maharashtra-shetkari-karj-mafi-yojana-2026-june;महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आशा निर्माण झाली आहे! राज्य सरकारने अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि कर्जबोज्यामुळे त्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी कर्जमाफी योजनाची घोषणा केली असून, ती ३० जून २०२६ पूर्वी अंमलात येईल असे आश्वासन दिले आहे. नुकत्याच २२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अमरावती येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी हा पुनरुच्चार केला असून, यासाठी विशेष अभ्यासगट समिती नेमली आहे. ही समिती एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात अहवाल सादर करणार असून, त्यानंतर कर्जमाफीची प्रक्रिया वेग घेईल. एकूण २०,००० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद असलेल्या या योजनेअंतर्गत प्रति शेतकरी १.५ लाख रुपयांपर्यंत थकीत कर्ज माफ होईल, ज्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक मुक्ती मिळेल. ही योजना महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या विस्तारित स्वरूपात राबवली जाईल, ज्यात सहकारी बँकांद्वारे डेटा संकलन सुरू झाले आहे. शेतकऱ्यांनी त्वरित तयारी करावी, कारण प्रक्रिया पारदर्शक आणि डिजिटल होईल.
योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट
या योजनेचा प्राथमिक हेतू शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यापासून मुक्त करणे, शेतीसाठी नवसंजन देणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे हा आहे. २०२५ च्या अतिवृष्टीमुळे (जून-सप्टेंबर) झालेल्या नुकसानीमुळे थकीत कर्ज वाढले असून, ही माफी शेतकऱ्यांना मानसिक आधार देईल. अभ्यासगट समिती कर्जरचना, पात्रता आणि निधी वाटपावर अभ्यास करेल, ज्यामुळे योजना अधिक प्रभावी होईल. अमरावतीसारख्या जिल्ह्यांतून सुरू झालेल्या या उपक्रमाने शेतकरी संघटनांना बळ मिळाले आहे.
पात्रता निकष (Eligibility Criteria)
कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी खालील निकष पूर्ण करावे लागतील (अभ्यासगट अहवालानुसार अंतिम ठरेल):
- कर्ज प्रकार: सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका किंवा ग्रामीण बँकांकडून घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज किंवा थकीत कर्ज (३१ मार्च २०२५ पर्यंतचे).
- शेतकरी श्रेणी: छोटे आणि सीमांत शेतकरी (२ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन), अतिवृष्टीग्रस्त किंवा दुष्काळप्रवण भागातील रहिवासी.
- मर्यादा: प्रति शेतकरी १.५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज माफी; एकूण कुटुंब कर्ज विचारात घेतले जाईल.
- अपवाद: उच्च उत्पन्न असणारे (वार्षिक ५ लाखांपेक्षा जास्त), शासकीय कर्मचारी किंवा पूर्वीच्या योजनांचा लाभ घेतलेले वगळले जावेत.
- विशेष: SC/ST शेतकऱ्यांना प्राधान्य; अमरावती, विदर्भ आणि मराठवाडा जिल्ह्यांत प्रथम फेज.
लाभ (Benefits)
- माफी रक्कम: प्रति शेतकरी कमाल १.५ लाख रुपये (थकीत मुद्दल + व्याज).
- एकूण निधी: २०,००० कोटी रुपये, ज्यामुळे १० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना फायदा.
- दीर्घकालीन फायदा: कर्जमाफीमुळे नवीन कर्ज घेण्यास प्रोत्साहन, शेती उत्पादकता २०-३०% वाढण्याची शक्यता.
- २०२५ अपडेट: अभ्यासगट अहवाल एप्रिल २०२६ मध्ये, त्यानंतर डीबीटीद्वारे थेट खात्यात जमा.
अर्ज प्रक्रिया (Application Process)
प्रक्रिया स्वयंचलित आणि बँकांद्वारे सुरू होत आहे:
- सहकारी बँक किंवा राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखेत जा आणि कर्जदार म्हणून नोंदणी करा.
- आवश्यक कागदपत्रे सादर करा; बँक डेटा संकलन करून शासनाला पाठवेल.
- ऑनलाइन: mahadbt.maharashtra.gov.in वर “कर्जमाफी” सेक्शनमध्ये लॉगिन करा, आधार एंटर करून e-KYC पूर्ण करा.
- यादी तपासा: जिल्हा बँक वेबसाइट किंवा कृषी विभाग पोर्टलवर (krishi.maharashtra.gov.in).
- मंजुरीनंतर रक्कम थेट कर्जखात्यात जमा; अपील जिल्हाधिकारी कार्यालयात करता येईल. २०२६ पूर्वी प्रक्रिया सुरू होईल, त्यामुळे जानेवारी २०२६ पासून अर्ज सुरू अपेक्षित.
आवश्यक कागदपत्रे (Required Documents)
- आधार कार्ड (बँक लिंक असलेले).
- ७/१२ उतारा (शेती मालकी पुरावा).
- कर्जखाते स्टेटमेंट (थकीत रक्कम दाखवणारा).
- पॅन कार्ड आणि फार्मर आयडी.
- उत्पन्न प्रमाणपत्र (SC/ST साठी विशेष).
महत्वाच्या सूचना आणि अपडेट
अभ्यासगट अहवाल एप्रिल २०२६ मध्ये येणार असल्याने, शेतकऱ्यांनी बँकांमध्ये डेटा अपडेट करावा. अमरावती जिल्ह्यातील कार्यक्रमाने (२२ नोव्हेंबर २०२५) शेतकरी उत्साही झाले असून, यासाठी २०,००० कोटींचा निधी बजेटमध्ये असेल. समस्या असल्यास हेल्पलाइन १८००-२०२-४०७३ वर संपर्क साधा. ही योजना शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी एक मोठे पाऊल आहे, त्यामुळे तयारी करा. अधिक माहितीसाठी krishi.maharashtra.gov.in किंवा जिल्हा बँक भेट द्या.