maharashtra-shetjameen-kharidi-vikri-noc-rules-2025;महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी शेतजमिनींची खरेदी-विक्री ही केवळ आर्थिक व्यवहार नसून, कुटुंबाची शेतीची ओळख आणि भविष्याशी जोडलेली असते. पण महाराष्ट्र शेतजमीन खरेदी विक्री नियम मध्ये आलेल्या नवीन बदलांमुळे ही प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. आता शेतजमीन खरेदी विक्री NOC अनिवार्य असून, ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) शिवाय व्यवहार अशक्य झाला आहे. हा नियम महाराष्ट्र भू-महसूल संहिता आणि महाराष्ट्र टेनन्सी अँड ॲग्रीकल्चरल लँड्स ॲक्ट १९४८ (BTAL Act) अंतर्गत लागू झाला असून, जमिनीच्या गैर-शेती वापरासाठी किंवा विक्रीसाठी जिल्हाधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक आहे.
mahabhumi.gov.in सारख्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध माहितीनुसार, हा बदल शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असला तरी, प्रत्यक्षात NOC प्रक्रिया विलंब मुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. तज्ज्ञ म्हणून सांगतो की, हा नियम जमिनीचे शोषण रोखण्यासाठी आहे, पण कागदपत्रांची गुंतागुंत आणि वेळखाऊ प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. या लेखात शेतजमीन NOC अनिवार्य नियम २०२५ वर सविस्तर माहिती देत आहोत, जेणेकरून सामान्य शेतकरीही सहज समजून घेऊ शकतील आणि शेतजमीन विक्री प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील.
शेतजमिनींच्या खरेदी-विक्रीसाठी NOC अनिवार्य: मुख्य नियम आणि कारणे
महाराष्ट्रात शेतजमीन विक्री नियम पूर्वीही कठोर होते, ज्यात केवळ शेतकरीच जमीन खरेदी करू शकतात (महाराष्ट्र टेनन्सी अँड ॲग्रीकल्चरल लँड्स ॲक्ट १९४८, कलम ६३ नुसार). आता नवीन अपडेटनुसार, शेतजमीन खरेदी NOC आणि विक्रीसाठी जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदाराकडून ना हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य झाले आहे. हा बदल भूसंपादन विभाग आणि महसूल विभाग च्या सूचनांनुसार २०२५ मध्ये अंमलात आला असून, जमिनीचे गैर-उपयोग रोखण्यासाठी आहे. विशेषतः नाशिक, अहमदनगर आणि विदर्भ भागात हे नियम सक्रिय झाले आहेत.
NOC चे मुख्य कारणे: शेतकऱ्यांसाठी काय अर्थ?
- जमिनीचे संरक्षण: गैर-शेतकऱ्यांकडून (जसे व्यावसायिक किंवा शहरी लोक) जमीन खरेदी रोखणे, ज्यामुळे शेती क्षेत्र कमी होत नाही. महाराष्ट्रात २ हेक्टरांपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य.
- विवाद टाळणे: ७/१२ उताऱ्यातील मालकी स्पष्ट करणे आणि वारसा विवाद सोडवणे. शेतजमीन खरेदी पात्रता मध्ये शेतकरी पार्श्वभूमी असणे आवश्यक.
- गैर-शेती वापरासाठी: जमीन NA (नॉन-ॲग्रीकल्चरल) साठी रूपांतरित करण्यासाठी NOC, ज्यात औद्योगिक वापरासाठी काही सूट मिळू शकते (महाराष्ट्र लँड रेव्हेन्यू कोड १९६६, कलम ४२ नुसार).
तज्ज्ञ सल्ला: हा नियम शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असला तरी, विलंबामुळे व्यवहार थांबतात. २०२५ मध्ये १५% शेतजमीन व्यवहारांना NOC मुळे अडचण आली आहे.
आवश्यक कागदपत्रे: NOC साठी काय तयार ठेवावे?
शेतजमीन NOC अर्ज साठी खालील दस्तऐवज ऑनलाइन अपलोड करावे लागतात (महाभूमी पोर्टलवर):
- ७/१२ उतारा आणि ८अ उतारा: मालकी आणि माती प्रकार सिद्ध करण्यासाठी.
- चतुःसीमा नकाशा: जमिनीची सीमा स्पष्ट दाखवणारा नकाशा.
- प्रतijdensंद: विक्रेता आणि खरेदीदाराची शपथपत्र, ज्यात शेतीचा हेतू नमूद.
- एकत्रीकरण उतारा: जमिनीचे एकत्रीकरण प्रमाणपत्र.
- आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड: ओळख सिद्धीसाठी.
- रहिवासी पुरावा: वोटर आयडी किंवा रेशन कार्ड.
हे दस्तऐवज PDF फॉरमॅटमध्ये ५०० KB पेक्षा कमी साइजचे असावेत. शेतजमीन खरेदी दस्तऐवज लिस्ट महाराष्ट्र साठी महसूल विभागाच्या कार्यालयात संपर्क साधा.
NOC प्रक्रिया: स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन
शेतजमीन विक्री NOC प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १५-३० दिवस लागू शकतात, पण प्रत्यक्षात महिन्याभर वाट पाहावी लागते. सोप्या भाषेत चरण: १. ऑनलाइन अर्ज: mahabhumi.gov.in वर ‘ॲग्रीकल्चरल लँड परमिशन’ सेक्शनमध्ये जा. विक्रेता आणि खरेदीदाराची माहिती भरा. २. दस्तऐवज अपलोड: वरील कागदपत्रे जोडा आणि फी भरा (५०० ते २००० रुपये, जमिनीच्या आकारानुसार). ३. तपासणी: तलाठी किंवा तहसीलदाराकडून प्राथमिक तपासणी, नंतर जिल्हाधिकारीकडे पाठवले जाते. ४. साइट व्हिजिट: अधिकाऱ्यांची जमिनीची पाहणी (जर आवश्यक असेल). ५. NOC जारी: ईमेल किंवा पोर्टलवर डाउनलोड. मंजूर झाल्यावर रजिस्ट्रेशन ऑफिसमध्ये विक्री डीड सबमिट करा. ६. स्टेटस चेक: पोर्टलवर अर्ज आयडी एंटर करून ट्रॅक करा.
जर NOC नाकारले गेले, तर अपील तहसीलदाराकडे ३० दिवसांत करा. शेतजमीन खरेदी प्रक्रिया महाराष्ट्र मध्ये स्टॅम्प ड्यूटी ५-६% असते, NOC नंतर.
अपवाद आणि दंड: कोणाला सूट आणि काय सावधानी?
- अपवाद: कुटुंबातील वारसा हस्तांतरण किंवा १० हेक्टरांपेक्षा कमी जमिनीसाठी काही सूट. गैर-शेतकऱ्यांना कलम ६३ अंतर्गत विशेष परवानगी मिळू शकते.
- दंड: NOC शिवाय विक्री केल्यास जमीन जप्त होऊ शकते आणि १०,००० ते ५०,००० रुपयांचा दंड (महाराष्ट्र लँड रेव्हेन्यू कोडनुसार).
तुम्ही खरेदीदार असाल, तर विक्रेत्याकडून NOC कॉपी मागा. हे बदल शेतजमीन विक्री विलंब रोखण्यासाठी आहेत, पण शेतकऱ्यांना CSC केंद्राची मदत घ्या.
नवीनतम अपडेट्स आणि ट्रेंडिंग बातम्या: २०२५ मधील नियमातील बदल आणि शेतकरी प्रतिक्रिया
२०२५ मध्ये शेतजमीन NOC अनिवार्य अपडेट ने शेतकरी संघटनांमध्ये चर्चा सुरू झाली. एप्रिल २०२५ पासून ७/१२ उतारा अपडेट मोहीम (‘लाइव्ह ७/१२’) सुरू झाली, ज्यात वारसा डेटा अपडेट करण्यावर भर आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने औद्योगिक शेतजमिनीसाठी NA परवानगी रद्द केली, ज्यामुळे उद्योगांसाठी सोई, पण शेतीसाठी NOC कठोर राहिला.
ट्रेंडिंग न्यूज: X वर #MaharashtraLandNOC हॅशटॅग व्हायरल असून, शेतकरी ‘NOC विलंबामुळे व्यवहार थांबले’ म्हणत तक्रार करत आहेत. जनवरी २०२५ मध्ये कॅबिनेटने ४,९४९ एकर डिफॉल्टेड शेतजमीन मूळ शेतकऱ्यांना परत करण्याचा निर्णय घेतला. भविष्यात २०२६ मध्ये डिजिटल NOC प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता. अधिकृत माहितीसाठी mahabhumi.gov.in पहा किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधा.