आहेत: आधार कार्ड (Aadhaar Verification), जातीचा दाखला (ST Caste Certificate), रहिवासी दाखला (Residence Proof), बँक पासबुक (Bank Account Linking), जमीन मालकीचे कागदपत्रे (Land Ownership Documents), फोटो आणि मोबाइल नंबर (Mobile for OTP). अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन असून, maharashtra.gov.in या पोर्टलवर (Maharashtra Fisheries Portal) नोंदणी करा: रजिस्ट्रेशन बटन दाबा, वैयक्तिक माहिती भरा, दस्तऐवज अपलोड करा आणि ‘Submit’ करा. सत्यापनानंतर ३० दिवसांत अनुदान DBT मार्गे बँक खात्यात जमा होईल. ऑफलाइन अर्ज जिल्हा मत्स्यपालन कार्यालयात सादर करता येईल.
नवीनतम अपडेटनुसार, ११ ऑक्टोबरला विभागाने ५०० कोटींचा अतिरिक्त निधी जाहीर केला असून, पहिल्या टप्प्यात १०,००० आदिवासी तरुणांना प्रशिक्षण मिळेल. ही योजना PMMSY चा भाग असून, शोभिवंत मत्स्यपालनासाठी ₹५ लाखांपर्यंत अनुदान आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही योजना आदिवासी भागात रोजगार वाढवेल आणि अन्नसुरक्षा मजबूत करेल.
आदिवासी बांधवांनो, ही संधी गमावू नका. जिल्हा मत्स्यपालन कार्यालयात भेट द्या किंवा हेल्पलाइन १८००-२२-१५१५ वर संपर्क साधा. ही योजना तुमच्या विकासाची गुरुकिल्ली आहे.