maharashtra-well-repair-fund-2025-advance-grant-1856-lakhमहाराष्ट्रातील शेती क्षेत्रात अतिवृष्टी आणि पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा मोठा फटका बसतो. यामुळे शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरी खचतात किंवा बुजतात, ज्याचा थेट परिणाम शेती उत्पादनावर होतो. अशा परिस्थितीत शासनाने तातडीची मदत करण्यासाठी एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. २०२५-२६ च्या खरीप हंगामात झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी १८ कोटी ५६ लाख रुपयांचा अग्रीम निधी जाहीर केला आहे. हा निधी विशेषतः खचलेल्या आणि बुजलेल्या सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी वापरला जाणार असून, तो शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी एक महत्वाचा उपाय आहे. या लेखात आपण या योजनेच्या विविध पैलूंची सविस्तर चर्चा करू.
अग्रीम निधी म्हणजे काय?
अग्रीम निधी ही एक तात्पुरती आर्थिक मदत योजना आहे, जी शासन आपत्तीनंतर त्वरित उपलब्ध करून देते. महाराष्ट्रातील संदर्भात, हा निधी अतिवृष्टी आणि पूरामुळे सिंचन विहिरींना झालेल्या नुकसानाच्या दुरुस्तीसाठी आहे. यात विहिरीच्या अनुज्ञेय अंदाजपत्रकीय खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम दिली जाते, जी कमाल १५,००० रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे. हे निधी शेतकऱ्यांना दुरुस्ती कामे सुरू करण्यास मदत करतात, जेणेकरून शेती हंगाम विस्कळीत होणार नाही. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना बँक कर्ज किंवा वैयक्तिक बचतीवर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही.
या योजनेचे प्रमुख लाभ
हा अग्रीम निधी शेतकऱ्यांसाठी अनेक फायदे घेऊन येतो:
- तातडी आर्थिक मदत: नुकसानानंतर लगेचच पैसे मिळाल्याने दुरुस्ती कामे वेगाने सुरू होऊ शकतात. यामुळे शेतीची सततता टिकून राहते आणि पिकांचे नुकसान टाळता येते.
- मर्यादित पण प्रभावी रक्कम: प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला १५,००० रुपयांपर्यंतची मदत मिळते, जी लहान-मोठ्या दुरुस्ती कामांसाठी पुरेशी असते. उदाहरणार्थ, विहिरीच्या भिंती मजबूत करणे किंवा साफसफाईसाठी हे पैसे वापरता येतील.
- शेती उत्पादकतेत वाढ: विहिरींची दुरुस्ती झाल्याने सिंचन सुधारते, ज्यामुळे पिकांची गुणवत्ता आणि प्रमाण वाढते. दीर्घकाळात हे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात योगदान देईल.
- सामाजिक न्याय: हा निधी विशेषतः छोट्या शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे, ज्यांना मोठ्या कर्ज घेणे परवडत नाही.
पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया
या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो? मुख्यतः ते शेतकरी ज्यांच्या विहिरी अतिवृष्टी किंवा पूरामुळे खचल्या किंवा बुजल्या आहेत. पात्रतेसाठी खालील निकष पूर्ण असावेत:
- विहीर सिंचनासाठी वापरली जाते आणि तिचे नुकसान शासनाच्या सर्वेक्षणात नोंदलेले असावे.
- शेतकरी महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा आणि नुकसानग्रस्त विभागात (जसे छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक इ.) यावा.
- अर्ज प्रक्रिया विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयाद्वारे चालते. शेतकऱ्यांना स्थानिक तहसीलदार किंवा कृषी विभागाकडे नुकसानाची छायाचित्रे आणि अहवाल सादर करावे लागतील.
वितरण प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल आहे. निधी बिम्स (BIMS) प्रणालीद्वारे विभागीय आयुक्तांना हस्तांतरित होईल आणि नंतर ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातील. कोषागारातून थेट आहर करण्यास मनाई आहे, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढते.
विभागनिहाय निधी वाटप
शासनाने निधीचे वाटप विभागानुसार केले आहे, ज्यामुळे प्रत्येक भागातील नुकसानानुसार मदत व्हावी. खालील तक्त्यात विस्तृत माहिती आहे:
| विभाग | वितरित निधी (कोटी रुपयांत) |
|---|---|
| छत्रपती संभाजीनगर | ८.०० |
| नाशिक | ४.५३ |
| अमरावती | २.९० |
| पुणे | २.५० |
| नागपूर | ०.८० |
| कोकण | ०.१३ |
| एकूण | १८.५६ |
हे वाटप नुकसानाच्या तीव्रतेवर आधारित आहे. उदाहरणार्थ, छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक नुकसान झाल्याने त्यांना सर्वाधिक निधी मिळाला आहे.
सावधानता आणि मर्यादा
हा निधी फक्त विहिरी दुरुस्तीसाठीच आहे. अन्य कारणांसाठी (जसे नवीन विहीर खणणे किंवा इतर शेती उपकरणे) वापरल्यास दंड होऊ शकतो. विभागीय आयुक्तांना निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे आणि शासनाला अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच, शेतकऱ्यांनी निधी मिळाल्यावर दुरुस्ती पूर्ण झाल्याचा पुरावा (जसे छायाचित्रे किंवा अभियंता अहवाल) सादर करावा.
शेवटचा विचार
महाराष्ट्र शासनाचा हा अग्रीम निधी शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी भरीम आहे, जो नैसर्गिक आपत्तींच्या तोंडावर शेतीला आधार देतो. मात्र, ही तात्पुरती मदत असल्याने शेतकऱ्यांनी विहिरींची नियमित देखभाल आणि विमा योजनांमध्ये सहभाग वाढवावा. जर तुम्ही नुकसानग्रस्त असाल, तर त्वरित स्थानिक कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा आणि लाभ घ्या. अशा योजना शेती क्षेत्राला मजबूत करण्यासाठी महत्वपूर्ण आहेत, आणि शासनाच्या या पावलाचे स्वागत आहे. अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र कृषी विभागाच्या वेबसाइटला भेट द्या.